पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको कुरो उठाउँदा धनगढी विमानस्थलमा पनि डरलाग्दो सेटिङ मिलाइएको रहस्य खुलेको छ । पोखरा विमानस्थल चीनको अनुदान र ऋणमा बनाइएको हो भने भैरहवा विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । दुवै विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका हुन् । 

ती विमानस्थल निर्माणमा बदमासी नै भएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना भूतपूर्व हाकिम भन्छन्, ‘नेपालमा कुनचाहिँ ठेक्कापट्टा कहिले पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको छ र ?’

सांसदहरूले भैरहवा विमानस्थल निकै कम लागतमा बनेको दाबी गरेका छन् । कम लागतभित्रै पनि प्राधिकरणका कतिपयले छ्याकन खाएकोमा शंका छैन ।  ६ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बनेको विमानस्थलका निम्ति जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जाबापत करिब २३ अर्ब खर्चिएको छ । 

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना सांसद भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा उक्त जग्गा आवश्यकताभन्दा बढी हो । निकै महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन हुन थालेपछि भोलि दोस्रो रनवे पनि बनाउनुपर्ने आकलनसहित जग्गा खरिद गरिएको दाबी छ । अत्याधुनिक एअरपोर्टमा विभिन्न भवन निर्माण, छेउमा होटल, तालिम केन्द्र बनाउनुपर्ने भएकाले भोलिका लागि आजै जग्गा छुट्याइएको हुन सक्छ । 

पोखरा विमानस्थललाई जोडेर भैरहवाबारे नकारात्मक प्रचार गर्नु चिनियाँ लगानी, चिनियाँ कम्पनी र प्राविधिकलाई निरुत्साहित बनाउने भित्री रणनीति र उद्देश्य हो । अहिले त्यसैको आवरणमा अनेक खेल हुँदै छ ।’

यता पोखरामा २२ अर्ब हाराहारीमा बनेको विमानस्थलमा १५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको छ । विमानस्थल परियोजनाका निर्देशक, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूको विगतले पनि भ्रष्टाचारको आशंकालाई बल पुगेको हो । एकाएक लागत बढाइएपछि भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु स्वाभाविक पनि भनिन्छ । त्यो काम खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारको पालामा भएको थियो । मुलुक र राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएको बेला उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष रेग्मी र नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई बोलाएर उपसमिति वा लेखा समितिले त्यसबारे कुनै सोधनी गरेको देखिँदैन । पूर्व प्रशासक श्रेष्ठ माओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका थिए । लागत बढाउन स्वीकृति दिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालालाई थियो । उनलाई पनि  बोलाएर सोधनी नगरेको लिङदेन उपसमितिले सामान्य पत्राचारसमेत गरेको देखिएन ।

त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक जगदिशचन्द्रलाल सुमन थिए । उनी पनि लागत बढाउने प्रस्तावकमध्येकै हुन् । सबै कागजातमा हस्ताक्षर गरेका सुमनबारे लिङदेनको रिपोर्टमा ‘सु’ पनि उच्चारण गरिएको छैन । किनभने उनी दक्षिणबाट आशीर्वादप्राप्त महानिर्देशक भनी चिनिन्छन् । प्राधिकरणका एक जना वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला लागत इष्टिमेट बढाउनेलगायतका कागजातमा पहिलो हस्ताक्षर उनकै थियो । तर, त्यसपछिका डिजी राजन पोखरेलमाथि आक्रमण भएको छ । किनभने उनी चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदारप्रति तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक देखिन्थे । अहिले बजारमा ‘प्रो चाइनिजहरूलाई देखाइदिने खेल’ को रुपमा गतिविधि अगाडि बढेको प्रतीत हुन्छ ।’

निर्माणको क्रममा चलखेल भएको हो भने वर्तमान डिजी प्रदीप अधिकारी पूर्ण दोषी हुनै पर्छ । किनभने उनी पोखरा विमानस्थल निर्माणताका परियोजना प्रमुख थिए । लागत इष्टिमेट बढाउने क्रममा खेल भएको हो भने चिनियाँ सरकारी निर्माण कम्पनी सिएएमसी र त्यसका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुनै सोधनी गर्नु पर्दैन ? उनीहरूलाई लागत इष्टिमेट बढाउने प्रस्ताव किन ल्याएको भनेर सोध्नु पर्दैन ? ऋण प्रवाह गर्ने चिनियाँ एक्जिम बैंकको प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्दैन ? 

