काठमाडौँ । पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले ‘आइजीन’सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ । आइतबार सीडीएससी बोर्डको बोर्डले पारित गरेको निर्देशिका  स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाइएको छ । 

निर्देशिका लागु भएपछि अब संस्थापक (प्रमोटर) र साधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आइजीन) प्रदान गरिनेछ । 

आइजीन नम्बर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को समन्वयमा सीडीएससीले जारी गर्ने गर्छ । सीडीएससीले आइजीन नम्बर जारी गरेपछि मात्रै कुनै पनि कम्पनीले जारी गरेको सेयर सेयरधनीको खातामा आउँछ । आईपीओ मार्फत परेको सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा आउन आइजीन नम्बर आवश्यक पर्छ ।

सीडीएससीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन पन्दाक नयाँ निर्देशिकाले बजारलाई व्यक्तिको तजबिजी अधिकारबाट कानुनी शासनमा ल्याउने बताउँछिन् ।  

‘निर्देशिका लागु भएपछि पुँजी बजारको विश्वसनीयतामाथिका प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बजार कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिमलाई समेत न्यूनीकरण गर्नेछ,’ रातोपाटीसँग पन्दाकले भनिन् ।  

‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७’ को नियम ३० ले प्रष्ट रूपमा निर्देशिका बनाएर सेयर वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । जसमा विनियम वा निर्देशिका बनाएर सेयरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर उक्त नियमावली बनेको लामो समयसम्म पनि निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

‘यो हामीले आजसम्म नगरेको अवस्था थियो, अब कानुन बनाएर गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले निर्देशिका बनाएका हौं,’ पन्दाकले भनिन् । 

नियमावली कार्यान्वयन नहुँदा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रमोटर सेयरको लक–इन अवधि सकिएपछि लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी नदिई रातारात साधारण सेयरमा मिसाउने गरेका थिए । तर अब त्यस्तो कार्य बन्द हुनेछ । 

सीडीएससीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्दाकका अनुसार अब बोर्डले निर्देशिका स्वीकृत गरेमा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रमोटर सेयरको लक–इन अवधि सकिएपछि लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । 

‘विगतमा कागजातमा एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर हाम्रो प्रणालीमा अर्कै देखिन्थ्यो । अब कार्यविधि बनेपछि फरक–फरक व्यवहार हुँदैन,’ पन्दाकले भनिन्, ‘निर्देशिका पास भएर कार्यान्वयनमा गए निर्देशिकाले डाटाको शुद्धता र बजारमा पारदर्शिता ल्याउँछ ।’

विगतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रमोटर सेयर लक–इन अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको हुँदैन थियो । 

१५ वर्षदेखि बन्न सकेको थिएन निर्देशिका 

केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ ले कानुन बनाएर केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

आईपीओमा आएका कम्पनीलाई डिजिटाइजेसन गर्दा प्रदान गरिने आइजीन लक-इन अवधि सकिएपछि बाँकी काम कर्मचारीको हातमा मात्रै थियो । 

गत पुसमा चार वर्षका लागि सीडीएससीको कार्यकारी प्रमुखमा पन्दाक नियुक्त भएसँगै आइजीन नम्बर फरक–फरक बनाउने  काम थालिन् । पन्दाकले आईपीओमा आएका कम्पनीहरुलाई डिजिटाइजेसन गर्दा प्रदान गरिने आइजीन नम्बर संस्थापक र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै दिने अभ्यास सुरु गरिन् ।  

यसपछि धेरै आईपीओमा गएका कम्पनीको सेयर लामो समयसम्म नेप्सेमा जान सकेको थिएन । अझै पनि कतिपय कम्पनीले आइजीन नम्बर विवादका कारण नेप्सेमा समावेश हुन नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सीडीएससीले पछिल्लो ६ महिनादेखि रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले पनि साधारण सेयर र संस्थागत सेयरको आइजीन नम्बर छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्था ल्याउन लागेसँगै विवाद सुरु भएको थियो । 

आइजीन नम्बर विवादले सेयरधनीको खातामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जान रोकिएको कम्पनीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । ६ महिनादेखि सुरु भएको विवादले आईपीओ निष्कासन भएको सेयर पनि लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा पठाउने काम रोकिएको छ ।

पन्दाकले उक्त व्यवस्था लागु गर्न धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी पत्र समेत पठाएकी थिइन् । तर बोर्डले निर्देशिका बनाएर लागु गर्न पत्रको जवाफ दिएसँगै पन्दाकले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित गर्न कसरत गरिरहेकी थिइन् । उनले लामो रक्साकस्सीबीच बोर्डबाट उक्त कार्यविधि पारित गराइन् । 

धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि सीडीएससीको आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्देशिकालाई पास गरेको हो । बोर्डबाट उक्त निर्देशिका स्वीकृति भएर आएसँगै अब कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ आएमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि दुई फरक–फरक आइजीन प्रदान गरिनेछ ।

के छ निर्देशिकामा ?

नयाँ निर्देशिकाले पुँजी बजारमा हुने अपारदर्शी अभ्यासलाई पूर्णरूपमा रोक्ने सीडीएससीले विश्वास लिएको छ । अब कुनै पनि कम्पनीले प्रमोटर सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा बदल्न चाहेमा साधारणसभाबाट निर्णय गराई सार्वजनिक सूचना प्रकाशनपछि मात्रै सीडीएससीलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ । 

नयाँ निर्देशिकामा कागजातअनुसार प्रमोटर सेयरलाई प्रमोटरमा र सर्वसाधारणलाई सर्वसाधारणकै श्रेणीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै लगानीकर्ताले कुन कम्पनीको कति प्रमोटर सेयर सर्वसाधारणमा आउँदैछ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी पाउनेछन् । जसले उनीहरूलाई लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सहज बनाउने अपेक्षा छ । 

सीडीएससी सञ्चालक समितिबाट पारित यो कार्यविधि अब धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । जसले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए फरक आईजीनले दोस्रो बजारमा हुने ‘म्यानुपुलेसन’ रोकिने छ । फरक–फरक आइजीन तथा कोड भएपछि अब कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकले लक-इन नखुलीकन संस्थापक सेयरलाई दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न सक्ने छैनन् ।

इप्पानको विरोध 

संस्थापक समूहको सेयर डिजिटाइजेसन गर्ने सम्बन्धमा सीडीएससीले गरेको प्रस्तावमाथि ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विरोध जनाएको छ । सीडीएससी सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्ने निर्देशिकामा इप्पानले असहमति जनाएको छ । 

सीडीएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर डिजिटाइजेसन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको सेयरको छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको इप्पानको दाबी छ । 

नियामक निकायहरुलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै सेयर सदस्यहरुलाई एउटै नम्बर राखेर डिजिटाइजेसन गर्न/गराउने व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । हाल सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै नम्बरको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ ।

इप्पानले उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्योल र अस्पष्टता पैदा भएको जनाएको छ । 

इप्पानले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने जिकिर गरेको छ । 

#सेयर #पुँजी बजार #अर्थतन्त्र