१० माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक सुधार गर्ने सत्ता साझेदार दल र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूले पहल थालेका छन् ।

प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दलहरु आलोचित भएसँगै यसपटक त्यसलाई सच्याउन थालेका छन् । केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिइसकेका छन् भने कतिपयले प्रक्रिया थालेका छन् ।

आफ्नो सरकार जोखिममा परेपछि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय फुटाउने अभ्यास सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसको सीको गर्दै अन्य प्रदेशमा पनि सरकार जोगाउन मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री बनाउन थालिएको थियो । सातै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या घटाउने कार्य सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा सुरु भएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अन्य प्रदेशले पनि सिको गरिसकेका छन् । पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा कायम गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सात मन्त्रालयबाट १३ पुर्‍याउनुभएको थियो ।

मधेस प्रदेशमा भने तत्काल मन्त्रालयको संख्या घट्ने देखिएको छैन । पुस २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नघट्ने बताउनुभएको छ । तर प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको नियुक्ती भने नगर्ने दलहरुको आन्तरिक सहमति छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवले मन्त्रालय सात मन्त्रालयबाट बढाएर ११ मन्त्रालय बनाउनुभएको थियो ।

यता, बागमती प्रदेशमा कम्तीमा तीन मन्त्रालय घट्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या ११ वा ९ वटामा झार्ने तयारी गर्नुभएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्‍याउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पुस २५ पुस गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रालय फुटाउन सुरुवात गरेको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री आएसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले र ७ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिसक्नुभएको छ । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि तीन मन्त्रालय कटौती हुने भएका छन्  । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले खर्च कटौती र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउन १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुवातीमा ७ मन्त्रालय रहेको १३ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री बनाइएको थियो । यो प्रदेशमा अब राज्यमन्त्रीको नियुक्ति नगर्ने बताईएको छ । लुम्बिनीमा पनि तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहेको छ भने अन्य नियुक्ती हुन बाँकी छ ।

सबैभन्दा कम ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घट्ने भएको छ । सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या सातमा झार्ने सहमति भइसकेको छ ।

कर्णालीले अघिल्लो कार्यकालमा एउटा मन्त्रालय थप गरे पनि राज्यमन्त्री भने थपेको थिएन । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो भने प्रदेशमा अन्य दुई मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालय विभाजन नगरे पनि राज्यमन्त्री थपेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा अब राज्यमन्त्री नथपिने भएको छ । प्रदेशमका मन्त्रालय संख्या भने यथावत हुने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकारमा रावलसहित तीन जना मन्त्रीको नियुक्ति भइसकेको छ भने सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेला मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, गण्डकीका खगराज अधिकारी र सुदूरपश्चिमका राजेन्द्रसिंह रावल केही दिनदेखि आन्तरिक भागवण्डा मिलाउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

प्रदेशमा कम्तीमा १६ मन्त्रालय र १४ राज्यमन्त्री घट्ने भएपछि वार्षिक एक अर्ब ७८ करोड प्रशासनिक खर्च जोगिने देखिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशहरुले राज्यमन्त्री नराखे त्यसको व्ययभार पनि हुने छ्रन् । औसतमा हेर्दा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड हुन आउँछ  ।

प्रदेशहरुले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यासले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । योसँगै प्रदेशले अन्य आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार गरे राम्रो उदाहरण बन्ने थियो ।