निःशुल्क शिक्षा : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन

संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । विद्यालय तहमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन, तर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले नै विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेको छ ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ ।
• विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् ।
• महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ ।

३० जेठ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्पाउण्डमा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको लामो लाइन लाग्छ । बिहान १० नबज्दै लामबद्ध भएका विद्यार्थी कोही प्रमाणपत्र बनाउन, कोही हराएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन त्यहाँ पुगेका हुन् । त्यही लाइनमा थिए, बाराबाट आएका सुरेश सुनार । उनले भने, ‘एसईईको मूल प्रमाणपत्र हराएपछि प्रतिलिपि लिन आएको हुँ । ५०० रुपैयाँ शुल्क तिरें ।’

काठमाडौं कपनबाट प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न गएकी निरुमाया श्रेष्ठले पनि १ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाइन् । प्रमाणपत्र सच्याउन सल्यानबाट आएका कमल चन्दले पनि ५०० राजस्व बुझाए । ‘शुल्क लाग्छ भनेपछि तिर्नै पर्‍यो नि’ उनीहरूले एकै स्वरमा भने, ‘निःशुल्क त कागजमा मात्र रहेछ ।’

शुल्क उठाउँदै सरकार

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार सक्कल प्रमाणपत्र सत्यापन, प्रतिलिपि सत्यापन, हराएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, प्रमाणपत्र एकीकृत, एकीकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अंग्रेजी जन्ममिति राख्ने निवेदन र प्रमाणपत्र, सिम्बोल नम्बर खोज्न, लब्धाङ्कपत्र र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, एसएलसी/एसईई प्रमाणपत्र प्रतिलिपि निवेदन लगायत शीर्षकमा विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् । परीक्षा नियन्त्रक डा. गणेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा दैनिक १ लाख ५० हजार राजस्व संकलन हुन्छ ।

विद्यार्थीले तिरेको यो शुल्क भने संविधान विपरीत हो । संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’, उक्त धारामा भनिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीले कक्षा ९ को रजिस्ट्रेशन शुल्क ३०० र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को फारम शुल्क ५०० रुपैयाँ तिर्छन् । २०८१ सालमा मात्र एसईईमा ५ लाख २२ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।

यसरी दैनिक उठ्ने राजस्व, रजिस्ट्रेशन र एसईईको फारम शुल्क गरेर पनिकाले वार्षिक ६० करोड राजस्व विद्यार्थीबाट उठाउने गरेको छ । ‘यो रकम पनिकाले चलाउने होइन । अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जान्छ’ परीक्षा नियन्त्रक भट्टराईले भने, ‘एसईईको लागि ३५ करोड जति खर्च हुन्छ । बचेको रकम अर्थ मन्त्रालयमै राजस्वमा जाने हो ।’

यसरी सरकारले विद्यार्थीबाट उठाइरहेको शुल्क गैरकानूनी रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको जिकिर छ । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई चिट काट्नुभएन । विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी हो ।’

परीक्षा नियन्त्रक भट्टराई कुन शीर्षकमा शुल्क लाग्ने हो कुनमा नलाग्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै शीर्षकमा निःशुल्क हो भने भन्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘केमा शुल्क हो केमा निःशुल्क हो स्पष्ट भएन ।’

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०८२ सालको एसईईको लागि पनि शुल्क सहित रजिस्ट्रेशन फारम धमाधम भरिरहेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले शुल्क नलिन भन्यो भने लिदैनौं । लिएको पनि फिर्ता गर्छौं’, भट्टराईले बाध्यता सुनाए ।

बोर्ड चलाउन विद्यार्थीबाट शुल्क

कक्षा १२ का विद्यार्थीहरू आफ्नो प्रमाणपत्र बनाउन  र प्रतिलिपि लिन सानोठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयमा पुग्छन् । ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल, पूरक प्रमाणपक्र, ट्रान्सक्रिप्ट प्रतिलिपि, माइग्रेसन प्रतिलिपि, प्रोभिजनल प्रतिलिपि, पूरक प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, मार्कसिट प्रतिलिपि, प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, स्थायी प्रमाणपत्र, पुनर्योग, पुनर्योगको नतिजा चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गर्नका लागि पनि विद्यार्थीले शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पनि शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने भनिएको छ । ऐनको दफा (४)मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएपछि २०७७ मा बनेको नियमावलीमा पनि परीक्षा शुल्क नलिने प्रावधान छ ।

