४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो तलब आम्दानीको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

करिव साढे २५ वर्ष न्यायाधीश भएका जबराले न्यायाधीश भएवापत गरेको वैधानिक आम्दानीको तुलनामा करिव १०० गुणा बढी सम्पत्ति जोडेको तथ्य भेटिएको हो । अहिलेको बजारभाउको हिसाबले सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने हो भने जबराको आर्जन झनै अस्वाभाविक देखिन्छ ।

३ वैशाख २०५३ मा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले यो अवधिमा तलव भत्तावापत करिब एक करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको खुल्छ । तर यो अवधिमा उनले जग्गामा मात्रै १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

वैध आर्जनको तुलनामा बढी सम्पत्ति देखिएमा त्यो गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मानिन्छ ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिभाषा अनुसार, यस्तो कामलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । यस बिषयमा हामीले प्रतिक्रिया समावेश गर्न निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

हामीले यहाँ प्रधानन्यायाधीश जबराले तलब बापत गरेको आर्जन र यो अवधिमा उनको पत्नी रेजी क्षेत्री राणाको नाममा खरीद गरेको जग्गाको तुलनात्मक रुपले हिसाब गरेका छौं । एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको अनुमान गरी उनले तलबबापत प्राप्त गरेको सबै आर्जन बचत भएको मानेका छौं ।

जबराले जग्गा किन्दा गरेको खर्चलाई मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको थैली रकमलाई नै आधार मानेका छौं । ती जग्गाहरुमा अहिलेको बजार मूल्य होइन, त्यतिबेला जबराकी पत्नी रेजीले नै स्वीकारेको खरीदमूल्यलाई आधार मानेर हिसाब निकालिएको छ । सामान्यतया यस्तो रकम ज्यादै न्यून हुने गर्छ ।

तालिका १ : जबराको ट्रयाक रेकर्ड

३ वैशाख २०५३ मा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका जबराले २ वैशाख २०७० अघिसम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश (अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश) सरहको हैसियतमा काम गरेका थिए ।

अहिले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदलाई मुख्यसचिव सरह मानिन्छ । जबराको आम्दानीको हिसाब निकाल्दा हामीले उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदादेखि नै मुख्यसचिव सरहको तलब बुझेको र सबै तलब बचत भएको अनुमान गरेका छौं । त्यसो गर्दा करिव १८ वर्षको अवधिमा जबराले कुल ३६ लाख २९ हजार १६० रुपैयाँ बचत गरेको हिसाब निस्किन्छ । (हेर्नुहोला तालिका १ को क्रमसंख्या ७ सम्मको आम्दानी)

जबराले पुनरावेदन अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीश हुँदा १४ महिनाको अवधिमा ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ तलबबापत आर्जन गरेको देखिन्छ । ५५ महिना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३० लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । हामीले पछिल्लो समय सरकारले तोकेको तलबलाई आधार मानी उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको अवधि हिसाब गरेर यो रकम निकालेका हौं ।

उनले प्राप्त गरेको यो अधिकतम रकम हो । ३७ महिना सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा जबराले अधिकतम २८ लाख रुपैयाँ तलब पाएको देखिन्छ । जबराको आम्दानीबारे हिसाब गर्दा पुरै तलब बचेको भनी हिसाव निकालिएको छ । यसमा उनले भत्ता बापत पाएका केही सीमित आम्दानी समावेश छैन । यसरी हेर्दा सेवा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म जबराले करिव एक करोड ७३ हजार २० रुपैयाँ आर्जन गरेको भेटिन्छ ।

स्रोत : निजामती कितावखाना, सर्वोच्च अदालत(लेखा) र अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखबाट हिसाब गरिएको ।

कति सम्पत्ति देखियो ?

नातेदार एवं पारिवारिक स्रोतका अनुसार डिल्लीबजारको कालिकास्थानमा पुर्ख्यौली घर भएका युवराज शमशेरका साहिला छोरा चोलेन्द्रशमशेरको खासै पुर्ख्यौली सम्पत्ति थिएन । डिल्लीबजार कालिकास्थानमा भएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति उनले बेचिसकेका छन् ।

जबराको परिवार २०५७ सालमा छुट्टिभिन्न भएको हो । उनका भाइ प्रभुशमशेरले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आफूहरु २०५७ सालमा छुट्टिएको र त्यसयता आ–आफ्नो व्यवहार गरेको बताएका थिए ।यो पनि पढ्नुहोसप्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिए, भाइले ऋण लिए

