२६ कार्तिक, काठमाडौं । प्रत्येक १०–१० वर्षमा गरिने ऐतिहासिक कार्य हो, जनगणना। नेपालको इतिहासलाई केलाउँदा १९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो। बिहीबारबाट सुरु भएको जनगणना बाह्रौं शृंखला हो। तर, यो जनगणना भने दशकैपिच्छे गरिने जनगणनाको निरन्तरता मात्रै होइन, विशेष र बहुप्रतीक्षित पनि हो।

संघीय संरचनापछि गरिन लागेकाले यो अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ११औं जनगणनापछि संविधानसभाबाट जारी संविधानले नयाँ शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। जसमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाउँ विकास समितिजस्ता पुराना संरचना छैनन्। नयाँ संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाको व्यवस्था गरेको छ। यी सबैको स्थानको सूक्ष्म तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भएकाले यस पटक गरिने जनगणनाको महत्त्व फरक छ।

अहिले पनि प्रदेश, पालिका र वडाहरूले तयार पारेका आफ्ना प्रोफाइलहरूमा प्रयोग भएका अधिकांश तथ्यांक २०६८ सालको जनगणनामा आधारित छन्। पुरानो तथ्यांकबाट गरिएको मूल्यांकन वस्तुसंगत हुँदैन। वडा, पालिका र प्रदेशहरू जनगणना कहिले होला र अध्यावधिक तथ्यांक प्रयोग गरौंला भनेर बसेको समयमा हुन लागेको यो जनगणनाले महत्त्वपूर्ण विवरण संकलन गर्ने अपेक्षा छ।

जनगणना संकलन र सार्वजनिकपछि विषयगत प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसले तथ्यमा आधारित नीति तथा निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य सवाल के हो भने जनगणना समाजको सही तस्बिर देखाउने गरी ल्याउनुपर्छ। वर्तमान समाजमा जे अवस्था छ, त्यो जस्ताको तस्तै देखिने गरी जनगणनाको तथ्य आउनुपर्छ।

जनगणनामा जनसांख्यिक प्रवृत्ति र बनावटका अलावा प्रत्येक घरपरिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको विवरण लिइन्छ। अक्सर बसोवास गरेको स्थानबाट यसको तथ्यांक लिने चलन छ। आधार तथ्यांक संकलनका हिसाबमा यो एक महाअभियान नै हो। यो पटक लिइएको तथ्यांकले आगामी दिनमा संघीयतालाई अझै मजबुत बनाउन तयार पारिने योजनामा पनि साथ दिने भएकाले तथ्यांक संकलनमा संवेदनशील बन्न आवश्यक छ।

मानिसहरूको संख्या गनेर मात्र जनगणनाको उद्देश्य पूरा हुँदैन। सो अंक बाहेकका धेरै तथ्य तथ्यांक यसै अभियानमा संकलन गर्नुपर्छ। १० वर्षमा गरिने नियमित कार्य मात्रै यस पटक सम्झिनु हुँदैन। पहिलेको जनगणनामा छुटेका भाषा, समुदाय र वर्ग धेरै छन्। ती कुरा यसपटक छुट्नु हुँदैन। एक पटकको गणनामा गल्ती भए तथ्यांक मिथ्यांक बन्दै दस वर्षसम्म असर गर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८१ मा राष्ट्रिय जनगणनाले महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख नै गरिएको छ। विभिन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ।

देशको समाजदेखि राजनीतिसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने नै जनगणना भएकाले तथ्यांक संकलन र विवरण दिनमा नागरिक र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग दुवै गम्भीर बन्नुपर्छ। गुणस्तरीय तथ्यांक एवं सूचनाहरूको संकलन गर्न सके मात्र आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू सही तथ्यांकीय आधारमा तयार भई ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ।