वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन एवं समायोजनका लागि ऐन जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको नवौं साधारणसभाले पारित गरेको ऐन महानगरले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

मेयर विजय सरावगीले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएकाले उनीहरुको वृत्ति विकासका लागि ऐन ल्याइएको बताए । ‘संघ सरकारले कानून ल्याएपछि बर्खिलाप देखियो भने संशोधन गर्ने गरी कर्मचारीको तह मिलान गर्न ऐन ल्याएका हौं,’ उनले भने ।

तह वृद्धि, ग्रेड वृद्धि र लामो समय करारमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रक्रियामा जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारीको समायोजन तथा तह मिलान

ऐनमा साविकको स्थानीय निकाय वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र अन्य स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति)को स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भई महानगरमा कार्यरत स्थानीय सेवाका सबै कर्मचारीहरुलाई एकपटक समायोजन तह मिलान तथा ग्रेड वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

श्रेणीविहीन दोस्रोलाई श्रेणीविहीन तेस्रोमा, श्रेणीविहीन तेस्रो (नगर प्रहरी, वारुणयन्त्र र सरसफाइ सहजकर्ता समेत) लाई श्रेणीविहीन चौथो, श्रेणीविहीन चौथो (नगर प्रहरी, वारुणयन्त्र र सरसफाइ सहजकर्ता समेत) लाई श्रेणीविहीन पाँचौंमा तह वृद्धि गरिनेछ ।

सहायकस्तर तृतीयमा ३ वर्ष काम गरेका, दश कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेकालाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सहायकस्तर चौथोमा,  सहायकस्तर चौथोमा ३ वर्ष काम गरी प्रवेशिका वा सो सरह भएकालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सहायकस्तर पाँचौं, सहायकस्तर पाँचौंमा ३ वर्ष काम गरेका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह भएकालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अधिकृतस्तर छैठौंमा बढुवा गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अधिकृतस्तर छैठौंमा चार वर्ष सेवा गरी स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण भएकालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अधिकृतस्तर सातौं, अधिकृतस्तर सातौंमा ४ वर्ष सेवा गरेका सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेकालाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अधिकृतस्तर आठौंमा, अधिकृतस्तर आठौंमा ४ वर्ष सेवा दिई स्नातक वा सो सरह अध्ययन गरेकालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अधिकृतस्तर नवौंमा बढुवा गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभए पनि स्थायी पदमा ९ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि पूरा गरेको भए एक पटकको लागि एक तह वृद्धि गर्ने, तोकिएको मापदण्डमा नपर्ने र अविछिन्न रुपमा काम गर्नेहरुको हकमा २ ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

तह वृद्धि गर्दा साविकको पदमा ५ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई कुनै थप सुविधा प्रदान नगरिने, ५ वर्षभन्दा माथि काम गरेका कर्मचारीको हकमा भने पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्मको लागि थप एक ग्रेड थप गरिएको छ । त्यस्तै सात वर्षदेखि ९ वर्षसम्मको लागि थप दुई ग्रेड र नौ वर्षदेखि माथिको हकमा ३ ग्रेड थप सुविधा दिई सोही अनुरुप ज्येष्ठता कायम गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा कायम हुने तलब साविकमा खाइपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड वृद्धि गरी तलब मिलान गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

समायोजन तह मिलानका लागि समिति

समायोजन तह मिलानका लागि आवश्यक प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न तथा समायोजन÷बढुवा सिफारिसको निम्ति वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वरिष्ठतम अधिकृतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेका एक अधिकृत सदस्य रहने समितिमा  प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समायोजन तह मिलानको पत्र कर्मचारीलाई दिनेछन् ।

स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

ऐनमा साविकका स्थानीय निकाय र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीको अधिकृतस्तर छैठौं तह, सहायकस्तर पाँचौं र चौथो तहमा करार सेवामा नियुक्ति लिई सोही पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई एक पटकको लागि स्थायी पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।

श्रेणीविहीन पदमा स्थायी रुपमा लगातार ८ वर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सहायकस्तर चौथो तह (पद)मा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

