अब इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल मूल्यगत आधारमा लाग्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते दुवै संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छु।’

यसका लागि उनले ईभीमा पूर्णरूपमा अन्तःशुल्क खारेजी गर्दै मूल्य, बीमा र ढुवानीका आधारमा भन्सार विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने घोषणा गरेका हुन्। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार सम्पूर्ण ईभीमा मूल्यको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ। 

पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरूमा २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। 

आर्थिक विधेयकमा २० लाखभन्दा माथि र ३० लाखसम्म पर्ने ईभीमा कति स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन।

यस्तै ३० लाखभन्दा बढी र ४० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। साथै ४० लाखभन्दा बढी र ५० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

अन्त्यमा, ५० लाखभन्दा बढी भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। 

भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने छ। 

भन्सार महसुल र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिरेपछि त्यसमा थप ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तिरेपछि अन्तिममा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने छ।