काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका (नोटबन्दी गरिएका) पुराना भारतीय रुपैयाँ ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ अन्तर्गत ‘विदेशी मुद्रा’ वा ‘विदेशी विनिमय’ को परिभाषाभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले भारतीय ५०० र १,००० दरका खारेज भइसकेका नोट ओसारपसार तथा कारोबार गरेको आरोप लागेका चारै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।

जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै करिब ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई सफाइ दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत साउन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै धरौटी बुझाउन नसकेर विगत ६ वर्षदेखि थुनामा रहेका राजु बुढाथोकीसहित प्रतिवादीहरू हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी र गणेश दगामी थापाले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चले बुढाथोकीलाई कारागारमुक्त गर्न र अन्य प्रतिवादीको धरौटी रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । हेमराज कठरिया, गणेश थापा र दुधनाथ योगीले राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको जनही २१ लाख २१ हजार ९८८ रुपैयाँ धरौटी रकम कानुनबमोजिम फिर्ता दिन आदेश दिएको हो ।

२०७५ साल साउन १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित ‘होटल ह्वाइट लोटस’ को कोठा नम्बर १०७ बाट प्रहरीले ५०० दरका ५ हजार ३०० थान र १ हजार दरका २ हजार ६५० थान गरी जम्मा भारु ५३ लाख पुराना नोट बरामद गरेको थियो ।

उक्त घटनामा प्रहरीले र राजस्व अनुसन्धान विभागले हेमराज कठरिया, दुधनाथ योगी, गणेश दगामी थापा र राजु बुढाथोकीविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोग दायर गरेका थिए । अभियोगपत्रमा उक्त भारु ५३ लाखको प्रचलित सटही दरअनुसार हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ८४ लाख ८७ हजार ९५० बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र रकम जफतको माग गरिएको थियो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०७७ पुस १५ गते चारै जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै भारु ५३ लाख जफत गर्ने र बिगोबमोजिम जनही २१ लाख २१ हजार ९८७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०७८ पुस २६ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेका कारण राजु बुढाथोकी कारागारमै रहेका थिए भने अन्यले धरौटी राखेर मुद्दा लडिरहेका थिए । उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझाई हेमराज कठरिया र दुधनाथ योगीले सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउन निवेदन दिएका थिए ।

भारतले चलनचल्तीबाट हटाइसकेको मुद्रा विदेशी विनिमय कारोबारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कुनै कागज मुद्रा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यसलाई निष्कासन गर्ने राज्यको कानुनले दिन्छ । मुद्राको कानुनी हैसियत निष्कासनकर्ता राज्यको कानुनबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने मौद्रिक कानुनको स्थापित मान्यता हो । नोटको मूल्य त्यसको कागजमा होइन, निष्कासनकर्ता राज्यले त्यसलाई वैध भुक्तानीको साधन मानी त्यसप्रति लिएको दायित्वमा निहित रहन्छ । राज्यले सो मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्यको सञ्चयको साधन भन्ने मुद्राका तीनवटै चरित्र गुमाउँछ र त्यसको कुनै विनिमय दर रहँदैन ।’

भारत सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंकले ९ नोभेम्बर २०१६ देखि ५०० र १,००० दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाइसकेको र सन् २०१७ को कानुनमार्फत त्यसप्रतिको दायित्वसमेत अन्त्य गरिसकेको थियो । बरामद मिति (२०७५ साउन १) भन्दा डेढ वर्षअघि नै ती नोट भारतमा मुद्राको हैसियतबाट बाहिरिइसकेका थिए । त्यसैले ती नोट कानुनी रूपमा केवल ‘कागजको खोस्टो’ सरह हुन्, विदेशी मुद्रा वा विनिमय होइनन् भन्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।