१२ साउन, काठमाडौं । सरकारी नियम लहडमा लाग्ने, लहडमा हट्ने गर्छ । कहिले सवारी साधनको हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लाग्छ त कहिले मोटरसाइकलमा जोडी हेलमेटको प्रसंग आउँछ ।

आगामी भदौदेखि चालीस माइक्रोन मुनिको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी तयारीले फेरि तरंग ल्याएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावणीय समस्यालाई कारण देखाएर ८ वर्षअघि गरिएको निर्णय फेरि चलायमान हुनुपर्ने कारणका बारेमा धेरै बेखबर छन् ।

त्यसबेला ०७२ सालको भूइँचालोलाई निहुँ बनाएर राष्ट्रिय अभियान बीचैमा निष्क्रिय बनेको थियो । प्लास्टिकको अधिक प्रयोग फोहोरमैला व्यवस्थापनदेखि वातावरण सुधारका लागि बाधक बनेको धेरैको ठम्याई छ ।

काठमाडौं महानगरले समेत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पछाडि कारण वातावरणीय अवस्थालाई प्रमुख कारक मानेको छ । कुनै नयाँ निर्णयका लागि तत्काल तात्ने, कार्यान्वयनमा सेलाउने सरकारी संयन्त्रको शैलीप्रति स्ययं वातावरणविद् विश्वस्त छैनन् ।

प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगले कृषियोग्य जमिन बिगार्नुका साथै शहरका ढल जाम गराउन भूमिका खेलेको उनीहरूको तर्क छ । निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि पटक–पटक राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकोमा वातावरणविद् प्रकाश अमात्य उदेक मान्नुहुन्छ ।

नेपालमा प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले ३ सयबाट सयमा झरेका छन् । उद्योगधन्दा थला परेको अवस्थामा शुरु भएको प्लास्टिक विरोधी अभियान उनीहरूलाई कति पनि चित्त बुझेको छैन ।

प्लाष्टिकले मात्र वातावरण र मानव स्वास्थ्य बिगारेको भन्ने तर्कमा प्लास्टिक उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधान सहमत हुनुहुन्न ।

नेपालमा वार्षिक सरदर ५० देखि ७० अर्बको प्लाष्टिक तथा प्लाष्टिकजन्य साम्रगी खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यो क्रम अझ बढ्दो छ । साना साना घरायसी सामानदेखि ठूला–ठूला विद्युतीय मेसिनमा समेत प्लास्टिकको प्रयोग बढेको पाइन्छ ।

राज्यस्तरबाट गरिने निर्णय परिपक्व र दीर्घकालीन हुनुपर्छ । लहडमा निर्णय गर्ने र लहडमै फितलो हुने छूट अब कसैलाई छैन ।