जनकपुरधाम ।  धनुषाको एक नगरपालिकालाले मदिरा र मासुमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार धनुषाको विदेह नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को एक वर्षमा मदिरामा २४ लाख ९९ हजार ३५५ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको हो । 

उनले विविध खर्च शीर्षक देखाइ कुल ५३ लाख १३ लाख ५६९ रुपैयाँ खर्च गरेकोमध्येबाट २४ लाख ९९ हजार ३५५ रुपैयाँ मदिरामै खर्चेका हुन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) अनुसार खर्चको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विदेह नगरपालिकाले खर्च गरेको रकमको विल पेश गरेपनि खर्च गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित नहुने गरी नगर प्रमुख तथा कर्मचारीले कुपन काटेको आधारमा भुक्तानी दिने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकोमा कुनै नियमको पालना नगरिएको उल्लेख छ ।  

नगरपालिका शम्भु मदिरा पसललाई १ लाख ८१ हजार १९५, होटल फुलवारीलाई १२ लाख ८२ हजार २ सय १५, राम सेवक कोल्ड स्टोर्सलाई १० लाख ३५ हजार ९४५ र भुक्तानी गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले इन्धनमा दैनिक १४ हजार ९४ रुपैयाँको हिसाबले एक वर्षमा ५१ लाख ४४ हजार ३८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर सरकारी सवारी सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । विदेह नगरपालिकाका नगरप्रमुख बेचन दास र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीबाट कुपन काटी कतिपय कुपनमा गाडी नम्बर समेत उल्लेख नगरी मापदण्ड विपरीत रकम खर्चिएको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरुको लागि सल्लाहकार तथा सहायक कर्मचारी राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर नगरपालिकाले उल्लेखित नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको सचिवालयमा करारमा भर्ना गरी १३ लाख ९७ हजार ५८० रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। कानुनमा उल्लेखित सुविधाबाहेक सल्लाहकार तथा सहायक कर्मचारी नियुक्ति गरी खर्च गरेको नियम संगत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

त्यस्तै कार्यालय सहायक चन्देश्वर नेपालीलाई वर्षभरी दैनिक ९ सयका दरले २१३ दिनको तलव बराबर २ लाख ८१ हजार ७ सय, कार्यालय सहायक बबिना शर्मालाई मासिक १६ हजारका दरले १ लाख ९२ हजार, सुरक्षा गार्ड सत्यनारायण मण्डललाई मासिक १६ हजारका दरले १ लाख ९२ हजार र कानुनी सल्लाहकार सुबोधकुमार मण्डललाई मासिक ३५ हजार ९९० को दरले ४ लाख ३१ हजार ८८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जुन नियमविपरित काम गरिएको जनाइएको छ ।  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेपनि कानुनी सल्लाहकार राखी अनावश्यक खर्चिएको पाइएको छ । अदालतमा कानुनी बहस, मुद्दाको जवाफ पेश लगायतमा कार्यको भनी कानुन व्यवसायीहरुलाई ६ लाख ८१ हजार ४८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।