बुधवार, काठमाडौं । आफ्नै सुविधासम्पन्न सभाहल भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा सोमबार र मंगलबार योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्‍यो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसहित महानगरका विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थितिमा दुई दिनसम्म आवासीय सुविधासहितको गोष्ठी गरिएको हो ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट हालसालै सरकारले ‘लक्जरी’ वर्गमा राखेको रिसोर्ट हो । नेपालमा चन्द्रागिरी हिल्स र गोकर्ण फरेस्टलाई स्तरीय सुविधा र उच्च मूल्यका आधारमा सबैभन्दा उत्तमस्तरको रिसोर्टका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय सभा गृह सामाजिक दूरी कायम गराउँदै सानो उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न उपयुक्त हुँदाहुँदै महंगो मूल्यको रिसोर्ट रोजिएको महानगरका एक अधिकारीले बताए । योजना तर्जुमा भएपनि  ‘रिफ्रेसमेन्ट’ गराउने मुख्य उद्देश्य रहेको ती अधिकारीको दावी छ ।

‘सभागृहमा कार्यक्रम गर्न सबै हिसावले उपयुक्त छ, तर खानपानसहितको बन्दोबस्त गर्न भनेर गोकर्ण रोजियो,’ ती अधिकारीले भने,’महानगरका कर्मचारीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रै आवासीय सुविधासहितको लक्जरी रिसोर्टमा बसालेर  कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन ।’

महामारी फैलिन नदिन भन्दै विद्यालयसमेत बन्द गरेको अवस्थामा महानगरपालिका आफैंले सानो हलमा कर्मचारी जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्नु अनुपयुक्त भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यस्ता कार्यक्रम होटलमै गर्नुपर्ने हो भने पनि काठमाडौंभित्र सस्तो मूल्यका होटल र बैंक्वेट जति पनि पाइन्छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्,’तर, हाम्रो नेतृत्वलाई जनताको करको पैसा सदुपयोगको सवाल उठाएको नै मन पर्दैन ।’

महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल ८-१० घण्टाको कार्यक्रम भएकाले सभा हलमा गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ मान्छेहरुको आउ-जाउ भइरहन्छ’ उनले भने,’व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले मात्रै गोकर्ण रिसोर्ट रोजिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई भत्तासहितका सेवा सुविधाका लागि ९९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अतिरिक्त खाजा, भत्ता तथा विविध सुविधाका ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

५ करोडको महंगी भत्ता, १० करोड ६० लाख इन्धन खर्च र २ करोड २६ लाखको पोशाक भत्ता छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीमा, उपचार खर्चसहितका विभिन्न बजेट जोड्दा सुविधाको खर्च ८० करोड ८८ करोड नाघ्छ ।

महामारीका बेला नयाँ गाडी खरिदका लागि ११ करोड ५० लाख छुट्याएको महानगरले अन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो सबै रकम जोड्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबमा ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महानगरले उनीहरुको भत्ता र सुविधाका लागि ९९ करोड छुट्याएको छ ।

सेवा सुविधाभोगी भएको आरोप लागिरहेका बेला महानगरपालिकाले महामारीकै बीचमा नियमित बैठक र गोष्ठी समेत महंगो होटलमा गर्न थालेको छ ।

कार्यान्वयन लक्ष्य हुनुपर्छ : मेयर

कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जनप्रतिनिधिले नगर सभाबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुले भूमिका बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीको सक्रियता रहनुपर्ने बताए ।

वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफल गर्दै प्रमुख शाक्यले भने,’विभाग सक्रिय भएन भने कुनै पनि काम बन्दैन । जनप्रतिनिधिले तयार गरिदिएका कार्यक्रमको गन्तव्यलाई लक्ष्य मानेर तपाईंहरु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नोस् ।’

उनले सम्पन्न भएका कार्यक्रमको लाभ समीक्षा गर्न र  कार्यान्वयन आउन नसकेका कार्यक्रम किन भएनन् भनेर कारण खोज्न आग्रह गरे ।

‘महानगरले आन्तरिक रुपमै सम्पादन गर्न सक्ने कामलाई खुरु-खुरु सञ्चालन गरौँ । नीतिमा केही अस्पष्ट भए हामीलाई सोध्नुस्, क्षेत्रगत समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको हामी संयोजन गर्छौं, त्यहीअनुरुप योजना कार्यान्वयन गरौँ,’ उनले भने ।

उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुमधुर सम्बन्धले जनताले महसुस गर्नसक्ने खालको परिणाम आउने बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले कार्ययोजनाले आफ्नो मूल्याङ्कनमा गर्न सघाउ पुर्‍याउने बताए ।

महानगरको नवौं अधिवेशनबाट स्वीकृत बाषिर्क कार्यक्रमलाई विभागहरुले चौमासिक अवधिको लक्ष्य राखेर कार्ययोजना बनाएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहित कार्ययोजना तयार भएको छ ।

महानगरपालिको विभागले बनाएको कार्ययोजनाका आधारमा महानगरले विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेको छ ।

महानगरको योजना
तयार भएको कार्यायोजना अनुसार मापदण्ड, कार्यविधि तयारी तथा अवधारणा तयार गर्ने कामलाई पहिलो चौमासिकमा राखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने, बक्यौता भुक्तानी गर्ने, योजनाको स्पेसिफिकेसन, गत तयार र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने काम पहिलो चौमासिकमा हुनेछ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा सम्झौताहरुमध्ये आन्तरिक रुपमा गरिने पहिलो चौमासिकमा र परामर्श सेवाबाट  गर्ने कामलाई दोस्रो चौमासिकमा राखिएको छ ।

योजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तर्फका योजनाहरु तेस्रो चौमासिकमा सम्पन्न गरिनेछन् । विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने कार्यक्रम सहयोग दोस्रो चौमासिकमा सम्पन्न हुनेछ । संघसस्था छनौट गर्ने काम दोस्रो चौमासिकमा हुनेछ ।

विद्यालयमा माग संकलन गर्ने, आन्तरिक आय नभएका विद्यालय छनौट गर्ने, नमूना विद्यालय छनौट गर्ने पहिलो चौमासिकमा र रकम निकासा गर्ने दोस्रो चौमासिकमा हुनेछ । शिक्षा विभागका नियमित काम सबै चौमासिकमा हुनेछन् ।

सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत सूचना प्रकाशन गर्ने, संस्था छनोट गर्ने, अवधारणा तयार गर्ने, छलफल गर्ने काम पहिलो चौमासिकमा हुनेछ । खेलकुदका कार्यक्रम वडामा पठाउने निकासा, पौरखी मेला, स्वयम्सेवक परिचालन दोस्रो चौमासिकमा हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास र तालिमका कार्यक्रम पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास र तालिम दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा हुनेछ ।

ककनी र धुनीबेसी पालिकालाई दिइने विकास अनुदानका लागि पहिलो चौमासिकमा सम्झौता हुनेछ भने दोस्रो चौमासिकमा निकासा पठाइनेछ ।

पहिलो चौमासिकमा गुणस्तरका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्टको वर्गीकरण गरिनेछ । स्वास्थ्यतर्फ औषधी खरिद पहिलो चौमासिकमा हुनेछ भने स्वास्थ्य सेवाका नियमित काम सबै चौमासिकमा हुनेछन् ।