आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट समयमै नल्याउने पालिकाहरूको संख्या यस वर्ष पनि रोकिएन।

नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २७ वटाले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने मूल्यांकनमा समेत असर गर्छ। समयमै बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका पालिकाहरू छन्।

समयमै बजेट नल्याउनेमा १४ वटा गाउँपालिका

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये देशभर ४ सय ६० वटा गाउँपालिका छन्। तीमध्ये असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने गाउँपालिकाहरू ४ सय ४६ वटा छन्। बाँकी रहेका १४ वटा गाउँपालिकाहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार कुल ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आ–आफ्नै समस्याले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका ५८ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये शतप्रतिशतले समयमै बजेट ल्याएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोशी प्रदेशका ८८ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये ३ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। मधेसका ५९ मध्ये २ वटाले बजेट ल्याएनन्।

त्यस्तै, बागमतीका ७४ मध्ये १ वटा, लुम्बिनीका ७३ मध्ये ३ वटा, कर्णालीका ५४ मध्ये २ र सुदूरपश्चिमका ५४ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये २ वटाले समयमै बजेट ल्याएनन्। समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुमा तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्यहरू बिरामी परेका कारण जिल्ला बाहिर गएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको र बजेट निर्माणमा सहमति जुट्न नसकेको जस्ता कारण पालिकाहरूले बताएका छन्। असार १० भित्र बजेट पेस गर्न नसकेका पालिकाहरूले केही दिनभित्र पेस गर्ने तयारीका बारेमा समेत महासंघलाई खबर गरेको प्याकुरेलले जानकारी गराए।

बजेट नल्याउने नगरपालिका १३ वटा
देशभरका कुल २ सय ९३ वटा नगरपालिकाहरूमध्ये १५ वटाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। समयमै बजेट ल्याउने नगरपालिकाहरू २ सय ७८ वटा छन्। कुल संख्याको ९५ प्रतिशत नगरपालिकाले तोकिएकै समयमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
मधेस प्रदेश समयमै बजेट नल्याउने प्रदेशको रूपमा चिनिएको छ। यहाँका ७७ वटा नगरपालिकाहरूमध्ये ६६ वटाले मात्र बजेट पेस गरेका छन्। बाँकी ९ वटाले बजेट ल्याएका छैनन्। मधेसका स्थानीय तहमा समयमै बजेट पेस नगर्ने समस्या वर्षौंदेखिको हो। 

नगरपालिकाहरूमध्ये कुल ८६ प्रतिशतले मात्र बजेट ल्याएका छन्। यो प्रदेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरूको टोली पालिकाहरूमै पुगेर समयमै बजेट ल्याउनेबारे कार्यक्रम गरे पनि त्यसले सुधार गर्न सकेको छैन। 

रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन्। त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि तोकिएकै समयमा बजेट पेस गरेन।

कोशी प्रदेशका ४९ वटा नगरपालिकामध्ये ४८ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेन। धरानले तोकिएकै समयमा विगतका वर्षदेखि नै बजेट ल्याएको छैन। यस उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। राईको कार्यकालमा पनि बजेट समयमै आउन सकेको थिएन।

बागमती प्रदेशका ४५ मध्ये ४४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन। गण्डकीका २७ वटामध्ये २६ वटाले बजेट ल्याउँदा बागलुङ नगरपालिकाले मात्र बजेट पेस गर्न सकेन। लुम्बिनीमा ३६ र कर्णालीमा २५ वटा नगरपालिकामध्ये शतप्रतिशतले बजेट ल्याएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ वटा नगरपालिकामध्ये ३३ वटाले बजेट पेस गर्दा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए।
 

किसानलाई पेन्सन
प्यूठान नगरपालिकाले किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा दिएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। व्यावसायिक किसानलाई हौसला दिने गरी तीन महिनाअघिदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमलाई अझै फराकिलो रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको नगर उपप्रमुख देवेन्द्र बर्माले जानकारी दिए। ‘१० वर्षसम्मको अवधिसम्म किसान पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म किसानले     श्रम गर्छन्, तर भविष्यमा उनीहरूको सुरक्षा केही नहुने भएकाले यो कार्यक्रम अघि बढाएका हौं।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बर्माले बताए। नगरपालिका क्षेत्रका ४५ जना किसानहरू यो कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्। २० जना आबद्ध हुने प्रक्रियामा छन्। नेपाल सरकारले     श्रमिकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम पारि   श्रमिकको ९ दशमलव ३७ प्रतिशत नगरपालिकाले र ११ प्रतिशत रकम सम्बन्धित किसानले पेन्सन कार्यक्रममा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार मासिक रूपमा योगदानकर्ता अर्थात् नगरपालिकाले १ हजार १ सय ४० रुपैयाँ र किसानले १ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

किसान पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि व्यावसायिक रूपमा लाग्न किसानहरूलाई हौसला मिलेको पाइएको नगर उपप्रमुख बर्माले सुनाए। नगरपालिकाले आगामी आवका लागि पुँजीगत र चालुसहित ८९ करोड बजेट ल्याएको छ। यो नगरपालिका दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर छ। बाँदर आतंकबाट किसानको बाली जोगाउने गरी नगरपालिकाले बेसार र अदुवा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ।

