२५ माघ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌ समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समुदाय समावेश नगराएको भन्‍दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककी कर्णाली प्रदेश कार्यालयकी प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले रिट दायर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।

यस्तै यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए । कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदाय नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन-विस्तार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ मंगलबार उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा भनिएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिट