विज्ञ भन्छन्– २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन अनैतिक र अव्यावहारिक हुन्छ । सरकार भने २६ हप्तापछिको शिशुलाई मार्ने कानुन ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
• विशेषज्ञले २२ हप्ताभन्दा बढी गर्भपतनलाई अनैतिक र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक रहेकाले विरोध गरेका छन्।
• विज्ञहरूले २२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई नै उचित र सुरक्षित मान्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । सरकार भ्रुणहत्यालाई प्रश्रय दिने र गर्भवती महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा गम्भीर असर पुर्‍याउने गरी कानुन निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ,’ जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्ताको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने लगायतका व्यवस्था कायम गर्ने ।’

तर, विज्ञ भने प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई ख्यालै नगरी गर्भपतन गराउन पाउने उक्त प्रस्ताव संवेदनाहीन र अमानवीय रहेको बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावले जीवित शिशुको हत्यालाई वैधता दिनुका साथै महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चित छ । उक्त मस्यौदा जस्ताको जस्तै जारी भए बाँच्न सक्ने शिशुलाई मार्न पाइने कानुन लागु हुनेछ ।

विज्ञका अनुसार २६ हप्तासम्ममा गर्भमा पूर्ण शिशुको निर्माण भइसकेको हुन्छ ।

वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन अनैतिक र अव्यावहारिक भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्दा भ्रुण बाँच्न सक्दैन तर २६ हप्तापछिको बच्चालाई बचाउन सकिन्छ ।

चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित कानुनको अव्यावहारिकताबारे प्रष्ट्याउँदै डा. गौतम भन्छन्, ‘जिउँदो बच्चा कसरी मार्न सकिन्छ ? २६ हप्ताभन्दा पछिको बच्चा रोइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ ।’

गत दुई वर्षयता आफूले २६ हप्ताको दुई दर्जनभन्दा बढी बच्चा बचाएको उनले बताए । ‘जिउँदो बच्चा मार्न सक्दैनौं । सांसद नै अविवेकी ऐन बनाउन उन्मुख भए,’ उनी भन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २२ हप्ता वा ५०० ग्रामभन्दा कम तौल भएको अवस्थालाई गर्भपतन भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसभन्दा बढी अवधिको गर्भावस्थालाई चाँडै जन्मिएको शिशु (प्रिम्याच्योर बेबी) मानिन्छ ।

अर्का वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी प्रस्तावित कानुन अस्वीकार्य भएको बताउँछन् ।

‘२२ हप्ताभन्दा पछिको गर्भपतन पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो प्रावधानले गर्भपतनलाई प्रोत्साहित गर्नसक्छ, जुन महिला स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ ।’

प्रस्तावित गर्भपतनको नयाँ प्रावधानले विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम र स्वास्थ्यकर्मीलाई नैतिक समस्या निम्त्याउने डा. सुवेदी बताउँछन् ।

‘जबरजस्ती वा हाडनाताबाट गर्भ रहेको अवस्थामा परिवारका सदस्यले मुद्दा–मामिला नगरौं, कुरा मिलिसकेको छ भन्दै गर्भपतन गराउन दबाब दिने गर्छन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘सीमा खुकुलो पारिँदा ३४ हप्तासम्मको गर्भपतन माग्ने अवस्था आएमा के गर्ने ?’

डा. सुवेदीका अनुसार गर्भावस्था बढ्दै जाँदा आमाको शरीरमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै जान्छ ।

‘२२ हप्ता, २८ हप्ता, ३० हप्ता जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै प्रसूतिको जोखिम पनि बढ्छ । सामान्य प्रसूति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने औषधि दिएर गर्भपतन गराउँदा आमाको जीवनमा थप जोखिम बढ्छ,’ डा. सुवेदीले स्पष्ट पारे ।

यस्तै थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसूति गृह) को निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी २६ हप्ताको गर्भपतन गर्दा महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँछन् ।

‘कतिपय अवस्थामा २६ हप्ताको बच्चा सकुशल जन्मिन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘२२ हप्तापछि गर्भपतन गराउँदा महिलामा दीर्घकालीन समस्या पनि निम्तिने खतरा हुन्छ ।’

आफूले व्यक्तिगत रूपमा २७ हप्ताको गर्भको शिशुलाई बचाउन सफल भएको अनुभव समेत उनले सुनाए ।

आपतकालीन अवस्थामा आमाको ज्यान बचाउन जहिलेसुकै पनि गर्भपतन गर्न सकिने तर यसलाई सामान्य अवस्थामा लागु गर्न नसकिने डा. गौतमको भनाइ छ ।

‘संसारका विकसित देशहरूमा २० हप्ताकै बच्चालाई बचाइरहेका छन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘तर प्रस्तावित कानुनमा कुनै स्पष्ट सर्त राखिएको छैन, जसले इच्छानुसार गर्भपतन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।’

डा. अधिकारीका अनुसार देशमा जन्मदर घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउँदा गर्भपतनका घटना झनै बढ्न सक्छन्, जसले भविष्यमा विकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

