सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।

 अधिवक्ता अनिल आचार्यले सार्वजनिक लाभको पदमा बसेको व्यक्ति पाण्डेयले संविधान र कानुनविपरीत गलत व्यहोरा भरी दुईवटा नागरिकता र पासपोर्ट लिएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ताका लागि लगेका थिए।

सर्वोच्चमा पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्चले फागुन ३ मा दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध रिट निवदेकले इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। इजलासले पनि अदालत प्रशासन दरपीठ गरेको आदेशलाई नै सदर गरेको छ। फागुन  ८ मा इजलासमा दर्ता भएको निवेदन इजलासबाटसमेत दरपीठ आदेश सदर भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आउँदा निवेदकको कुन हक अधिकारको कुरा के कसरी हनन् हुन गएको हो प्रष्ट खुलाउनुपर्नेमा उल्लेख नभएका सर्वोच्च अदालत प्रशासनका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो भनी दर्ता गर्न नभ्याएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(२) (घ) तथा नियम ४१ समेतको प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा निवेदनमा उठाइए जस्तै नागरिकता तथा राहदानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरी कसुर गरेको भएमा सम्बन्धित निकायमा कानुन बमोजिम कानुनले प्रदान गरेको उपचार खोज्न जान नै सकिने हुँदा अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन अदालतको नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।