त्यसयता करिव ८ वर्षसम्म जबराले जग्गा जोडेको विवरण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । उनले १३ माघ २०६२ देखि ६ असोज २०६५ सम्म विशेष अदालतको सदस्य (न्यायाधीश) का रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि दिपायलमा सरुवा भएका उनले दुई महिनाभित्रै ठमेलमा तीन कित्ताको २१ आना जग्गा खरीद गरेको देखिन्छ । त्यसबेला पत्नी रेजी क्षेत्री (राणा) को नाममा दुईवटा घर समेत गरी सबै जग्गा किन्न उनले कुल ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

त्यसको करिव १० महिनापछि जबराले पत्नीको नाममा धुम्बाराहीमा पाँच आना क्षेत्रफलको ३ कित्ता जग्गा किनेको देखिन्छ । त्यहाँ उनले थप ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मालपोतको अभिलेखबाट देखिन्छ । जबराले विशेष अदालतबाट सरुवा भएको एक वर्षभित्र ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विभिन्न जग्गामा लगानी गरेको देखिन्छ ।

तालिका ३ : जबराको पत्नीका नाममा खरीद भएको जग्गाको विवरण

त्यसपछि लामो समय जबरा र पत्नी रेजीको नाममा जग्गा खरीदबिक्रीको विवरण भेटिएको छैन । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको दुई वर्षपछि रेजीको नाममा एक रोपनी आठ आना जग्गा किनेको देखिन्छ । त्यसमा उनले ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिरेको भनी राजीनामापत्रमा उल्लेख छ । अभिलेख अनुसार, त्यो जग्गामा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्ने टहरो समेत छ ।

यसरी करिब १३ वर्षको अवधिमा जबराले राजधानीको ‘प्राइम लोकसेन’ मा ३ रोपनी १ आना जग्गा जोडेको देखिन्छ । २० पुस २०७८ मा बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाठ डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पेश गरेको निवेदनमा जबराले गैरकानूनी रुपमा करिव एक अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको आरोप लगाइएको छ ।

२०३७ सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि जबरा लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबीचमा उनी काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत जागिरे भए । तर जबराले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार, उनी १७ वर्ष कानून व्यवसायमा सक्रिय थिए । उनका पारिवारिक स्रोतका अनुसार, जबरा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएको लामो समयसम्म पनि सगोलमा थिए, अतिरिक्त जग्गाजमिन खासै थिएन ।

जबराले २०६५ सालसम्म तलबबापत करिव २२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । तर त्यो बीचमा उनले ३ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ । सम्पत्ति जोड्नुअघि उनले विशेष अदालतको सदस्य भएर २ वर्ष ८ महिना बिताएका थिए । त्यहाँ उनी लगायत अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र अर्का सदस्य कोमलनाथ शर्माको इजलासले ३६ वटा गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनका मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो ।

पुरानो भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको र त्यो नाघेर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी उनीहरुले सफाइ पाएका थिए । पूर्वमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता विरुद्धको मुद्दाको फैसलाका क्रममा ९ फागुन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले जबरा लगायत विशेष अदालतका अध्यक्ष अधिकारी र सदस्य शर्मामाथि कारवाही गर्नु भनी न्यायपरिषदलाई निर्देशन दिएको थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

केही साताअघि बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विशेष अदालतको फैसलाहरुको सन्दर्भ जोडेर जबराको सम्पत्तिको स्रोत के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्पत्तिको स्रोत पैत्रिक हो कि घूस हो ?

विशेष अदालतबाट सरुवा भएलगत्तै जबराले जग्गा किनेका थिए । जबराले अर्को वर्ष २०६६ सालमा थप ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर करिव ५ आना जग्गा किने । उनले थप जग्गा जोड्दै गएको देखिन्छ । तलबबाट करिव २४ लाख रुपैयाँ आर्जन नगर्दै उनले जग्गामा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति माथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्नै उठदैनथ्यो भने त्यसबेला जारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको खासै कार्यान्वयन शुरु भएको थिएन ।

पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म जबराले तलब सुविधाबापत बढीमा एक करोड ७३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको हिसाबबाट देखिन्छ ।

तर, उनले यो अवधिमा पत्नीको नाममा जग्गा खरीद गर्न मात्रै १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेका उजुरीमात्रै हेर्ने हो भने जबराले राजधानीका थुप्रै ठाँउमा अरु व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति जोडेको भनी आरोप लगाइएको छ । सम्पती शुद्धीकरण विभाग सम्बद्ध स्रोतका भनाइमा त्यसमध्ये प्रारम्भिक रुपमा पुष्टि भएका केही विवरणहरु भेटिएका छन् ।

