२८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाका एक मन्त्रीले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)बारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।

साथै उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा (संसद) मा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो पटक भने ६ फेब्रुअरी (२३ माघ) मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न २८ फेब्रुअरी (१६ फागुन) को म्याद दिएको छ ।

१३ असोजमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन ४/५ महिना समय मागेर एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनमै एमसीसीबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गरेपनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग खोजेका छन् । तर एमालेले पनि संसदमा टेबल भएर सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म नबोल्ने बताएको छ ।

दलहरुबीच सहमति नजुटेकै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि पटकपटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । २ फागुनका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि फेरि स्थगित गर्ने तयारी छ ।

एमसीसीले दिएको डेडलाइन नजिक आउँदा पनि दलहरु निर्णयमा पुग्न नसकेपछि बिहीबार अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरेका छन् ।

लूले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन सम्वाद गरेका हुन् ।

सहायक विदेशमन्त्री लू र प्रचण्डबीच फोनवार्ता भएको माओवादी उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार सम्वादका क्रममा लूले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब तपाईंहरुले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेताहरुका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाव दिने क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि चिनियाँ हस्तक्षेप भनेर बुझ्नेदेखि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको धम्की दिने गरेका थिए । यसपटक सहायकमन्त्री लूले पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

‘हाम्रो अनुदान सहयोग पनि चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित ग¥यो भनेर बुझ्छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ उच्च स्रोत भन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा छन् भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको विरोध गरेको छैन । माओवादीले भने यथास्थितिमा अनुमोदन हुननसक्ने बताएको छ ।

सहायकमन्त्री लूसँगको सम्वादका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूहरुले अरुबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने बताएका छन् ।

एमसीसीबारे जनमत विभाजित रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘अरुबाट प्रभावित भएर निर्णय गर्ने होइन, तपाईं र हाम्रो कुरा हो । तर नेपाली समाज विभाजित छ, हाम्रा कुरा छन् ।’

त्यसैले चुनावपछि सार्न उपयुक्त हुने प्रचण्डले बताएको स्रोतको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘हामी छलफल त गर्दैछौं, तर चुनावमा प्रवेश गरिसक्यौं । त्यसैले पछाडि सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’