३० कार्तिक, काठमाडौं । यो त्यही संसद हो, जसले नेपालका वर्षौंदेखि हराइरहेका भूभागहरूलाई समेटेर संशोधित नक्सा पारित ग¥यो । तर अहिले त्यस्तो काम सम्पन्न गर्ने झण्डै दुई तिहाईको शक्तिलाई संख्याको दृष्टिले संसदभित्रै तितरबितर पारिएको छ । स्वयं संसदले पनि आफ्नो औचित्यलाई प्रभावकारी रुपमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

यही दृष्टान्तका अधारमा भनिन्छ– विदेशी रिसाउँदा नेपालमा केसम्म हुँदो रहेछ । पुस–माघमा हिउँदे अधिवेशन चलाउने गरी हाल अन्त्य भएको संसदले अझै उपसभामुख पाएको छैन । पाउने कुरामा बाधा छ, सत्ता गठबन्धनभित्रै । भागबण्डामा अलिक धेरै नै विवाद हुँदा अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने उपसभामुख रिक्त छ । बाहिर उपेन्द्र यादवको पार्टीले दाबी गरेको कुरा आयो ।

तर, भित्रचाहिँ कांग्रेसले छोड्न मानेन । साझेदारीको मान्यताअनुसार हेर्ने हो भने ०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छ । दोस्रो ठूलो दलको अहिले प्रधानमन्त्री र बढी मन्त्री छन् । तेस्रो ठूलो दल माओवादीसँग उपराष्ट्रपति, सभामुखसहितका पद छन् ।

यस्तो स्थितिमा चौथो पार्टी, अर्थात् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उपसभामुख पाउनुपर्ने हो तर कहिले कांग्रेस त कहिले जसपाको यसमा रुचि देखिन्छ ।
अर्कातिर, राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिकामा समेत आन्दोलन गराएर अहिले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको त हैन भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ किनभने संसद कसैको प्राथमिकतामा परेन ।

ओलीले दुई–दुई पटक संविधान मिचेर विघटन गरेकै हुन् । कांग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो छ । संसद चलाएर कांग्रेसको त्यहाँ केही पाक्ने र गल्ने कुरा छैन । एमाले उसै पनि संसद सिध्याउनै लागेको बताइन्छ ।