काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपाको अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि यता ४० महीनाभन्दा बढी समय सरकारमा बिताए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा शक्तिशाली ‘इन्ट्री’ गरेका ओलीको अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट दयनीय ‘एक्जिट’ हुँदैछ ।

इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्तिसहित ओली सरकारमा उक्लिएका थिए । २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि १८ महीनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ सालमा कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यी सबै सरकारहरूको तुलनामा ओली सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । किनकि यो सरकारसँग खासै राजनीतिक अवरोध थिएनन् । शुरुमा ७६ प्रतिशत सांसद संख्याको समर्थन रहेको ओली सरकार लगभग दुई वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलविहीन जस्तै अवस्थामा थियो ।

यी सबै अनुकूलतालाई ओली सरकारले अवसरमा बदल्न सकेन । अनावश्यक दम्भ र हठले अनुकूलताहरू लगातार प्रतिकूलतामा रुपान्तरण हुन थाले । अवस्था यस्तो आयो कि सरकारबाट बाहिरिने बेलासम्म केवल चार मन्त्री मात्र उनको क्याबिनेटमा बाँकी रहे ।

ओली सरकारले बिताएको ४० महीना भन्दा बढी समयावधि सफल भयो कि असफल ? यसबारे विश्लेषण गर्न चुनाव अगाडि तत्कालीन नेकपाले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र स्वयम् ओलीले सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका बाचाहरू नियाल्नुपर्ने हुन्छ । ओली सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तत्कालीन एमाले-माओवादी (केन्द्र) गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र ३ फागुन २०७४ मा वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत पाँचवर्षे मार्गचित्र हो । त्यहाँ व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता र सरकारले गरेका कामहरूको तुलना गर्दा नतिजा निराशामय देखिन्छ ।

बिर्सनलायक ओली कार्यकाल

उनको कार्यकालमा संघीयता अभिभावकविहीन जस्तै भयो भने ओलीले सरकारमा उक्लन निर्माण गरेको राष्ट्रवादको भाष्य बेलुनजस्तै फुट्यो । निरन्तरको संसद विघटनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू उठे । संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचिले देश अध्यादेशबाट चल्ने अवस्था बन्यो । एमालेकै नेताहरूले ओलीले सम्भ्रान्त र विचौलियाको पार्टी बनाएको आरोप लगाइरहे ।यो अवधिमा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले बुनेको समृद्धिको तिलस्मी संकथन नागरिकका लागि मृगतृष्णा मात्र सावित भए । एकातिर ओली नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सरोकारप्रति नराम्रोसँग चुके भने अर्कोतिर सामान्य कामलाई पनि अनावश्यक आदर्शीकरण गरिरहे ।

समाज रुपान्तरणको मुद्दा कागजमै सीमित बने भने राजनीति अदालतको निर्णयबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । संवैधानिक अंगहरू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकुचित बनाइए ।

ओलीले आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नचाहने ‘कुलमान घिसिङ’लाई पनि हटाए भने आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्ने जस्तासुकै पात्रलाई पनि’सडक’बाट उठाएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याए । अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपालमा बदल्ने रोल मोडललाई ओलीले सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा मैदानबाट रातो कार्ड दिएर निकाले । बदलामा उनले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे ।

ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ भनेर भाषण गर्ने कुरालाई रमाइलो वा ‘जोक’ गरेको रुपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । उनले आरोप लागेका पात्रहरूको छानबिनमा पनि सघाएनन् । अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफू अनुकूल परिचालन गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गर्‍यो ।

एउटा बलियो सरकारका लागि ४० महीना छोटो समय होइन । तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरै/अपूरै रहे । यी सबै विषयहरू मूल्यांकन गर्दा अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ । ओलीको असफलताका यी मुख्य सात कारण इतिहासले शायद बारम्बार चर्चा गर्नेछ-

पहिलो – बृहत् कम्युनिष्ट एकता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा कम्युनिष्ट जनमतको स्वाभाविक अपेक्षा थियो । गत निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई भोट दिनुको मुख्य कारण पनि यही अपेक्षा थियो । करीब ७० वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलन र संघर्षबाट पहिलोपटक  करीब दुई तिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाको बहुमतलाई अन्ततः ओलीले विना अर्थ ‘हावामा हुत्याइ’ दिए ।

उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक धरातललाई धरासायी बनाइदिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सधैंका लागि शंकाको घेराभित्र पर्‍यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यति कमजोर, प्रतिरक्षात्मक, गिल्ला र उपहासको पात्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

दोस्रो – ओली लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्धताबाट स्खलित भए । निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई मुख्य तारो बनाएर त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पुर्‍याए । गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तरपार्टी जनवादका स्थापित मूल्यमान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लंघन गरे ।

तेस्रो – मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्संदै गएको २०५०-२०६० बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनर्जागृत गरिदिए । त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, फ्लोरक्रस जस्ता अनेक खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो । लाउडा, धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो ।

