काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने सरकारी निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थ नीति र सङ्घीयता विपरीत रहेकाले यस विरुद्ध आवाज उठाउन माग गर्दै रास्वपा सभापति र संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई आज ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले सङ्घीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई यो विषय संसद्‌मा गम्भीरतापूर्वक उठाउन ध्यानाकर्षण गरिएको महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

दाहालका अनुसार सरकारले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई  आर्थिक नाकाबन्दी कायम राखे महासङ्घको यही चैत २८ र २९ गते हुने केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलन घोषणा गर्नेछ ।

महासङ्घले दलहरूलाई पठाएको पत्रमा सरकारी निर्णयले देहायको चिन्ता बढाएको उल्लेख छ ।

गम्भीर चिन्ताहरू:

१. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम 

२. निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न

३. श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी सङ्कट

४. सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण 

५. खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली विपरीत 

यस्ताे छ माग 

१. उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरियोस् ।

२. सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गरियोस् ।

३. सङ्कटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था तत्काल अघि बढाइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गरियोस् ।

४. सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने प्रणाली विकास गरियोस् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यही चैत १८ गते सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने भन्दै महासङ्घ आन्दोलित भएको छ।