कर्मचारीले स्वीकारेको ऐन

स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका वीरगञ्ज अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले कर्मचारी समायोजन ऐन छलफलबाटै ल्याइएकाले असन्तुष्टि नरहेको बताए ।

‘छलफलपछि नै ड्राफ्ट तयार गरिएको हो, सबै माग त समेटिने कुरा पनि भएन, मुख्य–मुख्य माग समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐनप्रति अहिलेसम्म हाम्रो कुनै पनि असहमति छैन ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, उपसचिव १÷१ जना, आठौं, सातौं र छैठौं तहका अधिकृत ३७ जना, पाचौं र चौथो तहका १ सय २३ जना, अन्य तहका १ सय १६ जना कर्मचारी छन् ।

त्यस्तै करारतर्फ छैठौं तहका ५ जनासहित विभिन्न पदका १ सय ५ जना, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने १६ जना र स्वास्थ्यतर्फका ३४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

‘कर्मचारीलाई न्याय दिन ऐन ल्याएका हौं’

प्रदीप निरौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्मचारी व्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन किन जरुरी देखियो ?

नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई पहिलेको तुलनामा बढी अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि आवश्यक भयो । तर जनशक्ति भर्ना गर्ने कानूनको अभाव भयो । यही बीचमा सरकारले तत्कालीन संघीय सरकारका कर्मचारीहरुबाट नै मिलान गर्ने भनेर समायोजन गर्‍यो । तर यति भएर पनि कर्मचारीको अभाव भोगिरहेका छौं, संरचना अनुसार धेरै कर्मचारीको आवश्यकता छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नै आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि बल्ल प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउने हो । त्यसपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने हो ।

संघबाट कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाउँदा एक तह वृद्धि गरेर वा ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइएको स्थिति थियो । साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास त्यतिखेर हुन पाएन । वृत्ति विकासको कुनै उपाय, त्यस्तो कानून तत्कालीन अवस्थामा आउन सकेन । त्यसैले ऐन ल्याएका हौं ।

त्यतिखेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन पनि त गरेका थिए नि ?

उहाँहरु जिन्दगीभर एउटै पदमा बसेर त रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था आउनु अन्याय नै हुन जान्छ । संघीय कानून नआइसकेपछि, संघीय कानूनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले कानून नल्याएपछि स्थानीय सरकारले ऐन ल्याएको हो ।

अब कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, काम गरेको समय, अनुभव, कार्यक्षमता हेरेर समायोजन गर्छौं, बढुवा पनि सँगसँगै हुन्छ । यस अर्थमा उहाँहरुलाई एक किसिमले न्याय दिन र वृत्ति विकासका लागि ऐन ल्याएका हौं ।

यसले महानगरपालिकाको आर्थिक भार पनि बढ्छ होला नि ?

कर्मचारीहरु एउटै पदमा लामो समयसम्म बस्दा निश्चित समयसम्म ग्रेड वृद्धि भइरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि संघीय निजामतीकै कुरा गरौं, उप–सचिवमा ग्रेड खाइरहेको व्यक्तिको तलब सहसचिवको शुरुको स्केलभन्दा माथि पुगिसकेको हुन्छ । आर्थिक व्ययभारमा असर नै पार्दैन त भन्दिन तर तात्विक असर पार्दैन । किन भन्नुहुन्छ भने पुराना कर्मचारी जो अन्तिम ग्रेड खाइरहनुभएको छ, अहिले एक तह बढुवा भएर जाने पदको भन्दा त्यो तलब सुविधा नै बढी हुन्छ । तर बढुवा भएपछि अहिले पाइरहेको भन्दा थोरै बढी सेवा सुविधा पाउन् भन्नेमा ध्यान दिएका छौं ।

यसले महानगरपालिकालाई यसले के फाइदा दिन्छ ?

कर्मचारीलाई मोटिभेसन भएन भने मानिस डिमोटिभेट हुन्छ । डिमोटिभेट भएपछि काम गर्ने जाँगर पनि आउँदैन । कर्मचारी मोटिभेट भएर पर्फर्मेन्स हाई नै पाउँछौं भन्ने विश्वास छ । प्राक्टिकल्ली पनि प्रमाणित भएको कुरा हो ।