अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामति कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिए/नलिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

खासगरी सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संघसंस्थामा महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्षलगायतले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको हो । अख्तिार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्यिारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र यदि त्यसो भएमा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ। 

व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएकाले छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। 

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ। नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्रबारे यकिन गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

साथै निज व्यक्तिले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन गर्न सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको छ। 

यो निर्णय वैशाख १० गते नै गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने भर्खरै प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। आयोगले मुख्यसचिवमार्फत अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि यसअघि तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिन भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन। ‘त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई हालसम्मको ‘क्लिन चिट’ दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको स्पष्टोक्तिसहितको पत्रविरुद्ध गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको हो । लामिछानेले वैशाख १० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। 

सम्बन्धित कार्यालयमा सोधेर कुनै उजुरी जाहेरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते जानकारी पत्र दिएको थियो। ‘यस कार्यालयमा जानकारी पाऊँ भनी पेस गरेको वैशाख १० को निवेदन मागका सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहेनरहेको,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जानकारी पत्रमा भनिएको थियो, ‘कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’ ‘जाहेरी दरखास्तका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट वैशाख २४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०८० माघ २२ गते दर्ता भएको जाहेरी व्यहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएको,’ सर्वोच्चले यसअघि जारी आदेशमा भनेको थियो, ‘यही जेठ २८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने र उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन।’ 

त्यसैगरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकका व्यक्तिले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएकै अवस्थामाका निर्देशक भएका थिए। अख्तियारले सोविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको थियो। अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए पनि नेपालको सरकारी पदमा बहाल भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा १ को व्यवस्थाविरुद्ध काम गरेको अख्तियारले जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारी निकाय र तहमा रहेका कर्मचारीबारे पनि विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र बारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।