जिज्ञानकुमार थापालाई जापानका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय स्थगित गर्दै थप स्पष्टीकरण मागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी प्रतिबद्धता फेरि बहसमा आएको छ।

विदेशमा बसोबास गरेका व्यक्तिको नियुक्ति, विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रावधानबारे उठेका प्रश्नले गैरआवासीय नेपालीप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई समेत सतहमा ल्याएका छन्।

नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या विदेशमा बस्छ। रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा लाखौँ नेपाली देशबाहिर छन्। उनीहरू सबै रहरले बिदेसिएका होइनन्। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी, अवसर र सम्भावना नदेखेपछि बाध्यताले बिदेसिनुपरेका नेपालीको सङ्ख्या पनि ठूलो छ।

तर, विदेश पुगेपछि नेपालीको देशसँगको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो परिवारको जीवनस्तर सुधार्ने मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेदेखि विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालसँग जोड्नेसम्म उनीहरूको भूमिका छ।