समाचार सारांश

• विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा मन्त्रीले समय मागे पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
• शिक्षक महासंघ र सरकारबीच २७ बुँदे सहमति भए पनि महासंघले पुरानै सहमति अनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने अडान लिएको छ।
• विधेयक राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थको लडाइँमा फसेको छ, जसले विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन्।

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ । असार २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पाँच दिनको समय माग गरे पनि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको बताए । शिक्षामन्त्री पन्तले मागेको समय गुज्रिसकेका कारण असार ३२ गतेका लागि समितिको बैठक बस्ने तय गरिएको थियो । तर, शिक्षामन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण बुधबार बैठक बस्न सकेन । बिहीबारका लागि शिक्षा समिति अन्तर्गतको परामर्श उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघबाट कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबिच भएको २७ बुँदे सहमति नै आफूहरूको आधिकारिक धारणा रहेको बताउँदै सोही अनुसार विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विधेयक ल्याए अमान्य हुने सुवेदीले प्रस्ट पारे । शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँग छलफल गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर, महासंघले भने कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारेको छ ।

विधेयक अहिले राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थको लडाइँमा फसेको छ । विधेयक महिनौँदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको छ । सरोकारवालाहरू आ–आफ्नै अडानमा रहँदा लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावक भने अन्योलको भुमरीमा छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले २७ बुँदे सहमतिलाई नै बटमलाइन बनाएर राजनीतिक दलका नेतादेखि समितिका पदाधिकारीसम्मलाई भेटेर दबाब दिँदै आएको छ ।

सरकारले सुरुमा संसदमा विधेयक दर्ता गर्दा महासंघसँग कुनै परामर्श गरेको थिएन, जसका कारण महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नै गर्‍यो । आन्दोलनपछि सरकार र महासंघबिच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । ९ बुँदे सहमतिको आधारमा महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयले २७ बुँदे साझा धारणा तय गरेका थिए । अहिले महासंघ त्यही सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

के छन् २७ बुँदे सहमतिका मुख्य विषय ?

शिक्षक व्यवस्थापन

शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र अन्य वृत्ति विकासका निर्णयहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारमा नभई संघीय कानुन र मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने । त्यसका लागि जिल्लामा शिक्षा कार्यालय बिउँताउने सहमति शिक्षा समितिमा जुटेको छ ।

राहत र अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया

लामो समयदेखि कार्यरत राहत, साविक उच्च माध्यमिक, विशेष र अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने र त्यसका लागि महासंघले विगतमा भएको सहमति अनुसार ७५/२५ को नीति लागु गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, शिक्षा समितिमा भने ६०/४० गर्ने सहमति जुटेको छ । उक्त सहमतिप्रति महासंघले कडा चेतावनी दिएको छ ।

स्थानीय तहको भूमिका

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, महासंघ शिक्षकमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै शिक्षकको वृत्ति विकास र सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने पक्षमा छ । समिति भने महासंघको यो माग संविधान विपरीत हुने भन्दै स्थानीय तहलाई नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ ।

पेन्सन र उपदान

विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षक (ईसीडी शिक्षक)लाई समेत स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी निवृत्तिभरण (पेन्सन) र उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिए पनि शिक्षा समितिमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमति जुटेको छ । तर, त्यसमा कायरत शिक्षकहरूलाई भने शिक्षक मान्ने वा नमान्नेमा विवाद देखिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदी सरकारले सहमतिबाट पछि हटेर विधेयकलाई अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामीले हाम्रो माग स्पष्ट पारिसकेका छौँ । २७ बुँदे सहमति हाम्रो बटम लाइन हो । यसबाट पछि हट्ने छुट सरकारलाई छैन । यदि जबर्जस्ती गर्न खोजिए हामी पुनः सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ

विधेयक केवल शिक्षक र सरकारको मात्रै मुद्दा होइन, यो प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेको छ । हरेक प्रमुख दलका आफ्नै शिक्षक संगठन छन् । ती संगठनले आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता ठुला दलहरू शिक्षकहरूको भोट बैंकलाई गुमाउन चाहँदैनन् । शिक्षक महासंघमा सबै दलका संगठनहरूको प्रतिनिधित्व छ, जसले गर्दा महासंघको अडानमा सबै दलका शिक्षकको भावना प्रतिविम्बित हुन्छ ।

संसदीय समितिमा आबद्ध विभिन्न दलका सदस्यहरू जसरी भए पनि विधेयक पास गराउनेतर्फ अग्रसर देखिएका छन्, तर ती दलका शीर्ष नेताहरूको अवरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

समितिका सभापति र सदस्यहरू विधेयक पास गर्न तयार देखिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहहरूको लडाइँको बन्धक बनेको छ । एकातिर, आफ्ना पेसागत हकहित सुरक्षित गर्न शिक्षक महासंघ ‘गर या मर’ को अवस्थामा छ । अर्कोतिर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो लगानी जोगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । यी सबैको बिचमा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

यो रस्साकस्सीको प्रत्यक्ष मारमा नेपालका करिब ७० लाख विद्यार्थी परेका छन् । नयाँ ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्र २०२८ सालमा बनेको पुरानो शिक्षा ऐनकै भरमा चलिरहेको छ, जसले आजका आवश्यकता र संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

#विधेयक #विद्यालय शिक्षा शिक्षक महासंघ