सगरमाथा संवाद २०२५ सम्पन्न : २५ बुँदे घोषणापत्र जारी
हिमाल र मानव भविष्य सुरक्षित गर्न विश्वव्यापी आह्वान
समाचार सारांश
- सगरमाथा संवाद २०२५ समापनमा नेपालले २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो, जसमा जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयहरू समावेश छन्।
- घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ र विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोगको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- परराष्ट्र मन्त्री र सचिवका अनुसार, यो संवादले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा हिमाललाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।
काठमाडौँ । ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कट विरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् ।
समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
उनका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले भने । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएकाे तर यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएकाे बताए । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको समेत उनले बताए ।
उक्त घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् ।
‘तीन दिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो’ उनले भनिन् । घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन् ।
सगरमाथा संवादको यस संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्