कानूनी रुपमा गरेको आर्जनको तुलनामा अस्वभाविक सम्पत्ति देखिनु गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । ५ असार, २०५९ मा पुरानो ऐन विस्थापित गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भएपछि अख्तियारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको समेत आम्दानी र खर्च छानबिन गरी अस्वभाविक आर्जन देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नपाउने परिपाटी बसेको हो । ऐन आएलगत्तै प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले २२ जना राजस्व अधिकृतको घरमा खानतलासी लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, सुरुवातताका अख्तियारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशत खर्च हुन्छ र ६० प्रतिशत वचत हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा हिसाब निकाल्थ्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले पछि केही मुद्दामा त्यो अनुपातलाई परिमार्जन गरेर ७० प्रतिशत बचत र ३० प्रतिशत खर्च हुने भनी मापदण्ड तय गरेको छ । जबरामाथिको महाभियोग पारित भएमा वा उनले अवकाश पाएमा समेत अख्तियारले यही मापदण्डका आधारमा सम्पत्तिको छानविन गर्न सक्छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी सार्वजनिक पदमा बसेको कुनै व्यक्ति विरुद्ध उजुरी परेमा छानविन गर्ने अख्तियारको आफ्नै कार्यविधि छ । उसले शुरुमा तलबको गणना गर्छ । र त्यसमा ३० प्रतिशत जीवन निर्वाहका क्रममा खर्च भएको भनी वचतमा गणना गर्न दिँदैन ।

व्यवहारमा सम्भव नभए पनि अख्तियारले कुल तलबको ७० प्रतिशत बचत भएको अनुमान गरी हिसाब गणना गर्छ । त्यसैले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुले बढी मूल्यमा जग्गा किनेपनि मालपोतमा भने कम ‘थैली’ देखाउने गर्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश वस्ती मालपोतमा नाममात्रैको कारोबार अंक देखाएर कर छल्ने परिपाटी भएकाले जग्गा खरीदमा लिखतभन्दा बढी खर्च हुने बताउँछन् । ‘अहिले लिखतलाई नै मान्यता दिने चलन छ । तर यथार्थमा बढीको कारोबार भेटियो भने त्यो नै आधिकारिक मानिन्छ’ त्यतिबेला अख्तियारका कानूनी सल्लाहकार रहेका वस्ती भन्छन्, ‘स्रोत खोज्दा त्यतिबेलाको मूल्यांकनलाई आधार मानिए पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आएमा वास्तविक मूल्य गणना गरिन्छ ।’

उदाहरणका लागि जबराले २०६५/०६६ सालमा खरीद गरेको जग्गाको थैली मूल्य ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । सम्पत्ति छानबिन भयो भने त्यतिबेला उनले ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्चेर जग्गा किन्नसक्ने हैसियत थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।

तर उनले अस्वभाविक आर्जन गरेको भेटिएमा २५ आना जग्गाको त्यतिबेलाको मूल्य होइन, अहिलेको बजारभाउ अनुसार अख्तियारले विगो मागदावी गर्छ ।

ठमेलको जग्गा प्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारले ४० करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनी केही व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेको स्थानीय बासिन्दाहरु बताउँछन् । अख्तियारको एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, भाटभटेनीमा रहेको करिव २४ आना जग्गा मुख्य सडकसँगै जोडिएकाले निकै मूल्यवान छ । कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँमा त्यसको सहजै कारोबार हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक धुम्बाराहीको जग्गाको समेत मूल्य जोडेर विभागमा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सम्पत्ति जोडेको भनी उजुरी परेको हो ।

हामीले जबराको यो विवरणवारे अख्तियारको सम्पत्ति महाशाखा र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको फाइल अनुसन्धान गरेका तीन कर्मचारीहरुसँग बुझ्यौं । तीनैजनाले एक करोडको आम्दानीबाट त्यसको करिव १०० गुणा बढीको बजारभाउ पर्ने सम्पत्ति जोड्नु अत्यन्त अस्वभाविक हुने बताए ।

‘१२ करोडको मालपोत थैली देखाइएको छ भने, त्यो कम्तीमा पनि एक अर्बको जग्गा हो’ अख्तियारमा बसिसकेका अवकाशप्राप्त एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तलबबाट मात्रै यसरी अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति जोड्न सम्भव नै हुदैन ।’