पूर्वतयारी नभई आयोजनामा बजेटमा राख्नु र आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

१ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु भएसँगै बजेट खर्च बढाउन रकमान्तर र थप बजेट निकासाको ग्राफ बढ्न थालेको छ । सुरुमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुने अवस्था नभएमा रकमान्तर गरी अन्य कार्यक्रममा पठाउने गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष फागुन महिनामा मात्र थप बजेट निकासा ४६ मन्त्रालय तथा निकायले लिएका छन् । जुन २ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।

यस महिनामा पूँजीगत तर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको रकम समेत ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन हरेक वर्षजसो रकमान्तरको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता छ ।

पूर्वतयारी नभई आयोजनामा बजेटमा राख्नु र आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै रकमान्तर विकासे मन्त्रालयहरूका लागि भएको देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउन १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन तीव्र बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कुन कार्यक्रमको रकम कहाँ गरियो रकमान्तर ?

फागुन महिनामा भएको रकमान्तर ऊर्जा, भौतिक, खानेपानी, गृह, रक्षा, सहरी विकास, संघीय मामिला जस्ता मन्त्रालयमा बढी छ । यस महिनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयका नाममा विनियोजन भएको ६ करोड रुपैयाँ बजेट हुलाकी राजमार्गका नाममा रकमान्तर गरिएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको १० करोड बजेट गंगटे–समुन्द्रटार–गल्फुभन्ज्याङ सडकमा रकमान्तर भएको छ । भेरी करिडोर र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बजेट समेत रकमान्तर गरी बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डुम्रे–बेशीसहर–चामे–मनाङ आयोजनाको बजेट सडक सुधार आयोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा लगिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको केही बजेट समेत निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा रकमान्तर गरिएको अर्थले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बस्ती विकास कार्यक्रमबाट सघन सहरी विकास कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ ।

रकमान्तरका बाबजुद छैन विकास बजेटमा प्रगति

अर्थले चैत महिनामा भएको रकमान्तर तथा थप बजेट निकासाको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर, चैतसम्मको विकास बजेट हेदा मुस्किलले १ खर्ब खर्च नाघेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । जुन यस वर्ष सरकारले लिएको लक्ष्यको तुलनामा मात्र २९.२ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले यसवर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर विकास खर्च विनियोजन गरेको छ ।

उता, समग्र बजेट खर्च भने झन्डै १० खर्ब पुगेको छ । जसमा चालु खर्च अधिक छ । कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ५३.६७ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५९.४५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट समेत लक्ष्यको ५९.२३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

बजेट रकमान्तर