३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी नेकपा एमाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विपक्षमा उभिन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

मंगलबार बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेकै कारण एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने परिस्थिति बन्न लागेको संकेत गरे ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी अनुमोदन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले एमालेको भूमिका बदलिन सक्ने देउवाको अनुमान थियो ।

उनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दा नै भट्टराईको नाम उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेस बैठकले भने एमसीसी संसद‍्मा टेवल गर्ने र अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव पारित गरौं भनेर हामी भनिरहेका छौं । त्यही दलको प्रमुख सचेतक चाहिँ प्रस्ताव पारित गराउने षड्यन्त्र भएको छ भनिराख्नुभएको छ ।

यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

सरकारले भोलि (४ फागुनमा) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेकाले पक्षमा उभिने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । एमालेले भने अहिलेसम्म एमसीसीबारे औपचारिक रुपमा केही निर्णय गरेको छैन ।

जबकि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गराउन निकै जोडबल गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुनुको एक कारण एमसीसी पनि थियो ।

ओली अनुमोदनको पक्षमा थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू संशोधनबिना अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा थिए । अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल अलग–अलग दलका नेता छन् । दुवै एमसीसीको विपक्षमा छन् ।

कांग्रेस पहिलेबाटै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छ । तिनै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद‍्मा पेश गर्ने अन्तिम समयमा भने ओलीले प्रष्ट निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

आइतबार बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि एमसीसीबारे एमाले सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा र एमसीसी बोकेर कसरी एमाले चुनावमा जान सक्छ ? यसबारे प्रष्ट भएर हुनुपर्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसालले प्रश्न गरेका थिए ।

अर्का नेता भीम रावलले त एमसीसी राष्ट्रहित विपरीतको परियोजना भएकाले संसदीय दलमा कार्यसूची बनाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

भूसाल र रावललाई ओलीले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । चोलेन्द्र बोक्ने मनसाय नभएको जवाफ दिएका ओलीले एमसीसीबारे छोटो जवाफ दिए – उचित समयमा उपयुक्त निर्णय लिइनेछ ।

त्यो उपयुक्त निर्णय एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा हुने भन्ने निर्णय ओलीले गरेका छैनन् । ‘एमसीसी पारित गराउने, गठबन्धन जोगाउने र स्थानीय चुनावमा एमालेलाई कमजोर बनाउने दुस्प्रयास भइरहेको छ ।

त्यो सफल हुन दिइँदैन’, ओली निकट एक नेता भन्छन् । ती नेता, बदलिएको राजनीतिक कोर्समा आवश्यक परे एमाले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा उभिन सक्ने बताउँछन् ।

गएको २३ भदौदेखि लगातार संघीय संसद‍् अवरोध गरिरहेको एमालेले बुधबार सबै सांसदलाई राजधानी बोलाउनुले पनि एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा एमाले उभिन सक्ने संभावना बढेको छ ।

९८ सांसद रहेको एमाले संसद‍्मा उपस्थित भए एमसीसी पेश गर्न आवश्यक संख्या नपुग्न सक्छ । किनकि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पेश गर्न तयार छैनन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसद अनुपस्थित भए एमाले सांसदको उपस्थिति संसद‍्मा प्रस्ताव लैजान निर्णायक हुनेछ ।

एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णयसहित १ फागुनमै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । आधिकारिक निर्णय नलिए पनि माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने परिस्थिति छैन ।

त्यसैले एमालेको साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना रहेको बुझाइका साथ ओलीलाई उनी निकट नेताहरूले दबाब बढाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध सत्ता पक्षले आइतबार महाअभियोग लगाएपछि लगातार भइरहेको बालकोट बैठकमा ओलीलाई एमसीसीको विपक्षमा संस्थागत निर्णय गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एमाले सांसदहरूले भने निकै पहिलेबाटै एमसीसीको पक्षमा उभिदा आगामी चुनाव जित्न नसकिने निष्कर्ष ओलीलाई सुनाउँदै आएका थिए ।

विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले एमसीसी अनुमोदन गराएर निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसकिने परिस्थिति रहेको ओलीलाई सुनाउने गरेका थिए ।

ओलीले भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा लिएको अडानकै कारण ठोस् जवाफ दिने गरेका थिएनन् ।

बरू, आफू निकट नेताहरूलाई बालकोट बोलाएर एमसीसीको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिने गरेका थिए । तर, कसैले पनि खुलेर एमसीसीको पक्षमा नबोलेपछि ओलीले आफू निकटकाहरूकै साथ पाउन सकेका थिएनन् ।

‘टेलिफोन गरेरै एमसीसी अनुमोदन गर्नु भनियो । यो त देश र जनताप्रतिको अपमान हो । सहयोग भनेको दबाब दिएर गर्ने कुरा होइन ।

आपसी समझादारीमा गर्ने हो’, एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवार भन्छन् । संशोधन नगरी एमसीसी अगाडि बढाउने परिस्थिति नरहेको उनी बताउँछन् ।

एमसीसीविरुद्ध जनमत रहनु मात्रै नभएर अपजसको भाग जति एमालेलाई बोकाउने सत्तारुढले नीति लिएको एमाले नेताहरूको बुझाइले पनि ओलीमाथि दबाब बढेको देखिन्छ । ‘

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग र एमसीसीलाई एकसाथ सरकारले बढाएको छ । यसबारे उपयुक्त निर्णय अध्यक्ष कमरेडले लिनुहुनेछ’, ओली निकट अर्का नेता भन्छन् ।

एमसीसीको पक्षमा पार्टी उभिए एमाले सांसदहरूबाटै विद्रोह हुने खतराले पनि ओलीमा अन्योल देखिन्छ । १० बुँदे गरी एमालेमै बसेका भ”साल, रावललगायत सांसद मात्रै नभएर ओलीलाई निरन्तर साथ दिँदै आएकाहरू पनि संशोधन नगरिए एमसीसी अस्वीकारको पक्षमा छन् ।

‘जनस्तरबाट उठेका प्रश्न र चासोहरूलाई समाधान नगरी यथास्थितिमा जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन,’ एमाले नेता ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘अमेरिकाले दबाब दिएको भरमा हामीले स्वीकार गर्ने हुँदैन ।’

ओली निकट नेता महेश बस्नेत पनि पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी एमसीसीबारे निर्णय नलिइने बताउँछन् । ‘चिची पनि पापा पनि हुँदैन । गठबन्धन पनि जोगाउने र एमालेले पनि सिद्धिने जस्तो चलाखी हामी बुझ्छौं’, उनी भन्छन् ।