काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा यसै साता विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।

देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलले स्थिति अनुकूल रहेको विश्लेषण गर्दै विश्वासको मत लिन सुझाएका हुन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएयता सत्ता गठबन्धनको पूर्ण बैठक एकपटक बसेको छ भने गठबन्धन आबद्ध नेताहरूले छुट्टाछुट्टै पनि छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बनाउँदा सघायौं अब सघाउँदैनौं भन्ने अवस्था कुनै दलबाट पनि छैन, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यसै साता विश्वासको मत लिनुहुन्छ । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनबाट स्थिति अनुकूल रहेको विश्लेषण छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने ।

उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार पहिलेकी विश्वासको मत पहिले भन्नेमा गठबन्धन आबद्ध नेताबीच शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको रहेको जानकारीसमेत दिए ।

‘पहिले विश्वासको मत लिने कि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ, सो विषय टुंगाएपछि विश्वासको मत लिने काम हुन्छ,’ विश्वकर्माले थपे ।

तर, सत्ता गठबन्धन आबद्ध एक नेताले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार पहिले गर्दा सांसदहरू असन्तुष्ट रहन सक्ने अवस्थाको पनि विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए ।त्यस्तो हुँदा मत नदिन सक्ने सम्भावना रहेका कारण पहिले नै विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको छ ।

‘पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सांसदहरू असन्तुष्ट हुन्छन् कि भन्ने छ, त्यस्तो अवस्थाको विश्लेषण पनि गर्नैपर्छ, त्यसकारण पहिले विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री जान सक्नुहुन्छ,’ सत्ता गठबन्धन आबद्ध ती नेताले भने ।

तर, त्यस्तो अवस्था बनेमासमेत मन्त्रालयको बाँडफाँट भने विश्वासको मत लिनुअघि नै हुने बताइन्छ । मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा नेताहरूबीच दिनहुँजसो छलफल हुँदै आइरहेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिँदा संविधानको व्यवस्थालाई पनि व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार अब देउवालाई विश्वासको मत लिने अवस्थामा दलीय ह्विप नलाग्ने र सहजै विश्वास लिन सक्ने अवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

‘धारा ७६ (५) अनुसार सांसदको हैसियत अदालतले प्रस्ट पारेको छ, यो व्यवस्था भनेको दलीय ह्विप नलाग्ने व्यवस्था हो भन्ने प्रस्ट भयो, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन गाह्रो छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत पाए देउवा नेतृत्वको सरकार डेढ वर्ष सहज रूपमा अघि बढ्नेछ ।

तर, विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेमा भने पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उपधारा ६ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यस्तै, उपधारा ७ मा ‘(५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ उल्लेख छ । यस्तो अवस्था आएमा भने देउवाले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनेछन् भने उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुने अवस्था बन्नेछ ।