मागे जति बजेट नदिँदा बहिष्कार
तर, प्यूठानकै गौमुखी गाउँपालिकाले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको भन्दै गाउँसभाकै सदस्यहरूले बहिष्कार गरेका छन्। वडा नम्बर–४ का वडा अध्यक्ष धनीराम सुनारसहित पाँचजना सभाका सदस्यहरूले पुजाँ–बाग्लीबाङ हुँदै पर्यटकीयस्थल झाँक्रीढुंगा पुग्ने सडकका लागि बजेट मागे जति नदिएको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेका छन्। वडाध्यक्ष सुनारसहित कार्यपालिका सदस्य बमबहादुर सुनार, गाउँसभा सदस्य भरत केसी, सावित्री टमाटा र तुलबहादुर सुनारले बहिष्कार गरेका हुन्।

उनीहरूले ५० लाख बजेट माग गरेका थिए तर गाउँपालिकाले १५ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो। वर्षौंदेखि अधुरो सडकलाई फेरि अलपत्र पार्ने काम गाउँपालिकाले गरेको बहिष्कार गर्ने प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया छ। हाल उक्त सडक निर्माण अधुरो रहँदा झाँक्रीढुंगा पुग्नका लागि नागरिकहरू बाग्लीबाङ–डाँडाकटेरी–ठूलाबेसी–अग्लुङफेदी–रजवारा हुँदै घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ।

कच्ची घरको बिमा
प्यूठानकै गौमुखी गाउँपालिका क्षेत्र बाढी, पहिरो र चट्याङका हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। वर्षात्को समयमा यहाँ बर्सेनि चट्याङ र बाढीपहिरोबाट नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ। प्यूठानका नौ पालिकामध्ये गौमुखीमै बढी चट्याङका घटना हुने गरेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कच्चीघरको बिमा गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष महावीर रानामगरका अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत आवासीय घरहरूमा हुने क्षति, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक भवनजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण हुनेछ। पालिकाले उच्च पहाडी क्षेत्रमा चट्याङको कारणले हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आ–आफ्नो घरमा अर्थिङ गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ। प्रदेश र संघ सरकारसँग चट्याङ प्रतिरोधी प्रविधि जडान गर्ने व्यवस्थाका लागि पालिकाले समन्वय गर्ने समेत नीति अघि सारिएको छ।

श्रमिकलाई सुरक्षा कोषमा जोड्दै ताराखोला
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत     श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। यसका लागि कुल ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल रिजालले जानकारी दिए। पालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको श्रम बैंकमा आबद्ध  श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने नीतिलाई अझ व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ।

श्रम बैंकमा श्रमिकहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरेर आगामी आर्थिक वर्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम रहेको रिजालले बताए। उनका अनुसार आगामी आवदेखि स्कुल बस सञ्चालनका लागि पनि गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

संघ सरकारका कारण बजेट ल्याउन सकिएन
लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये बजेट नल्याउने ३ मात्र पालिका छन्। त्यसमध्येको एक हो, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका। यो पालिका विगत एक वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेभन्दा चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने चटारो यहाँ छ। ‘लेखा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काम चलाएका थियौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले भने, ‘उहाँ पनि जेठ २९ गतेदेखि सरुवा भएर काठमाडौं जानुभयो। हामीलाई बजेट ल्याउनेभन्दा पनि चालु बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमै चिन्ता भइरहेको छ।’

उनले संघीय सरकारले समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा पालिकाले चाहेअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्न नसकिरहेको गुनासो गरे। ‘हाम्रो विकासको बाधक भनेकै संघीय सरकार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जहिलेसम्म केन्द्रबाट कार्यालय प्रमुख खटाउने काम भइरहन्छ तबसम्म गाउँपालिकाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्।’ उनले पछिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकाकै प्रशासन शाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराए। ‘अब असार मसान्त सकिएपछि बल्ल नयाँ वर्षको बजेटको बारेमा छलफल चल्छ’, उनले भने, ‘साउनसम्म नयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्छौं।’

पालिकामा बजेट कम भयो
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले स्थानीय तहमा बजेट कम हुँदा नागरिकका आवश्यकताहरू पूरा गर्न समस्या हुने गरेको जानकारी गराए। ‘नागरिकका असीमित विकासका मागहरू छन्, पुरा गर्ने स्रोत र साधन छैन’, उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटको आकार अर्को वर्षदेखिउनले स्थानीय तहको सबलीकरणबिना देशको समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। नागरिकका माग र आवश्यकताहरू पालिकाहरूकै जनप्रतिनिधिहरूले नजिकबाट बुझ्दै आएको उनको भनाइ छ। उनले झिमरुक गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जानकारी गराए।

बजेट नल्याउनेको मूल्यांकनमा असर पर्छ
ऐनले तोकेअनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको मूल्यांकन गरिने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकदेव अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा उनीहरूको मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट ल्याएको वा नल्याएको भन्ने पछि हुन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन भनेको छ। तर, नल्याउनेको मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्छ।’

उनले छिटो बजेट नल्याउनेमा धेरै मधेस प्रदेशका पालिकाहरू देखिएकाले बजेट ल्याउनुअघि मधेसका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा मन्त्रालयको टोली पुगेर समन्वय गर्ने गरिएको बताए। ‘मन्त्रालयले बजेट नल्याउने पालिकाहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्छ’, उनले भने, ‘सहसचिवहरूको नेतृत्वमा मधेसका पालिकाहरूमा पुगेर समन्वय गरिएको थियो।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बिहीबार साँझसम्म देशभरका कुल ७ सय ४९ वटा पालिकाहरूले बजेट पेस गरेको भनेर अध्यावधिक गरिएको छ। तर, उक्त तथ्यांक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको तथ्यांकसँग मिल्दैन। संघ र महासंघले सम्बन्धित पालिकामा सम्पर्क गरी बजेट प्रस्तुत गरेका तस्बिरहरू देखेपछि मात्र बजेट ल्याए, नल्याएको पुष्टि गर्ने गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए।