२० असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम केही दिन बाँकी हुँदा सरकारले भुक्तानीको रफ्तार बढाएको छ। तीनै तहका सरकारको बिल एकैपटक थुप्रिँदा यतिबेला संघीय सरकारको भुक्तानीको गति तीव्र बनेको अर्थ मन्त्रालय ;pस्रोतले जानकारी दिएको छ।

असार महिना लागेपछि सरकारले पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक १२ देखि १३ अर्ब भुक्तानी दिइरहको छ। यसैले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय यतिबेला भुक्तानी गर्न उच्च दबाबमा छ। 

केन्द्र सरकारको अति जरुरी बिल बिलबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले भुक्तानी असार २५ गतेसम्म मात्रै पाउनेछ। यसकारण सरकारी खर्चको रफ्तार दैनिक बढ्दै गएको हो। 

सरकारले अहिले दैनिक एक लाखवटासम्म भुक्तानी दिइरहेको उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हरेक असार महिनामा खर्चको चाप बढ्छ। अहिले भुक्तानी दबाब असाध्यै छ। ९० प्रतिशत भुक्तानी इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भएकाले भने केही सहज छ।’

उनका अनुसार अहिले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायतको मासिक सेवा सुविधाको भुक्तानी धमाधम गइरहेको छ। शिक्षकको तलब त्रैमासिक रुपमा स्थानीय तहले नै भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। यसैले यी शीर्षकमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी गइरहेको छ।

असार लागेपछि मात्रै सरकारले ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यस्तै, चालु वर्षको बाँकी ११ दिनमा डेढ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने आकलन कार्यालयको छ। भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय भएकाले हालसम्म कुनै समस्या नआएको कार्यालयले जनाएको छ। 

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पुग्दा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा राति अबेरसम्म बसेर कर्मचारीले रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन्।

योपटक सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यक्रम बनाएको थियो। यो नियमित खर्चबाहेक सरकारले लक्ष्य राखेको झन्डै चार खर्बभन्दा बढी रकम खर्च नहुने देखिएको छ। 

सरकारको खातामा अहिले २० खर्ब जति बचतमा छ। यो महिना आयकरको अन्तिम किस्तावापतको रकम जम्मा गर्ने महिना पनि भएकाले राजस्व संकलन पनि ह्वात्तै बढ्छ यतिबेला। शनिबारसम्ममा सरकारी खातामा कुल १० खर्ब ३१ अर्ब राजस्व जम्मा भएको छ।

यो अवधिमा खर्च भने ११ खर्ब ३४ अर्ब भएको छ। यस हिसाबले सरकारले आन्तरिक ऋणको एक खर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। यस्तै थप एक खर्ब जति आन्तरिक ऋण खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।   

सरकारको खर्च गर्न नसक्ने पुरानो रोग यो वर्ष पनि ज्युँका त्युँ रहेको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले घोषणा गरेको बजेटभन्दा कम मात्रामा खर्च भइरहेको छ। गत आर्थिक २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेट कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर यो बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब मात्रै खर्च भयो।

योपटक पनि १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले साढे १२ खर्ब जति खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या रहँदै आएको अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाबमा ठूलो बजेट बनाउने गरिन्छ, तर राजस्व र आन्तिक ऋणले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउनुको अर्थ छैन।’

प्रत्येक आर्थिक वर्ष वैदेशिक स्रोतमा धेरै कार्यक्रम राख्ने गरिन्छ तर यो स्रोतको धेरै उपयोग गर्न सकिँदैन। किनभने सरकारको खर्च गर्ने क्षमता ठूलो छैन।

विशेषगरी सरकारले वैदेशिक सहायताको रकम विकास खर्चमा विनियोजन गर्ने गर्छतर खर्च हुन सक्दैन। चालु वर्षमा पनि ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको सरकारले एक खर्ब ५३ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।