प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘टाठाबाठा लगानी गर्नेहरुले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएका छन्। त्यस्तै बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको छ। अदालत जाँदा पीडकहरुकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था छ। यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्छ। यसका लागि अदालतसँग समन्वय भइरहेको छ।’ उनले भने।

उनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर रहेको जनाए।