ओली शासन ठीक त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो बन्यो । उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र अनेक चलखेलमार्फत आफ्नो र अर्काको पार्टी फुटाउने वा दलभित्र भाँडभैलो सृजना गर्ने प्रयत्न गरे । नेकपाको विभाजन, एमालेको विग्रह र जसपाको फुटमा उनको सत्तास्वार्थ मुख्य कारकतत्व बनेर देखा पर्‍यो । ओली शासनकालमा संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो । गत चुनावमा स्वयम् ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरूबाटै खण्डित भयो ।

चौथो – भनिन्छ- कुनै पनि शक्तिको परीक्षण संकटको बेला हुन्छ । कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकार खासै संवेदनशील र सफल देखिएन । महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोही अनुरुपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन । कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य ‘रुघाखोकी’ जस्तो बुझे । हिमाली हावा, नेपालीहरूको स्टेमेना, मसलेदार खाना, बेसारपानी, अम्बाको पातको गार्गिल जस्ता थुप्रै अप्रमाणित र अफवाहपूर्ण कुरा बोले, जो जरुरी नै थिएन । लामो कोरोना लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेज ल्याइएन । सीमा व्यवस्थापन, क्वारिन्टिन र उपचारको प्रबन्ध कमजोर देखियो ।

पाँचौं – ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र झनझन चौपट हुँदैगयो । अघिल्ला दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब ४ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल अवस्था विद्यमान छ । विगत तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण करिब दोब्बर भयो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फागुनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ऋण १६ खर्ब नाघेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १५ लाख भन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाए । पाँच वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने वचनसहित सत्तामा आएको ओली शासनकालमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर निक्कै सुस्त रह्यो । यो मुश्किलले १ हजार डलर कट्यो ।

विकास खर्चको दर बढ्नुको साटो घटिरह्यो, ओलीको सत्तारोहणको वर्ष ८०.७७ प्रतिशत रहेको विकास खर्च आव २०७७/७६ मा ७६.९३, आव २०७६/७८ मा ४६.३४ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । व्यापार घाटाको वृद्धिदर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको ११ खर्ब व्यापार घाटा चालु वर्षको जेठसम्म १२ खर्ब ६२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

छैटौं – विकास र समृद्धि गफ हावा सावित भयो । ओलीले चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप, आफ्नै देशको तेल उत्खनन, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानीजहाज जस्ता योजना शुरु नै भएनन् । एक थान रेल त्रिपाल ओढेर थोत्रिइरहेको छ ।अन्ततः प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोध्दारलाई ‘विकासको बहादुरी’ दाबी गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो ।

सातौं – ओलीले देशको भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याँखे दाउमा थापे । चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन लगायत कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ समुन्द्रको प्रयोगको कुरा छोडौं, लामो समयसम्म तातोपानी भन्सार समेत खुलेन । चुनावका बेला बनाउन खोजिएको भारत विरोधी राष्ट्रवादको छवि कहींकतै काम लागेन ।

गत कात्तिक ५ गते मध्यरातको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मन्त्रणापछि ओलीले आफ्ना अडानहरूबाट नाटकीय ‘यू-टर्न’ गरे । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको ‘चुच्चे नक्शा’ सरकारी किताबबाटै गायब भयो । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिने/नलिने, परिमार्जन गर्ने/नगर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । चीनसँग भएको ‘बीआरआई’ हस्ताक्षर अनुसार कुनै ठोस योजना बनेन । ओलीको सरकार भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थबीच हल्लिरहेको पेन्डुलम जस्तो देखियो, त्यसले राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन ।

अप्ठेरो बिदाइ

कतिपयले ओलीलाई यस्तो परीक्षार्थीका रुपमा चित्रण गर्छन् जसले प्रश्नपत्र आफैं बनाउँछ र उत्तरपुस्तिका पनि आफैं जाँच्न रुचाउँछ । त्यसैले होला उनले आफ्नो कार्यकालमा चामत्कारिक काम भएको दाबी गरिरहे । आफ्ना उपलब्धि सुनाउन उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गरे ।

सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको उनी दाबी गर्दै आए । ‘विपक्षीहरूले सरकारलाई देखिसहेनन्, भ्रष्टाचार भएकै छैन, मिडियाले सरकारको राम्रो कामको चर्चा गरेनन्’ जस्ता आरोपहरू उनले लगाउने गरे ।

ओली सरकार तीन वर्ष पुगेको दिन नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए- ‘संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ओलीको युवाकालीन सपना थियो । यो देशले इतिहासका सुन्दर तीनवटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ ।’ उनले तीन वर्षको उपलब्धिलाई तीन शब्दमा संश्लेषित गर्दै भनेका थिए- दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार ।

ओलीसँग प्रतिपक्षी दलका प्रवक्तालगायतले लगाएको आरोप झूटो प्रमाणित गर्ने पर्याप्त समय र शक्ति थियो, तर व्यवहारमा प्रतिपक्षीको आरोप थप पुष्टि भयो । यसले दुई तिहाइ बहुमतसहित उदाएका ओलीको अपमानजनक र अप्ठेरो बिदाइ निम्त्यायो । इतिहासले सम्झनलायक काम गर्न अवसर दिएको ओली अन्ततः बिर्सनलायक तर बिर्सन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेर विदा हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।