कानूनले त्यो दायित्वको प्रबन्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुने भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । तर तीनै तहको सरकारले दायित्व स्वीकारेका छैनन् । उल्टै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् ।

त्यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षा दिन कक्षा ११ मा विद्यार्थीले रजिस्ट्रेशन फारम भर्नुपर्छ । रजिस्ट्रेशनका लागि प्रति विद्यार्थी ४०० शुल्क लाग्छ । र, १२ को बोर्ड परीक्षा दिन फारम भर्दा प्रति विद्याथी ६०० शुल्क तिर्नुपर्छ । गत वैशाखमा भएको १२ को परीक्षामा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । बोर्डले वार्षिक करोडौं रकम संकलन गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ विद्यार्थीले तिर्दै आएका छन् ।

तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको शुल्क भने अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जाँदैन । उसले परीक्षा र कार्यालय सञ्चालनको लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको हो ।

यो वर्ष कक्षा १२ को परीक्षाको लागि बोर्डले उत्तरपुस्तिका छपाइमा मात्र करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्याल भन्छन्, ‘प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नतिजा प्रकाशित गर्नसम्म खर्च लाग्छ ।’

बोर्ड व्यवस्थापनको सबै खर्च सरकारले दिए आफूहरू शुल्क उठाउने पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘सरकारले दियो भने हामी एक रुपैयाँ पनि उठाउँदैनौं । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सबै खर्च सरकारबाट आउँदैन’, उनले भने ।

मन्त्रीले नलिने निर्णय गरिन्, अर्थले मानेन

गत पुसमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले गैरकानूनी रूपमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नहुने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न शुल्क नलिने निर्णय गरिन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने प्रस्तावको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । र, मन्त्रालयले निर्णय गरेर राजस्व नउठाउन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले फाइल स्वीकृत गरेन । ‘बजेटले पनि सम्बोधन नगरेपछि शुल्क लिनु परेको हो’, परीक्षा नियन्त्रक भट्टराईले भने । तत्कालीन मन्त्री भट्टराई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न आफूले रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेको बताउँछिन् ।

तत्कालीन मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नै रजिस्ट्रेशन शुल्क नलिने निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।’ उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै उनको कार्यकालमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको शुल्कबारे प्रश्न उठाएको छ । ऐन विपरीत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जानकार छ ।

मन्त्रालयले परीक्षा बोर्डबाट लिने शुल्क निरुत्साहित गर्ने योजनामा रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छिन्, ‘परीक्षा बोर्डको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छौं । बोर्ड आफैं स्वायत्त संस्था हो, बोर्डले पनि योजना बनाइरहेको छ ।’

विद्यालयले नै उठाउँछन् शुल्क

परीक्षा बोर्डले मात्र होइन, विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यालयले लिइरहेको शुल्कमा एकरूपता छैन । विद्यालयले आफू अनुकूल सहयोग भन्दै पैसा लिइरहेका छन् । धेरैजसो विद्यालयले वर्षको एक पटक कक्षा प्रवेश भनेर लिने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर ३५ हजार ४४७ वटा विद्यालयमा ७० लाख १० हजार १६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमा २७ हजार २९८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ३४ लाख ४२ हजार ७२९ विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् । यी विद्यार्थीले विद्यालयमा वार्षिक शुल्क तिरिरहेका छन् । सरकारको तथ्यांक अनुसार निजी विद्यालयको संख्या ८ हजार १४९ छ । जहाँ २३ लाख ६७ हजार ४४० विद्यार्थी छन् ।

विद्यालय सञ्चालनको लागि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क लिन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू स्वीकार्छन् । निजीले शुल्क लिने तर सामुदायिकले किन लिन नपाउने भन्ने सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको तर्क छ ।

