मधेश प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको छ ।

जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै प्रदेशसभा सदस्यका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको हो भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सिंह र प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई तीन रिट दायर भएका थिए । मंगलबार कानुनका विद्यार्थीहरू मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विक्रम भण्डारी र रतन सिंहसमेत ४ जनाले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सबै रिट एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने गरी पाँच करोड रकम छुट्याउने योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । सांसदहरू कानुन निर्माता भएकाले कार्यकारीको जसरी बजेट र योजना परिचालन गर्न नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेको छैन, आगामी असार १९ गते पेसी छ । त्यस अगावै मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सांसदलाई पैसा बाँड्ने मुख्यमन्त्री सिंहको निर्णयको प्रदेशस्तरमै पनि आलोचना भएपछि उनले गत आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संसदीय कोषमार्फत बजेट दिन रोकेकाले सबै क्षेत्रमा समान बजेट जाओस् भन्ने उद्देश्यले ५ करोड र डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘मधेशको ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट जाओस् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशसभाका १ सय ७ जना सांसदले त्यो बजेट आफ्नै हो भन्ने अनुभव गरेर खर्च गर्न पाउने छन् ।’

मधेश प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ६४ सांसदलाई जनही पाँच करोड र समानुपातिक ४३ सांसदलाई प्रतिसांसद डेढ करोड रुपैयाँका दरले वितरण गर्दा कुल ३ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरिने भन्दै उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश माग गरिएको थियो ।

कानुन निर्माताहरूले कार्यकारीबाट बजेट लिएर खर्च गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संसदीय अभ्यासविपरीत हुने पनि रिट निवेदकको तर्क रहेको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट दिनु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने पनि दाबी गरिएको छ ।