१४ पुस, सुर्खेत । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना पुग्यो । तर उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भने अझै अधुरै छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीको प्राथमिकता सरकारका महत्वपूर्ण काम भन्दा पार्टीको महाधिवेशन, उदघाटन र भेटघाट पर्न थालेपछि गठबन्धनभित्रैबाट उनको आलोचना हुन थालेको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको आलोचना गर्दै भने, ‘मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न ढिलाइ हुनुमा मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, गठबन्धन दलहरूबीच कुनै समन्वय र छलफल नगरी उहाँ एकलौटी तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ ।’

सरकारको नेतृत्व पाइसकेपछि बढी जवाफदेही बन्नुपर्नेमा कांग्रेसले त्यसो नगरेको नेता शाहीको आरोप छ । मुख्यमन्त्रीकै उदासिनताले गठबन्धनमा समस्या आइरहेको शाही बताउँछन् । सरकारले सत्ता गठबन्धनको मर्म र भावना बुझ्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।

कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि

गठबन्धन दलका नेताहरुबाट मात्र नभइ कांग्रेसभित्रैबाट पनि मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले पहल नगर्दा कांग्रेसबाटै पनि मन्त्री बन्नेहरुको टुंगो लाग्न नसकेको सो पार्टीका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए । ‘जीवन जीले अहिलेसम्म दलको बैठक नै बसाल्नु भएको छैन, हामीबीच पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि छलफल चलेको छैन,’ कांग्रेस सचेतक शाही भन्छन् ।

कांग्रेसका अर्का एक सांसदले पनि सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ‘हामीसँग समय थोरै छ, जनताका अपेक्षा धेरै छन् । तर, सोचेअनुरूप काम हुन सकेन,’ कांग्रेसका ती सांसदले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा छ तर गर्व गर्नलायक केही काम भएको छैन ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले गठबन्धनका नेताहरुसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग पनि सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरेका छैनन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन -नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी) को सरकार छ । कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद छ । जसले गर्दा दुई महिना दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यो अवधिमा दुई पटक सरकार विस्तार गरेर शाहीले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बाँकी पाँच मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

शिलान्यास र उदघाटनमै व्यस्त

वडाध्यक्षले गर्ने सानातिना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री नै सहभागी हुने, शिलान्यास, उदघाटन र सामान्य भेटघाटमै समय धेरै खर्च गर्ने भएकाले सरकारले नयाँ ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

हुन पनि पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विभिन्न संघसंस्थाका कार्यक्रम र भेटघाटमा सहभागी हुन भ्याइनभ्याई छ । कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन सकाएर पुस ७ गते कर्णाली फर्किएका मुख्यमन्त्री शाही भोलिपल्टै कार्यालय पुगे पनि पूरा दिन भेटघाटमै बिताए । निवासमै पनि उनी प्रायः भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् । भेटघाट सकिएपछि मात्रै कार्यालय पुग्ने उनी मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र अन्य बाहिरी व्यक्तिसँगै फेरि अर्को भेटघाटमा जुट्छन् ।

पछिलो साता उनी ‘क्रिसमस डे’का अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शान्ति र्‍यालीमा सहभागी हुँदै कार्यक्रमस्थल पुगेका थिए । त्यही दिन ऋतिक फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कर्णाली उत्सवको छलफलमा सहभागी भए ।

त्यसको भोलिपल्ट वीरेन्द्रनगरमै प्रथम प्रदेशस्तरीय तेक्वान्दो प्रतियेगिता उदघाटन गरे । सोही दिन मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पहिलो गौरवको योजना प्रदेश रंगशाला र खेलकुद भवनको अनुगमन पनि गरे ।

त्यसयता उनी राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक र समपुरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर सन्चालन सम्बन्धी दुई दिने ‘प्रदेश स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रम’को उदघाटन गरे । लगतै काँग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेश प्रथम अधिवेशन कार्यक्रममै व्यस्त रहे ।

मंगलबार बिहानैदेखि इन्सेकले आयोजना गरेको कानून निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी भए । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको एउटा छलफल कार्यक्रममा सहभागी बने ।

मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव राज रोकायले मुख्यमन्त्रीको कार्यतालिका बढी नै व्यस्त रहेको बताए । उनका अनुसार नजिकिँदै गरेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका चुनाव लक्षित प्रचारप्रसारमा पनि मुख्यमन्त्री उत्तिकै व्यस्त छन् ।

मन्त्री नहुँदा काममा प्रभाव परेको छैन : मुख्यमन्त्री शाही

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शाही भने मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा सरकारको काममा प्रभाव नपरेको प्रतिकृया दिन्छन् । ‘मन्त्रीहरु नियुक्त नहुँदा काममा कुनै पनि प्रभाव परेको छैन, मन्त्रीहरु भए सहज ढंगले काम गर्न सकिने थिएन होला । अहिले काम धमाधम भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

सत्ता साझेदारबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता नपाएको भए पनि त्यसको ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले विभिन्न्ा बहाना बनाउँदै आएका छन् । पदभार सम्हाले लगत्तै कहिले चाडपर्व त, कहिले गठबन्धन दलका नेताहरू राजधानी बाहिर रहेको, मन्त्रीको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको र पार्टीका अधिवेशनले गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिएको बताउने गरेका छन् ।

तर, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले भने यसमा सत्यता नभइ मुख्यमन्त्रीको बहाना मात्र भएको आरोप लगाइरहेका छन् । ‘कांग्रेसले नै सहमतिको मर्मअनुसार अघि बढ्न आनाकानी गरिएको छ’ गठबन्धन दलका एक नेता भने ।

सत्ता स्वार्थमा रुमलियो गठबन्धन

मन्त्रालय बाँडफाँटमा तीन दलका आ-आफ्नै अडान छन् । मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी अर्थात् चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको तर्क गर्दै माओवादीले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ ।

‘यसअघि हामीले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो, सोही सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले भने ।

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने माओवादीलाई चार मन्त्रालय दिन इच्छुक छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई माग गरेभन्दा एक मन्त्रालय कम दिने दाउमा छ कांग्रेस । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । गठबन्धनलाई संकटमा साथ दिएको भन्दै समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन । ‘तीन मन्त्रालय पाउने यसअघिकै सहमति हो, हामी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दैनौं, एकीकृत समाजवादीका सचेतक देवी ओलीले भनिन् ।

सत्तारुढ दलहरुको आ-आफ्नै अडानका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा पाँच वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीकै काँधमा छ । नियुक्त भएको १५ दिनपछि मुख्यमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै महिना दिनपछि मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

तर दलहरुमा मतभेद कायमै रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाही भने सरकारमा सुरक्षित छन् । नियुक्त भएको २९ औं दिनमा विश्वासको मत लिएर उनले आफूलाई सुरक्षित बनाएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन सांसद छन् । गठबन्धनका २१ जना सांसदको समर्थन जुटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।