काठमाण्डु । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको तुलना सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग गरेका छन् । १९५० को सन्धिको उदाहरण दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै भएको जिकिर गरे ।

कार्की ब्यांकेट बबरमहलमा शनिबार एमालेद्वारा आयोजित एमसीसीलगायत पार्टीको आगामी रणनीतिबारे विशेष अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसीसी सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने तर्क गरे ।

‘यसको विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुराहरु छ । सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ । भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुप¥यो भने गर्न सक्दैन । एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ । अनि नेपालको भूमि विदेशीहरुको कब्जामा गएन ? १९५० को असमान सन्धि के हो ? यो सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो । नेपालको अधीनमा छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने ।

रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने अनुमान गरे ।

‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ । अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ । अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ । अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरु यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

रावलले अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षडयन्त्र भइरहेको र यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने आह्वान गरे । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको भन्दै एमसीसी सम्झौतामा जानेवित्तिकै त्यो कायम नरहने उनले चेतावनी दिए । उनले नेपाली जनतालाई नझुक्याउन पनि आग्रह गरे ।

नेता रावलले सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्दै राखिएको प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाए । यो सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको हो कि भारतसँग भन्दै उनले प्रश्न गरे । दुई देशबीच मात्रै विकासका लागि गरिएको सम्झौता हो भने भारतलाई किन जोडियो भनी उनले प्रश्न गरे । यसले नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र छैन भन्ने देखाउने रावलको तर्क छ । ‘अनि भारत र अमेरिका मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्छ ? के नेपाल विदेशीको उपकरण हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइनमा सिन्धुपाल्चोक नजोडिएको, तर एमसीसीमा जोडिएको र त्यो चीनसँग जोडिएको हुनाले एमसीसीमा समावेश गरिएको उनको दाबी छ । रावलले एमसीसीभित्र थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको र कार्यान्वयन सम्झौता अझ खतरनाक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो भन्दा देशको स्वाधीनतामाथिको प्रहार के हुनसक्छ ?, उनले प्रश्न गरे, ‘रेडियो, टेलिभिजनबाट विज्ञापन गरेर जनतालाई भ्रम छरिएको छ । कुनै देशले दिने अनुदानको बारेमा अर्को देशले यसरी झ्याली पिटेको देख्नुभा छ कहिले ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन्छ ?’

रावलले एमसीसी सम्झौता असमान रहेको, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप नभएको र यसमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनता कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरे । अमेरिकाबाट सहायता लिनु नपर्ने भनेर आफूले नभनेको, तर आफ्नो मातृभूमिको चिरहरण गरेर यो सम्झौता लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सम्झौतामा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रावलले औंल्याए ।

त्यस्तै उनले गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आफूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई चुनौति दिए ।
‘यो लोकतन्त्र हो कि शेरबहादुर देउवाजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? ५० दिन भइसक्यो मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन लाज पनि मान्नुपर्ने तर उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने एमसीसी सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘म शेरबहादुर देउवाजीलाई एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, मैले भनें मलाई गिरफ्तार गर्नू, गृह मन्त्रालय आउ, को छ यहाँ मलाई पक्रेर लग ।’

गृह मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा संचालित विकास आयोजना विरुद्ध नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।