सास्तीबाट आजित उपभोक्ता फेरि पछिल्लो पटक यातायात व्यवसायीले थालेको ‘उपभोक्तामारा आन्दोलन’ को चपेटामा परेका छन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सार्वजनिक यातायात बन्द भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा यातायात समस्या देखिएको छ।
• यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएपछि आन्दोलन गरेको आरोप छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात नचल्ने भएपछि शान्तिनगर बस्ने जुना न्यौपानेलाई बिहानै अफिस कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ताले सतायो ।

जुनाको अफिस कलंकीमा छ । शान्तिनगरबाट हिँडेर कलंकी पुग्नु त्यति सजिलो छैन । किनकि, उनको घरबाट कलंकीसम्मको दूरी कम्तीमा ८ किलोमिटर छ । त्यति लामो दूरी हिँडेर पार गर्ने आँट उनलाई आएन ।

सोमबार जुना जस्ता हजारौं यात्रुले यस्तैखाले सास्ती भोगे । अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामीहरूको सडकमै बेहाल भयो । आन्दोलन भनेपछि स्कुल, कलेज तथा शिक्षण संस्था त यसै पनि बन्द भइहाले ।

केही दिनयता राइड सेयरिङसम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण बिच्किएका यातायात व्यवसायीले यातायात ठप्प पारेपछि उपभोक्ता अर्को मारमा परेका हुन् ।

भलै, सोमबार दिउँसो यातायात व्यवसायी सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएका छन् ।

वार्ता गर्न समिति गठन भए पनि यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्ने सार्वजनिक यातायात आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सरोज सिटौलाको भनाइ छ ।

यसको अर्थ के हो भने उपभोक्ताले पाउने सास्ती अझै कम हुने छाँट छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा उपभोक्ताले कहिल्यै पनि सहज यात्रा गर्न नपाउनु नौलो विषय होइन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएपछि यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे ।

पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन नहुनु त छँदैछ, भनेका बेला सवारीसाधन नपाएर गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भएर सास्ती पाएका उदाहरण बग्रेल्ती छन् ।

अझ कार्यालय समयमा सार्वजनिक सवारी भेटिइहाल्यो भने पनि कोचाकोच, भिडभाड र ठेलमठेलले ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्छ । गाडीभित्र छिर्नै सकिन्न, कथंकदाचित छिरिहाले पनि बस्नलाई सिट पाउनु सपना नै हुन्छ ।

यस्ता सास्तीबाट आजित उपभोक्ता फेरि पछिल्लो पटक यातायात व्यवसायीले थालेको ‘उपभोक्तामारा आन्दोलन’ को चपेटामा परेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार दण्डनीय अपराध रहेको यातायात सिन्डिकेट नियन्त्रण तथा कारबाहीमा भने वाणिज्य विभाग पन्छिँदै आएको छ ।

उनीहरूको नियमनको जिम्मा गृह मन्त्रालयको रहेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उता, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी भने तत्काललाई छलफलबाट समाधान हुन्छ भने त्यो कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु नपर्ने भन्दै लाचारी प्रकट गर्छन् ।

यातायात व्यवसायीले किन गरे आन्दोलन ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएपछि यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे ।

संघीय ऐन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नियमावली ल्याएको यातायात व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

उनीहरूको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन चलेका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा निजी मोटरसाइकल, कार र केही ट्याक्सीहरू फाट्टफुट्ट चलेको देखिए पनि सार्वजनिक बस, माइक्रो बस र टेम्पो चलेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात बन्द भएपछि यात्रुको सहजताका लागि नेपाल प्रहरी र साझा यातायातले बस सेवा सञ्चालन गरेका छन् ।

‘उपभोक्ता ठग्न यातायात व्यवसायीको आन्दोलन’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थमा उपभोक्ता ठग्न नपाइने भइयो भनेर देशभरि यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायातका नवीन साधनहरू पठाओ, इन्ड्राइभ, यांगो जस्ता सवारीसाधनसँग मूल्य, गुणस्तर र सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइ छ ।

‘पठाओ, इन्ड्राइभ, यांगो जस्ता सवारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि रातो नम्बर प्लेटको सवारीले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउन पाउँदैन भन्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हो,’ अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘बीसौं वर्षदेखि कानुनविपरीत रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले यात्रु र सामान ढुवानी गर्दै आउँदा चुप लाग्ने व्यवसायी अहिले कानुनको पर्ची हल्लाउँदै विरोधमा उत्रिनु ठगी खान र दादागिरी गर्न पाइएन भनेर हो ।’

