नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक वित्तीय क्षेत्रमाथिको अराजकता तत्काल नरोकिए कर्जा प्रवाहको वृद्धि र माग बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा उनले बैंकका कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, बैंकबाट निस्कने बित्तिकै कारबाही गर्ने समूहलाई तत्काल सरकारले कानूनी कारबाही गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । बैंकिङ उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी राजनीतिसमेत जोडिएको उनको आशंका छ ।

अधिकारीले भने,‘अराजक गतिविधिका विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सचिवहरूसहित बसेर छलफल गरिरहेका छौं । यसले बैंकिङ प्रणालीमा मनोबल गिराउने काम गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र र नियमन निकायलाई कमजोर बनाएपछि अन्य कुराहरू कमजोर हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । जसबाट स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउ हुनसक्छ । यसलाई राज्यको तर्फबाट कानूनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ ।’

गभर्नर अधिकारीले बैंकका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकर्सहरूलाई पक्राउ गरेको सन्दर्भमा अन्य बैकर्स आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले सीआईबीसँग पक्राउबारे बुझ्दा सहकारीको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएको बताएको उनको भनाइ थियो । प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनले सुनाए ।

गत मंगलबार प्रभु बैंकका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेसहित केही पूर्व तथा बहालवाला बैंकर्सलाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले देउराली सहकारीको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले १ अर्ब १४ करोड बराबरको धितोमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि पूर्वबैंकर्स तथा केही बहालवाला बैंकर्सलाई पक्राउ गरेको बताएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले भने,‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ परेको विषयमा प्रहरीसँग पनि छलफल गरौं । राष्ट्र बैंकले रिफर नगरी गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै अनुसन्धान गर्छ । तर, प्रहरीले अहिले सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको रहेछ । सहकारीको छानबिन गर्दा लहरोमा बैंकर्सहरू पक्राउ पर्नुभएको रहेछ । तर, बैंकर्सहरु आत्तिनु पर्दैन सबैले छानबिनमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । कुनै कसूर नभए उहाँहरु निस्कि हाल्नुहुन्छ । गल्ती गर्नुभएको भए कानून अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले नेपालको बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था अहिले दक्षिण एशियामा नै सुरक्षित र पारदर्शी रहेको दाबी गरेका छन् । क्यापिटल इक्विटी सूचकलाई सुरक्षितको रूप हेर्न सकिने भन्दै उनले बैंकहरूको कोर पुँजी ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले पनि नेपाली बैंकहरु सुरक्षित रहेको बताए ।

‘बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) ३.४० प्रतिशत पुगेको छ । यसमा समग्र बजारको अवस्था, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, रिपेमेन्ट कमी, ऋणको आम्दानी क्षेमता कमी र बजारमा आएका अनावश्यक हल्ला ऋण नतिरे पनि हुन्छ । अराजक अभिव्यक्तिहरु र असम्भव आश्वषणहरु बजारमा फैल्याएर ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ । मैले मात्रै दिँदा अरुले नतिरे पनि हुने अवस्था आयो भन्ने जस्ता मानसिकताको कारणले ऋण उठेको छैन । जुन गलत छ । त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाह र कर्जा असुलीमा पनि असर गरेको छ । यसरी बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ । बैंकहरु सबल र सुरक्षित छन् । बचतकर्ताहरुले बचत गरेको निक्षेप भन्दा ३ गुणा बढी बैंकहरुसँग लिक्विटी सम्पतीको रूपमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ । बैंकिङ क्षेत्रको सबलतालाई हेरेर विदेशी बैंक र फाइनान्सहरुले नियमित रुपमा फाइनान्स गरिरहेका छन् । राम्रोसँग ऋण दिएरहेका छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भए ऋण दिँदै दिँदैनन् । उनीहरुले अहिले पनि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण दिइरहेकाले पनि नेपालका बैंकहरु र प्रणाली सबल छन् भन्न सकिन्छ’, उनले थपे ।