दलालसँगको मिलेमतोमा अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट अवैध असुली गरेको प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग/समिति गठन गर्न विपक्षी दल एकमत भएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहित बसेको विपक्षी दलको बैठकले यो प्रकरण छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करीको संगठित अपराध अन्यका लागि छानबिन समिति बनाउने निष्कर्ष आजको बैठकले निकालेको जानकारी दिए । 

‘हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू ‘भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करीको संगठित अपराध सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको निष्कर्ष रहेको छ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएको यो प्रकरण छानविनको माग गर्दै विपक्षीहरुले जेठ १३ गतेदेखि संसद चल्न दिएका छैनन् । जेठ १५ गते बजेट बजेट पेस गर्न दिएका उनीहरुले त्यसयता लगातार संसद अवरोध गरेपछि बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । यस्तोमा संसद्को गत्यावरोध खुलाउन दलहरुबीच केही दिनदेखि बाक्लोरुपमा विभिन्न पक्षीय छलफल चलिरहेको छ । 

आज दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच संसद खुलाउनेबारे छलफल भएको थियो । सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्ड भेटेर बाहिरिएका माधवले संसद्को अवरोध हटाउन बीचको उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘कुनै न कुनै उपाय निकाल्नु पर्छ भने कुरा नै हो । बीचको उपाय कोसिस गर्ने भन्ने छ’, अध्यक्ष नेपालले भेटवार्ताबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । 

प्रचण्डले पनि संसद्को गत्यावरोध अन्त्य गर्नेबारे नेपालसँग छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सदनको बारेमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि हामी प्रतिपक्षीको बैठक बस्दैछौँ ।’

विपक्षी दलको बैठकअघि प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच पनि छलफल भएको थियो । जहाँ सभामुखले सदन खोल्न आग्रह गरेकोमा प्रचण्डले विपक्षी दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जवाफ दिएको बताइएको छ ।