कार्यपालिका सदस्यले माग गर्दैमा बैठक बोलाउन बाध्य छन् बालेन ?

समाचार सारांश

• काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर बालेन शाहसँग कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
• मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई लिएर विवादका कारण बैठक बोलाउन मानेका छैनन्।
• बैठक नबोलाउँदा बजेट प्रभावित हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लंघन भएको कार्यपालिका सदस्यहरूको आरोप छ।

काठमाडौँ । सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर बालेन्द्र शाहसँग महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरे ।

महानगरका ४२ कार्यपालिका सदस्यमध्ये ४१ जनाले कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । त्यसरी माग गर्नेमा मेयर बालेनबाहेक सबै छन् ।

पछिल्लोपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैठक नबसेको साढे ५ महिनाभन्दा धेरै समय भयो । २०८१ मंसिर २३ मा कार्यपालिकाको पछिल्लो बैठक बसेको देखिन्छ । त्यसपछि पुस १४ मा नगरसभा बसेको थियो । त्यसयता कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।

मेयर शाह अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँ भएसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् । काठमाडौँ टावरको नक्सा पाससम्बन्धी विवादपछि गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।

सोही कारण महिनौको तलबभत्तासमेत रोकिने अवस्था भएपछि कार्यपालिका सदस्यले गुरागाइँलाई जबरजस्ती कार्यालय प्रवेश गराएका थिए । उनलाई रोक्न असफल भएका बालेन उनी रहेसम्म बैठक नबोलाउने मनशायमा देखिन्छन् ।

त्यसो त, प्रत्येक स्थानीय सरकारको कार्यपालिका बैठक एक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार बालेनले धेरैअघि नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लंघन गरिसकेका छन् । तर, महिनामा एकपटक पनि बैठक नबस्ने स्थानीय तहको संख्या भने ठुलो छ । खासगरी आफू अल्पमतमा भएका मेयरले कार्यपालिका बैठकलाई सकेसम्म रोक्ने गर्दै आएका छन् । 

आफूबाहेक सबैले बैठक बोलाउन माग गरेपछि बालेन बैठक बोलाउनुपर्ने नैतिक दबाबमा छन् । अहिले बैठक बोलाउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित वडा नम्बर १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठसमेत छिन् । यसअघि गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा उनी मौन रहेकी थिइन् । यसले पनि बालेनलाई थप नैतिक दबाब दिएको देखिन्छ । 

महानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर कार्यपालिकामा एजेन्डाको चाङ लागेको र लामो समयदेखि सभा नबस्दा कार्यपालिका सदस्यको अधिकार हनन भएकोले बैठक बोलाउन दोस्रोपटक माग गरेको बताउँछन् । यसअघि चैत १० गते मेयर बालेनलाई भेटेरै उनीहरूले बैठक आह्वान गर्न माग गरेका थिए । 

मानन्धरले यसअघि बालेनलाई भेटेरै कार्यपालिका बैठक बोलाउन पत्र बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएकाले पत्र दर्ता मात्रै गरेको बताउँछन् । ‘हामीले चैत १० गते उहाँलाई भेटेर कार्यपालिका बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौं, भेटेरै दिएको पत्रको सुनुवाइ गर्नुभएन,’ मानन्धरले भने, ‘आफैँले बुझेको पत्र सुनुवाइ नगरेपछि त्योभन्दा ठुलो त सचिवालयमा रहेछ भन्ने लागेर सचिवालयमा पत्र दर्ता गरायौँ ।’ उनले कार्यपालिका सदस्यहरूको मागअनुसार बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरे । 

मेयर शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाह कार्यपालिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको पत्र दर्ता भएको थाहा पाएको भन्दै समय आएपछि बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले दर्ता शाखामा पत्र दर्ता गराएर जानुभएको छ भन्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘समय आएपछि बैठक मेयरले बैठक बोलाउनुहुन्छ ।’ तर, त्यो समय कहिले हो भन्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिका बैठककै लागि सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाउने व्यवस्था छैन । महिनाको एक पटक बस्न अनिवार्य भनिए पनि त्यसबाहेक अरू केही व्यवस्था रहेको देखिँदैन । नगरसभाका हकमा भने नगरसभा सदस्यमध्ये एक तिहाइले बैठक बोलाउन माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १९(३) ले गरेको देखिन्छ ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा कानुनले प्रस्ट नभनेको अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यले माग गर्दैमा बैठक बोलाउनु नपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँलाई प्रेसर गर्न पत्र बुझाइएको होला, कानुनमा छैन भने बोलाउनैपर्छ भन्ने होइन, यो नगर प्रमुखकै विवेकमा निर्भर हुने कुरा हो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठक महिनाको एकपटक बस्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहमा मात्रै होइन, सबै सरकारले नै पालना गरेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको समिति–परिषद्हरूमा पनि यति समयभित्र बैठम बस्नुपर्छ भने पनि बोलाइएको हुँदैन ।’ 

बजेट प्रभावित हुने आशंका

स्थानीय तहले प्रत्येक असार १० गते आगामी आार्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष असार १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । जसअनुसार त्यो समय आउन अब १७ दिन मात्रै बाँकी छ । 

प्रवक्ता मानन्धर नगर कार्यपालिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पास नभई नगरसभामा पेस हुन नसक्ने भएकोले नगरसभाअघि कार्यपालिका बैठक बोलाउन अनिवार्य भएको बताउँछन् ।

मानन्धर भन्छन्, ‘समयमा नगरसभासमेत नबोलाएर सम्पूर्ण नगरसभा सदस्य र आम नगरवासीमाथि अन्याय गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि हामीलाई छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको हुन्छ । संघ सरकारकै समर्थनमा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रवेश गराएका गुरागाइँलाई बैठक नबसी हटाउन सरकारले मानेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यो मामिलामा बालेनलाई गलाउने नीतिमा देखिन्छन् । अहिलेको दबाबपछि कार्यपालिका बोलाउँदा ‘फेस सेभिङ’ हुने अवस्था रहे पनि बालेन झुक्न खोजेको जस्तो देखिँदैनन् । यो टसलले काठमाडौँको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने कार्यपालिका सदस्यहरूको आशंका छ । 

#बालेन शाह #काठमाडाैँमहानगर #काठमाडौँमहानगरपालिका #बालेन्द्र शाह