आपतकालीन अवस्थामा आमाको ज्यान बचाउन जहिलेसुकै पनि गर्भपतन गर्न सकिने तर यसलाई सामान्य अवस्थामा लागु गर्न नसकिने डा. गौतमको भनाइ छ ।
‘३२ हप्तामा आएर कुनै महिलाले मेरो बच्चा फालिदेऊ भन्दा कुन डाक्टरले मार्न सक्छ ?,’ डा. गौतमले प्रश्न गरे, ‘त्यो त बच्चालाई घाँटी थिचेर मार्नु हो ।’

डा. गौतमले बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकार बलात्कारमा गर्भवती भयो कि सरसल्लाहमा भयो, बच्चाले थाहा पाउँदैन । बच्चाको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । जे पायो त्यही कानुन बनाउन पाइन्छ ? बाँच्न सक्ने बच्चा हामी मार्न सक्दैनौं ।’

सुविधासम्पन्न अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञले मात्र यति लामो समयको गर्भपतन गराउन सकस हुने बताउँदै डा. सुवेदी भन्छन्, ‘२६ हप्ताभन्दा पछिको गर्भपतन गराउनु जीवित शिशु शिशुलाई मार्नु हो ।’

‘२२ हप्तापछि गर्भपतन हत्या हो’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ ले २८ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउँदै जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्दैछ ।

तर, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेन । जसको कारण थियो– विज्ञ चिकित्सकको विरोध ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मलाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।’

ऐन पारित भएपछि आवश्यक निर्देशिका, नियमावली आदि विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसँग छलफल पनि गरेको थियो ।

तर, यस विषयमा चिकित्सकहरू सहमत हुन सकेनन् । उक्त प्रावधान सच्याएर जबरजस्ती करणीबाट बसेको गर्भ पतन गर्न पाइने हदम्याद २२ हप्तासम्म सीमित भन्दै चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘गर्भमा रहेको बच्चा २२ हप्ताअघि बाहिर निकालिएको अवस्थालाई गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउने भनिन्छ । त्यसैले गर्भपतन २२ हप्ताभित्र नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।’

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २८ हप्तासम्मको गर्भपतन तोके पनि कार्यान्वयन नै भएन,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘किनकि चिकित्सक शिशु मार्न पाउने प्रावधान मान्न तयार भएनन् ।’

डा. गौतमले स्त्री रोग विशेषज्ञले पहिलेदेखि नै २२ हप्ताभन्दा पछिको गर्भ पतन गराउन नसकिने राय दिँदै आएको जानकारी दिए ।

विशेषज्ञका अनुसार जबरजस्ती करणी वा अन्य विशेष परिस्थितिमा महिलाले डर–धम्कीका कारणले तुरुन्तै उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यही कारण २२ हप्तासम्मको गर्भपतनको प्रावधान आवश्यक थियो ।

‘पुरुषले डर–धम्की देखाएको हुँदा महिला मानसिक रूपमा विछिप्त हुने र तुरुन्तै गुनासो गर्न जान नसक्ने हुन सक्छन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा २२/२३ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न उचित हुन्छ । अन्यथा त्यसपछिको गर्भको बच्चालाई मार्न सकिँदैन ।’

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्री भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ यसभन्दा अगाडि नै लागु भइसकेकोले एकरूपता दिनका लागि सो प्रस्ताव राखिएको तर्क गर्छन् ।

‘मुलुकी अपराध संहितामा फरक कुरा आएकाले एकरूपता दिनका लागि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जबरजस्ती वा हाडनाता करणीबाट भएको गर्भमाथि सामाजिक प्रश्न उठ्ने भएकाले गर्भपतन गराउन जुनसुकै समय तोकिएको हो ।’

२६ हप्तापछिको शिशु बाच्ने हुँदा किन यस्तो प्रावधान लागु गर्न खोजिएको भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘अहिले यो छलफलमा आएको विषयलाई राखिएको हो । यो प्रस्तावित कुरा हो । यसमा विज्ञबाट थप राय आएमा संशोधन पनि हुनसक्छ ।’

तर, एउटा गर्भवती महिलाको लाज जोगाउने नाममा पेटभित्र रहेको बच्चालाई चिकित्सकले मार्न नसक्ने डा. गौतमको भनाइ छ ।

सरकारले अनैतिक र अव्यावहारिक गर्भपतनको प्रावधान जारी गर्नुभन्दा जबरजस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भलाई जन्म दिई बच्चा चाहिने दम्पतीलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको धारणा छ ।

‘कतिपय दम्पती निःसन्तान भएर बसिरहेका छन् । धेरै दम्पती बच्चा एडप्ट कुरिरहेका छन्,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो गर्भबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीले पाउन सक्ने कानुन बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने हो ।’

नेपालमा सर्वप्रथम सुरक्षित गर्भपतनको कानुन सन् २००२ मा ल्याइएको थियो । साधारण हिसाबमा भने गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था कायम छ ।

विशेषज्ञका अनुसार २२ हप्तापछिको गर्भपतन गराउँदा महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, पाठेघर सुन्निने, चोटपटक लाग्ने, संक्रमण हुने र पाठेघर खस्नेजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन्, साथै दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘गर्भमा रहेको बच्चा २२ हप्ताअघि बाहिर निकालिएको अवस्थालाई गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउने भनिन्छ । त्यसैले गर्भपतन २२ हप्ताभित्र नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।’

गर्भवती महिला |मुलुकी अपराध संहिता |शिशु हत्या