अस्ट्रेलियाको भिसा नीतिमा फेरबेदल : आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने भिसा प्राथमिकतामा
२ भदौ, काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो भिसा नीतिमा केही फेरबेदल गरेको छ। यो यही महिना (जुलाई) को १ तारिखदेखि लागू भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० को मार्चदेखि ठप्प आप्रवास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पुनर्जागरण गरी आर्थिक समृद्धीको बाटोमा अगाडि बढने नीति अनुसार परिवर्तन गरेको हो।
सोही अनुसार भिसा नीतिमा भएका परिवर्तन लागूसमेत भइसकेका छन् भने केही बाँकी परिमार्जनहरू आउँदा दिनमा लागू हुने भएका छन्।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नीति अनुसार हाल अस्ट्रेलियामा रहेका अस्थायी भिसाबाहक जो पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् उनीहरूले आफ्नो बसाइँ लम्ब्याउन सक्ने भएका छन्।
यस्तै डिसेबिलिटी, एज केयर, मेडिकल, कृषि, पर्यटन र हस्पिट्यालिटी उद्योगहरूमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पाक्षिक रूपमा ४० घण्टा भन्दा बढी रोजगारी गर्न पाउनेभएका छन्। यो सुविधाले नेपाली विद्यार्थीकोपनि आयस्रोत बढ्ने भएको छ ।
विद्यार्थी र वर्किङ होलिडे भिसामा आउने लाखौं व्यक्तीको अभाव परिपुर्ति गर्न अष्ट्रेलियन सरकारले नयाँ भिसा नीति लागू गरेको हो।
यद्यपी अस्ट्रेलियन सरकार सन् २०२१/२२ को आप्रवास कार्यक्रम १ लाख ६० हजारमा सीमित गर्ने आफ्नो योजनामा अडिग छ।
जसमा अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ का दक्ष कामदारको निम्ति छुट्ट्याइएको ७९ हजार ६ सयलाई समावेश गरिएको छ।
गृह मामिला मन्त्रालयका अनुसार अस्ट्रेलियामा रोजगारी सृजना गर्ने, लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भिसालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।
सन् २०२०/२१ मा बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम अन्तर्गतको भिसा उपलब्धतालाई झन्डै दोब्बर बनाउँदै १३ हजार ५ सय र ग्लोबल ट्यालेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कार्यक्रम श्रेणीको भिसालाई तीन गुणाले बढाएर १५ हजार पुर्याइएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको पार्टनर भिसा अन्तर्गत दुवैले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने भएको छ। कृषिमा कामदार अभाव र यसको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण कृषि भिसालाई बढावा दिइएको छ।
जसमा यसपटक थाइल्यान्ड, क्याम्बोडिया, ब्रुनाई, बर्मा, फिलिपिन्स, मलेसिया, लाओस्, भियतनाम, सिङ्गापुर र इन्डोनेसियाका कामदारले कृषि कामदार भिसा पाउनेछन्।
माइग्रेसन अकुपेसन लिस्ट अर्थात स्थायीत्व प्रकृयाको महत्वपूर्ण पाटोमा एकाउन्टेन्ट, ईन्जिनियर, सफ्टवेयर डेभलपर र सेफलगायत २२ नयाँ पेशाहरू सूचिकृत गरिएको छ।
कोरोनाभाइरस पछिको समयमा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र उकास्न ती पेशालाई अत्यन्त आवश्यक भन्दै सरकारले उक्त सूचीमा थपेको हो। उक्त सूचीमा कुल ४१ पेशाहरू सूचीकृत भएका छन्।
अबदेखि अस्ट्रेलियाली नागरिकता लिन आवेदन हाल्नेले पहिलेको भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। ३० जुनसम्म २ सय ८५ डलर रहेको अस्ट्रेलियन नागरिकता आवेदन शुल्क नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै ४ सय ९० डलर हुने भएको छ।
कस्तो छ, यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान।
आप्रवासीले अस्ट्रेलियाली नागरिकता प्राप्त गर्न सबैभन्दा पहिला अस्ट्रेलियाको स्थायी बासिन्दा बन्नुपर्छ अथवा चलनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने पीआर पाएको हुनुपर्छ। पढाइ, अनुभव र योग्यताका विभिन्न कसीको श्रृंखला पार गरेपछि पीआर प्राप्त हुन्छ।
अस्ट्रेलियामा लामो समयदेखि विद्यार्थी वा रोजगार सम्बन्धी अन्य भिसामा हुनुहुन्छ भने यसलाई स्थायी बसोबास भन्न मिल्दैन। यी अस्ट्रेलियाका अस्थायी भिसा मात्र हुन्।
पछिल्लो बजेट वक्तब्यमार्फत सरकारले पीआरको सुविधामा समेत केही हदबन्दी लगाएपछि यतिखेर नागरिकता लिने ह्वात्तै बढेका छन्।