व्यवसायीको उपभोक्ता ठग्ने, दुःख दिने कार्यको सर्वत्र विरोध गर्न उनको आग्रह छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने हक दिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका नाजायज माग राखेर उपभोक्ताले निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने कार्य कानुनविपरीत भएको हुँदा उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘हाम्रा सबै कानुनले प्रतिस्पर्धालाई खुला गरेको, सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई अन्त्य गरेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले फेरि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ ब्युँताउनुपर्छ र बजारमा मेरो मात्रै एकाधिकार रहनुपर्छ भन्ने मनसायले नाजायज माग राखेर यातायात व्यवसायीले उपभोक्तालाई सास्ती दिने जुन काम गरेका छन् यो सह्य छैन । यो बेला सरकार निर्मम भएर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले यही समयमा यातायात व्यवसायीले गरेका गलत कार्य, विकृति-विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

‘आमनागरिकलाई असर पार्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाउने हिसाबले यातायात व्यवसायीले गरेको यो अराजक गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने अन्य वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा पनि यस्तो नजिर बस्न सक्छ,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘राज्यले जायज माग सबैको पूरा गर्नुपर्छ । यातायात नै अवरुद्ध गराएर बिरामी, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई सास्ती दिँदा राज्यले उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?’

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन्छु भनेर कम्पनी दर्ता गराएर सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएर विभिन्न शीर्षकमा सहुलीयतपूर्ण सेवा लिएर संगठन बनाउने र अहिले सबै सेवा ठप्प पार्ने अनि माग पूरा नभए चलाउँदिन भनेर अराजकता मच्चाउनु भनेको नागरिक विरुद्धको अपराध भएको हुनाले सरकारले तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

विभागसँग सबै क्षेत्र चुस्त दुरुस्त अनुगमन गर्ने त्यही किसिमको जनशक्ति, स्रोत र साधन नहुँदा अनुगमनका नाममा अनुगमन मात्रै भइरहेको तिमल्सिना बताउँछन् ।

अनुगमन क्रममा राइड सेयरिङ अन्तर्गतका टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभ लगायतका साधनले पनि उपभोक्तालाई राहत महसुस हुनेगरी सेवा सुविधा दिन नसकेको उनको तर्क छ । अहिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले उनीहरूविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा आफ्ना सेवा-सुविधा उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई नुनदेखि सुनसम्म, हलोदेखि हाइड्रोसम्म, रिक्सादेखि रकेटसम्मका क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवामा अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, विभागसँग सबै क्षेत्र चुस्त दुरुस्त अनुगमन गर्ने त्यही किसिमको जनशक्ति, स्रोत र साधन नहुँदा अनुगमनका नाममा अनुगमन मात्रै भइरहेको तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘वास्तवमा हुँदा खाने साह्रै निमुखा उपभोक्ता छन्, तिनले उपभोक्ता संरक्षण विभाग भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताको हित हेर्ने निकायबाटै उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भयो ।’

सार्वजनिक यातायात नपाएर उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका बेला विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर सेवा दिन सक्नुपर्थ्यो । तर विभाग भने यो विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भनेर पन्छिँदै आएको उनको आरोप छ ।

यदि कसैले प्रतिस्पर्धात्मक बजार कुण्ठित गर्न खोज्यो, वस्तु तथा सेवामा कार्टेलिङ गर्न खोज्यो, मूल्य तथा गुणस्तरमा हेरफेर गर्न खोज्यो भने विभागले प्रतिस्पर्धा बजार संरक्षण ऐन २०६३ कार्यान्वयन गर्न पाउँछ । तर त्यो व्यवस्था पनि अहिलेसम्म राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यातायात बन्दको विषय विभागको दायित्वभित्र पर्दैन : महानिर्देशक दाहाल

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नु परेको विषय उपभोक्ताको हिसाबले विभाग जोडिए पनि यो नितान्त नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको दायित्व हुन आउने भन्दै पन्छिए ।

महानिर्देशक दाहाल रेगुलेसन भइसकेका संस्था यातायातदेखि अन्य क्षेत्रले दिने सेवामा बढी पैसा असुले या गन्तव्यमा पुगेन वा गुणस्तरीय सेवा दिएन भने मात्रै विभागले हेर्ने र अनुगमन गर्ने बताउँछन् ।

‘यो केसमा गुणस्तरीय सेवा र पैसाको कुरा आएन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ यातायात नै नचलेको कुरा आयो । यो मास प्रोटेस्टको कुरा भयो, त्यसैले हामीले कन्जुमर प्रोटेस्टबाट हेर्न मिलेन ।’

सिन्डिकेट गर्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई-छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारीलाई पनि कानुनले कठघारामा ल्याउनेछ । बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्नसक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले सिन्डिकेट लगायतका प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यहरूलाई अपराध मानेको छ ।

वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई-छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले सिन्डिकेट लगायतका प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यहरूलाई अपराध मानेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले पनि उपभोक्ता ठग्ने उद्देश्यले गरिने अनुचित व्यापारलाई निषेध गरेको छ ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई पनि अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखिएको छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको हडताल गरेमा, त्यस्तो हडतालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ र ५ मा छ । सोही ऐनको दफा ६ मा यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडतालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायात