सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार घिमिरेको प्रतिवेदनमा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा अगाडि बढेको छ । मुद्दाको पहिलो पेसी कात्तिक १ का लागि तोकिएको छ । यसैबीच निवेदक घिमिरेले मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् । उनले आफूमाथि दबाब आएको संकेत गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने जनाएका छन् ।

‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन । जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैँ यसकै लडाईं लड्नुभयो,’ मुद्दा फिर्ता लिने सूचनामा घिमिरेले लेखेका छन्, ‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउछु ।’

अदालत खुला भएपछि औपचारिक रूपमा बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने उपरजिस्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । ‘अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाईसहित औपचारिक निवेदन दिनेछु । म कसैको प्यादा बन्न चाहिनँ,’ घिमिरेले भनेका छन् ।

उपरजिस्ट्रार घिमिरेले बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दामाथि तत्काल सुनुवाइ नभएकामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मैले दिएको प्रतिवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट इजलासमा पेस हुनुपर्थ्यो ।’ बारका अध्यक्षविरुद्धको प्रतिवेदनमाथि तत्काल सुनुवाइ नभएकामा पनि निवेदक घिमिरेको असन्तुष्टि छ । उनले कार्तिक १ मा अदालत खुलेको दिन मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिने बताए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असोज १४ मा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । न्यायपरिषद्को न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयमाथि आलोचना गरेको विषयलाई लिएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको थियो । गत शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले भनेका थिए, ‘तपाईं (प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ) ले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकें, तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । के कानुन लगाउने हो, तपाईंले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर थियो । ‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी, गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दाका लागि दर्ता निवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ६ जनालाई गर्नुपर्नेमा निरौला र पाण्डेलाई मात्र गरेर ४ रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस नगरेको हो ।

न्याय परिषद्सम्बन्धी नियमावली संशोधनविरुद्ध बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । नियमावलीलाई २०८० असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।