तनहुँ, १९ असोज (रासस) ः गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री दीपक थापाले सोमबार डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले गरेका विकास निर्माणका कामको अवलोकन गर्नुभयो । साथै कार्यालयले आयोजना गरेको छलफलमा उहाँ सहभागी हुनुभयो । कार्यक्रममा डिभिजन वन र सबडिभिजन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

कर्मचारीले परिचयका क्रममै आफ्ना गुनासा धमाधम राख्न थाले । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बजेट कटौतीले सहज रुपमा काम गर्न नसकिएको गुनासो पोख्नुभयो । “गत वर्षको भन्दा यस वर्ष बजेट न्यून छ कसरी काम गर्ने ? गत वर्षको योजनालाई कसरी निरन्तरता दिने ?”

चितुवाबाट प्रभावित जिल्ला तनहुँमा चितुवा छोप्नै कठिनाइ तथा छोप्यो व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । केही दिन अघि पनि एउटा चितुवा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । “आँखा देख्न सक्दैन तर स्वास्थ्यकर छ अहिले मासिक तेह्र÷चौध हजार खर्च हुन्छ बजेट छैन कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?”, उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी डिभिजन प्रमुख काफ्लेले वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरमा आक्रमण गरी क्षति पु¥याउँदा प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति अन्यायपूर्ण प्रक्रिया भएकाले जनताले राहत पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चारखुट्टे जनावरको मृत्यु भएमा राहत दिने तर दुईखुट्टे जनावरको मृत्यु हुँदा राहत नदिने व्यवस्था भएकाले नीति तथा कार्यनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सबडिभिजन कार्यालय बन्दीपुरका सहायक वन अधिकृत सुरेशकुमार भुजेलले मस्र्याङ्दी नदीको कटानले कार्यालय भवन धरापमा परेकाले त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । ऋषिङ सबडिभिजनका सहायक वन अधिकृत ताराबहादुर गुरुङले कार्यालयको भवन निर्माण भए पनि पानी जडान नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो राख्नुभयो ।

व्यक्तिले अधिग्रहण गरेको करिब ५९ रोपनी क्षेत्रफल फिर्ता लिएर चाप, खयर, चिउरीलगायत बिरुवा लगाए पनि तारबार गर्ने बजेट नहुँदा बिरुवा जोगाउन कठिनाइ भएको गुनासो पोख्नुभयो । त्यसैगरी भिमाद सबडिभिजनका सहायक वन अधिकृत महाप्रसाद ओझाले कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकाले कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्नुभयो ।

देवघाट र भानुनगरपालिकामा पानी नहुँदा नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न कठिनाइ भएकाले त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । कर्मचारीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री थापाले गुनासा र सुझावलाई क्रमिक रुपमा सुधार तथा सम्बोधन गर्दै वन ऐनसम्बन्धी समस्यालाई निराकरण गर्न पहल गरिने बताउनुभयो । –––