तुइन विस्थापितदेखि रेल र पानीजहाज सञ्चालनसम्म

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राय पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । 

सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमको रुपमा विस्तार गरिनुका साथै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी तुइन विस्थापित गर्ने सम्मका योजनाहरु समेटिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ असोज २५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र मुलुकभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि तुइन विस्थापित गर्न सकेको देखिँदैन ।

हालसम्म विकट क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुलको अभावमा जोखिम मोलेर तुइनबाट आवत्जावत् गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी तुइनको प्रयोग गरी नदी पार गर्ने क्रममा तुइन चँडिएर मानिसहरुले ज्यान गुमाउने गरेका थुप्रै घटना छन् । 

सरकारले अघिल्ला  वर्षहरुमा देशैभर भ्युटावर निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत पहाडका टुप्पामा भिउटावर निर्माण गर्न सफलता सरकार तर तुइन विस्थापित गर्नभने असफल देखिन्छ ।

यस्तै पुष्पलाल मध्यपहाडी, मदनभण्डारी वीपी राजमार्ग करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई ‘युरो–६’ मापदण्ड लागू गर्ने र रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाइने घोषणा गरेको छ । 

के–के छन् आगामी नीति तथा कार्यक्रम

उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमको रुपमा विस्तार गरिनेछ । रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ यो पुरानै योजना हो । 

यसैगरी अन्तर्देशीय सडक यातायात सञ्जालसँग आवद्ध  हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरुको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन,सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिनुका साथै  सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने यात्रु लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मवार बनाइने उल्लेख छ । 

रुग्ण आयोजना फरफारक गरिने

रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरुको क्रमश निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुका साथै रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्ने सरकारको घोषणा छ । 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरुको निर्माण गरिने जनाइएको छ । सुरुङमार्ग द्रुतमार्ग र ओभरपास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताइएको छ । 

तुइन विस्थापन गर्ने 

सडक तथा पुलको निर्माण सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारहरुको बिच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । सडक  सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरुको यातायातलाई सहज बनाउन तुइन विस्थापन गर्ने गरी झोलुङ्गे पुलहरु निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

तीन तहका सरकार बिचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ सुरक्षित एवम् भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइने उल्लेखछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ । 

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलार्य राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आवद्धता कायम गरिने जनाइएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकहरुको सह लगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रे स्तरमा सुधार गरिने उल्लेख  छ । 

आपतकालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरुका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने तथा कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरुको एकीकत विकास गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरुको मापदण्डअनुरुप निर्माण गरिने जनाइएको छ । 

भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा केन्द्र बनाइने

काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कार्यहरु गरिने उल्लेख छ ।

साथै काठमाडौँको केन्द्रमा स्थित भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । 

सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरुको बिचमा वितरण गरिने जनाइएकोछ । आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।

#नीति तथा कार्यक्रम २०८२/०८३