“संघिय सांसद तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरूसँग कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति” बारे भएको छ । डिसेबिलिटी राइट्स फण्डको सहयोग तथा कोसिस, सिस नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ को धारा १२ मा केन्द्रित भई न्यून प्रतिनिधित्व भएका चार प्रकारका अपाङ्गता समुहहरू अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कानुुनको नजरमा समान मान्यता रहने प्रावधान अन्र्तगत कानूनी क्षमता तथा सहयोगी सहितको निर्णय पद्धतिका सम्बन्धमा जानकारी होस भन्ने उद्धेश्यले सो छलफलको आयोजना गरिएको हो । छलफलमा कोसिस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले अपाङ्गताको परिचय बारे एक प्रश्तुतीकरण गर्नुहुँदै अपाङ्गता भनेको आफूलाई सो कुराले अवरोध भएको छ कि छैन भनेर महसुस गर्ने विषय भएको अर्थात आफूमा भएको समस्या भन्दा पनि अन्य विविध कुराहरूको अवरोधहरूले गर्दा उत्पन्न हुने एक अवस्था नै अपाङ्गता भएकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी क्षमता प्रयोग गर्नका लागि सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति आवश्यक रहेको बताउँनु भयो । छलफलमा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुहहरू अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनका अभिभावकहरूले आफूले भोगिरहेको समस्याका तथा व्यवहारिक जटिलताका बारेमा बोल्दै महासन्धिको धारा १२ ले कानुुनको नजरमा सबै समान मान्यता हुने भनेता पनि “खोइ हाम्रो समान मान्यता ?” भनेर प्रश्न गरेका थिए । यसका साथै सांसद तथा सरोकारवाला प्रतिनिधीहरूलाई कानूनी क्षमता प्रयोग गर्नका लागि सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति आवश्यक भएकोले यस सवालमा गंभिर भएर सोच्न तथा आवश्यक पहल गर्नका लागि पनि अनुरोध गरेका थिए । छलफलमा कोसिस संस्थाका पैरवी अभियानकर्ता कुन्दन काफ्लेले कानूनी क्षमता के हो भन्ने विषयमा प्रश्तुतीकरण गर्नु भयो । यसका साथै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरू बारे एक प्रश्तुतीकरण गर्नुहुँदै बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राज्यका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू मध्ये ६९ वटा ऐन तथा १४ वटा नियमावलीहरू न्यून प्रतिनिधित्व भएका अपाङ्गता समुहहरूको हकमा बाझिएकोले यसलाई संशोधन गरि कानुनको अगाडि समान मान्यता पाउनु पर्ने विषयमा पहल गर्न आवश्यक भएको बताउँनु भयो । छलफलमा उठेका सवालहरूलाई संवोधन गर्दै संघिय सांसद तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरूले सरकारले कानुन बनाउने तथा लागु गर्ने भएको हुनाले आफूहरूले मात्रै एक्लै चाहेर नहुने हुनाले कानूनी क्षमता प्रयोग गर्नका लागि सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति बारे आवश्यक कानुन बनाउँनका लागि सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै अबका दिनमा यस विषयमा आ–आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउने तथा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।