‘कानूनले नलिन भनेको छ । सरकारबाट शिक्षकलाई तलब मात्र आऊँछ । दैनिक र वार्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ । विद्यालयले तीन वटा परीक्षा चलाउनुपर्छ’ श्रम राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक नारायण खनालले भने, ‘कानूनमा लेखेको छ, व्यवहारमा मेल खाएको छैन ।’

सरकारले दिएको कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले विद्यालय आफैंले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर राख्नु परेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूको छ । ‘कार्यालय सहयोगी एक जना सरकारले दिएको छ । तर विद्यालयलाई ६ जना चाहिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट राख्नुपर्नेछ’, प्रधानाध्यापक खनालले भने ।

नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपालको तर्क पनि उस्तै छ । ‘विद्यालय सञ्चालनमा समस्या छ । विद्यार्थी घाइते हुन्छ, तत्काल अस्पताल लैजानुपर्छ । परीक्षा हुन्छ, पेपर चाहियो । १२ कक्षासम्मको लागि जनशक्ति चाहियो’ नेपालले भनिन्, ‘अभिभावकले सहयोग नगर्ने हो भने विद्यालय चलाउन कठिन छ । हामी पनि लिन चाहँदैनौं तर बाध्य छौं ।’

संविधान र ऐनको कार्यान्वयन नभएको प्रधानाध्यापकहरू नै बताउँछन् । ‘विद्यालयको आर्थिक स्रोत छैन । ऐनले भने जसरी निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । खुलेर शुल्क पनि लिएको छैन । सहयोगको रूपमा लिने गरेका छौं’ नेपालले भनिन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त स्रोत नदिएकोले शुल्क उठाउनु परेको नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिक्रिया छ । ‘संस्थाहरू पनि चल्नु पर्‍यो । संस्था चलाउन कि राज्यले पैसा दिनुपर्‍यो । कानूनले निःशुल्क भने पनि परीक्षा शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ । नभए विद्यालयले कहाँबाट पैसा ल्याउने !’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी प्रश्न गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि शुल्क लिन पाउनुपर्ने राय उनको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय विद्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छ । ‘विद्यालयले शिक्षक राख्न वा विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेटको आवश्यक पर्छ । विद्यालयले अभिभावकबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालयले आफ्नो खर्चको प्रयोजनका लागि शुल्क लिने गरेको अभ्यास छ । लुकाउने छिपाउने ठाउँ छैन’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘निःशुल्क बनाउन स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।’ शिक्षक, कर्मचारी अपुग भएको ठाउँमा दरबन्दी थप गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

संविधान र ऐन कार्यान्वयन नभए संशोधन

सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने शुल्क लिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विद्यालयहरूको एकमत छ । सरोकारवालाहरू संविधान र ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव राख्छन् । ‘उपयुक्त छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । ऐन ल्याउनु अगाडि सोच्नुपर्ने हो’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘निःशुल्कको पक्षमा छौं । तर कुन शीर्षकमा शुल्क लिने, कुनमा नलिने भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ ।’

प्रधानाध्यापकहरू पनि सहुलियत सहितको शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आधारभूत तहको निःशुल्क हुनुपर्छ । तर माध्यमिक तहको सहुलियत सहितको शुल्क लिनुपर्छ । पैसा तिर्न नसक्नेलाई सरकारले पढाउने हो । तिर्न सक्नेबाट शुल्क लिनुपर्छ’ राष्ट्रिय श्रम माविका प्रधानाध्यापक खनालले भने, ‘सरकारले निःशुल्क गरेको छैन, गर्न पनि सक्दैन ।’

अर्को विकल्प, साझेदारीमा निःशुल्क

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तीन तहको सरकारको साझेदारी कोष बनाएर निःशुल्क बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा निःशुल्क कोष बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यो कोषमा सरकारले पनि पैसा हाल्छ । अभिभावक, गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन (एनआरएनए), विभिन्न उद्योग, शुभेच्छुक व्यक्तिले पनि कोषमा पैसा हाल्न सक्छ । कोषबाट स्रोतको प्रबन्ध गरेर निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

निःशुल्क शिक्षा