पहिलो पीआर प्राप्त गर्नेले पनि सरकारका विविध सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्दै आए पनि सन् २०२२ को जनवरीदेखि लागूहुने गरी कल्याणकारी सहयोग प्राप्त गर्न चार वर्ष कुर्नुपर्ने छ।
पीआर प्राप्त गरेपछि पनि नागरिक बन्नका लागि अनेकन खुटकिला पार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा पीआर पाएर कम्तीमा पनि अस्ट्रेलियामा चार वर्ष बिताएको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र तपाईँ नागरिकताको आवेदनका लागि योग्य हुनुहुन्छ।
नागरिकताको लागि दर्खास्त हालेको करीब एक बर्ष वा केही बढि समयमा मात्र तपाईँ त्यसका लागि योग्य उम्मेदवार हुनुहनेछ। त्यसपछि तपाई नागरिकता समारोहमा सामेल भइ अस्ट्रेलियाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
गृह मामिला मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन दरखास्त परम्परागत कागजी दरखास्त भन्दा चाँडो प्रकृयामा पुग्नेहुन्छ। उक्त मन्त्रालयका अनुसार नागरिकता पाउन सामान्यतया १४ महिनासम्म लाग्नसक्छ।
आवेदनकर्ताले अस्ट्रेलियाली नागरिक बन्न एउटा सानो परीक्षामा भाग लिएर त्यसमा उत्तीर्णसमेत हुनुपर्ने प्रावधान छ। पुराना दिनमा यो प्रकृया सामेल नभए पनि पछिल्लो दशकदेखि यो प्रकृया अनिवार्य गरिएको छ।
आफ्नो नयाँ देश अस्ट्रेलियाबारे कतिको ज्ञान छ भनेर यो परीक्षामा विभिन्न प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। यो सँगै उक्त परीक्षाले अस्ट्रेलियाली नागरिक भएपछि प्राप्त सुविधा तथा आइपर्ने जिम्मेवारीबारे आवेदक कति सचेत छन् भनेर जाच्ने गर्दछ। यसले परिक्षार्थीको भाषागत ज्ञान र अस्ट्रेलियासम्वन्धी जानकारी भए–नभएको स्पष्ट हुन्छ।
नागरिकता परीक्षाबाट सामान्य बोलीचालीको लागि चाहिने अंग्रेजी भाषा र यहाँको भु–अवस्था सम्वन्धी सरकारले जानकारी प्राप्त गर्नु हो।
कम्युटरको अगाडि बसेर परीक्षा दिनु खासै कठिन प्रक्रिया नभए पनि छोटो समयमा आवश्यक आधारभूत उत्तर दिन नसक्दा कयौं अनुर्तिण भइरहेका छन्।
यो परीक्षामा २० वटा प्रश्नोत्तर हुन्छ। जसमा अस्ट्रेलियाको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता, यहाँ उपलब्ध अधिकार, सरकार र कानूनबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको हुन्छ। प्रायः मानिसले कुल प्राप्ताङ्कको ७५ प्रतिशत अंक ल्याएर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने बताइएको छ ।
पहिलो प्रयासमा तपाईँ सफल हुनुभएन भने चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँ सोही दिन उपलब्ध अर्को परीक्षामा बस्न वा थप तयारीका साथ अर्को मितिका लागि पुनः आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि दोहोर्याएर परीक्षामा बस्नु परेमा परीक्षा शुल्क फेरि चुक्ता गर्नु नपर्ने सुविधा सरकारले दिएको छ।
पछिल्ला दिनमा नेष्नलिष्ट पार्टीले नागरिकता प्रदान गर्दै गर्दा भाषामा दख्खल हुनुपर्ने र त्यसका लागि विशेष भाषा परीक्षा लिनुपर्ने दबाब बढ्दै आएको छ। यद्यपी हालसम्म लागू हुन सकेको छैन।
नागरिकता सम्बन्धी आवेदन स्वीकृत भएपछि नागरिकता वितरण समारोहमा स्वयम् उपस्थित भएर अस्ट्रेलियाली नागरिकताको सपथ खानुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान हुन्छ।
त्यस्ता नागरिकता सपथका दुई स्वरूप छन्(एकले ईश्वरलाई उल्लेख गर्छ भने अर्कोले नगर्न पनि पाइन्छ।
यसरी सपथ लिनु आधिकारिक रूपमा अस्ट्रेलियाली नागरिक बन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरण हो। त्यसैले अधिकांश मानिसले यस्तो प्रतिज्ञा लिनैपर्ने नियम छ र यसरी उनीहरूले अस्ट्रेलियाप्रति आफ्नो निष्ठा दर्साउने काम गर्छ।
अस्ट्रेलियामा वर्षभरि आयोजना हुने नागरिकता वितरण समारोहमा लगभग १ लाख मानिसले सहभागी जनाउने गरेका छन्। ती मध्ये धेरैले २६ जनवरी वा अस्ट्रेलिया दिवसको दिन नागरिकताको शपथ लिने महत्वपूर्ण दिनका रूपमा छान्ने गर्छन्।
सामान्यतया यस्ता समारोह स्थानीय काउन्सिलले आयोजना गर्ने गर्छ। तर विशेष परिस्थितिमा अध्यागमन विभागले स्थानीय काउन्सिलको समन्वयमा हुने गरी खेल आयोजना समारोह वा अन्य सामुदायिक संस्थालाई बेला मौकामा स्वीकृति दिने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्