१७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सहज र प्राथमिकतायुक्त पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन् ।

३१औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपालको संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सोही अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विशेष प्राथमिकता दिँदै उनीहरूको सामाजिक पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र संरक्षणको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । यस क्रममा यस वर्ष ३१औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान : पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान सिर्जनशीलताको प्रावधान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइदै छ ।

दिवसका अवसरमा उनले स्वदेश तथा विश्वभरका अपाङ्गता भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइ, अभिभावक, यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाजलगायत सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकावालाप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अपाङ्गताको गाम्भीर्यको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधामा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिएको अवगत गराउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वावलम्बी बनाउन आत्मनिर्भर जीवन जिउन सक्ने परिस्थिति निर्माणका लागि सरकारले रोजगार तथा स्वरोजगारका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन् । आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्दै जाने सरकारको नीति छ ।

शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री देउवालले भनेका छन्, ‘मर्यादित, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, कानुनी र सधारमा रहेका अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यको सेवा सुविधामा सरल र सहज पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएका विषयलाई नेपालको संविधान, सम्बन्धित ऐन, कानुनमा समावेश गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्दै अघि बढिरहेको छ’,

सरकारको यो प्रयासमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सबै राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोग र सद्भाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज दैनिक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न विकासका सबै आयामहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

यस अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विशेष पहल गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।