पछिल्लो समय विश्वभर यस्ता सहयोग परियोजना इपीसी मोडलमा निर्माण हुने गरेको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पनि आफैैं डिजाइन गर्ने, आफैँ सामान खरिद गर्ने, आफैं निर्माण गर्ने र अन्तिममा हस्तान्तरण गर्ने मोडलमा बनाइएको हो । जबकि भारतले आफ्नो सहयोगमा सम्पन्न परियोजना यही मोडलमा चलाइरहेको छ । जापानको जाइका र कोरियाको कोइकाले पनि यही मोडलअन्तर्गत नेपालमा सुरुङलगायतका परियोजना सम्पन्न गरिरहेको छ ।

जबकि भारतले नेपालमा बनाउने अधिकांश परियोजनामा आफ्नै मजदुरदेखि प्राविधिक, सिमेन्ट, छड रड, सवारी साधनसमेत ल्याउँछ । तर, चिनियाँले सिमेन्ट, रड नेपाली नै प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले अत्यावश्यक प्राविधिकहरू मात्रै ल्याउने गरेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू विश्व बैंक, एडिबीको पनि मोडल यही नै हो । चीनलाई मात्रै प्रश्न उठाउने हो भने हाम्रो वैदेशिक लगानीको मोडल नै फेर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भएका चिनियाँ सामानमा नियमानुसार २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दिएको भन्सार छुटलाई पनि भ्रष्टाचार भनिएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु भनेर लेखेपछि भ्रष्टाचारको ट्याग भिराइएको हो । स्रोतका अनुसार ‘बेरुजु भनेको रुजु नभइसकेको हो । यसको अर्थ काम सम्पन्न गर्ने क्रममा खर्च भएको तर, काम र खर्चको रुजु नभइसकेको अवस्था हो । भ्रष्टाचार होइन भनेर सर्वोच्चलेसमेत यसअघि नै व्याख्या गरिसकेको छ ।’ उनका अनुसार चिनियाँ ऋण र अनुदान प्रयोग भएको पोखरा विमानस्थलमा  अनुदानमा भन्सार छुट दिने नेपालको कानुनअनुसार छुट दिइएको हो । परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा अनुदानको कुरो लेखिएको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशक, चिनियाँ एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिले सही गरेको देखिन्छ । अहिले त्यसरी दिइएको भन्सार छुटलाई पनि भ्रष्टाचार भनिएकोमा उनले अचम्म मानेका छन् ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको कुरोमा जोडिएर अहिले धनगढीको विषयले समेत चर्चा पाउन थालेको छ । तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रातारात कमाउन धनगढी विमानस्थल वरपर जोडेको पौने एक अर्बको जग्गाको वास्तविकता खुल्दै गएपछि अघिल्लो साता संसद बैठकमा उनको मुखबाट अश्लिल शब्द फुत्किएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘आलेले योजनाबद्ध ढंगबाट धनगढी विमानस्थल वरपर ७५ करोडको जग्गा किनेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर उनका पिए र अर्का एक जना मारवाडीको नाममा कम्पनी खडा गरी त्यो जग्गा किनिएको हो ।’

उक्त जग्गा धनगढी विमानस्थल विस्तार गर्ने नाममा सरकारलाई पछि महँगोमा किन्न लगाउने उद्देश्यले किनिएको हो । त्यसबाट कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ कमाउने योजनाका साथ उनले बैंकबाट ७५ करोड झिकेर ५० करोड जग्गामा लगानी गरेको निकै भइसकेको छ । अहिले त्यही ७५ करोड रुपैयाँ ऋणको ब्याज तिर्न बैंकले ताकेता गरेपछि उनी अप्ठेरोमा पर

अहिले नै धनगढी विमानस्थलमा २५ सय मीटर लामो धावन मार्ग छ । काठमाडौं बाहिरका विभिन्न विमानस्थलमध्ये त्यति लामो धावन मार्ग पोखराको नयाँ विमानस्थल र भैरहवाको नयाँ विमानस्थलपछि धनगढीमा मात्रै छ । हवाई विज्ञहरूका अनुसार तराईमा २५ सय मीटरको धावन मार्गमा मौसमले साथ दिएको अवस्थामा वाइड बडी र अन्य अवस्थामा न्यारो बडीका विमानलाई सहजै अवतरण गराउन सकिन्छ । तर एटीआर ७२ का लागि त्योभन्दा ठूलो रनवे नचाहिने अवस्थामा धनगढीमा आफ्नो जग्गा बिकाउने उद्देश्यले विमानस्थल विस्तार कार्यक्रम राखियो । १५ सय मीटरको रनवेले पुग्ने स्थानमा आलेले विमानस्थल थप विस्तार गर्न भन्दै पटक पटक नयाँ मन्त्रीहरूलाईसमेत दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

आलेले राखेको एक अर्बको बजेटलाई उनी हटेपछि प्रदीप अधिकारीले कार्यक्रमबाटै हटाइदिए । त्यसपछि प्रस्तावित जग्गा खरिदको च्याप्टर क्लोज्ड भएको र बैंकले ब्याज तथा साँवा तिर्न ताकेता गरेपछि प्रेम आले छटपटिएको बताइन्छ ।