बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विहीबार निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे ।

१४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।

अब बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई नै बढुवा नियुक्तिमार्फत सचिव बनाएर पदस्थापन गर्नसक्छ । यसो हुँदा संघीय तहबाट बागमती प्रदेशमा गएका सहसचिव (प्रदेश सचिव) हरु फिर्ता हुनेछन् । त्यसैगरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी पठाउन सक्नेछ । बागमती प्रदेशमा मात्रै काठमाडौं, भरतपुर र ललितपुर गरी तीन महानगरपालिका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिं तामाङले संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि उक्त ऐनसँग बाझिने प्रदेश कानुनहरु खारेज हुने बताउँछन् । तर उक्त ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र प्रदेश तहमा समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएको हो । समायोजन ऐनलाई संघीय ऐन भन्न मिल्दैन होला । त्यसैले बाझिएको प्रश्न नआउला’ उनी भन्छन्, ‘तर भोलि संघीय निजामती ऐन आयोग र बाझियो भने बाझिएको हदसम्म प्रदेश ऐन निस्तेज हुन्छ ।’

आफ्नै निजामती सेवा

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ ऐनमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था रहेको बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए ।

नयाँ ऐनमा अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी खटाइने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता चापागाईंले बताए । नयाँ ऐनमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा सेवा, समूह तथा पदहरुमा एकरुपता हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

६० वर्षे उमेर हद

नयाँ ऐनले प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसलाई २ वर्ष बढाउने गृहकार्य हुदैछ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइएको छ ।

त्यसलाई शत प्रतिशत मानेर महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेशीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पद पुर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘जोखिम छ’

प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख कुन सेवाको कर्मचारी बनाउने भन्ने विवादका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै कानुन बनाउन अग्रसर भएका हुन् । आगामी दिनमा संघीय संसदले पारित गरेका कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुनेछ ।

संघीय संसदले कानून बनाउदै प्रदेश सरकारले निजामती ऐन जारी गरेकाले त्यो परिमार्जन हुनसक्ने जोखिम रहेको स्थानीय शासनविद् एवं पूवसचिव डा. मुक्ति रिजाल बताउँछन् । ‘संघीय तहले भन्दा पहिले प्रदेश तहमा कानून बनेको छ । भोलि संघीय संसदले प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन जारी गर्‍यो भने त केही भएन’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रदेश ऐनसँग संघीय कानुन बाझियो भने प्रदेश ऐनको व्यवस्था निष्कृय हुन्छ । कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’

पूर्वसचिव समेत रहेका डा. रिजालको विचारमा संघीय सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश तहमा समन्वय समेत गर्न सकेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले ऐन बनाउन नसक्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठकहरु बस्न नसक्दा आगामी दिनमा प्रदेश र संघमा बन्ने कानूनहरुमा एकरुपता नहुने जोखिम देखेको छु ।’