काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधान न्यायाधीश बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन सक्ने गरी निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाल लगायत न्यायाधीशहरूको ‘कनेक्सन’ बिचौलिया इनम सापकोटासँग रहेको घटना सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन पार्टीकै संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।

शनिबार केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा पाँच घण्टा बसेको सचिवालय बैठकले बिचौलियासँग न्यायमूर्तिहरूको ‘कनेक्सन’ र संविधान विपरीत प्रहरी प्रशासनले विभिन्न सञ्चार गृहमा गरिएको धरपकडलाई लिएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैली र बिचौलिया सापकोटासँग ‘कनेक्सन’ रहेको विषयमा पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई महाभियोगको विपक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेका अन्य न्यायाधीशको हकमा महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन लामिछाने सकारात्मक देखिएका थिए । सचिवालय बैठक बस्नुअघि सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, कानुनी पृष्ठभूमिका रास्वपा सांसदहरूसँग परामर्शसमेत गरेका थिए ।

शुक्रबार लामिछाने निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा सांसदहरूले बिचौलियासँग न्यायमूर्तिहरूको ‘नेक्सस’ न्यायिक इतिहासकै नाङ्गो रूप भएकाले पार्टीले तत्काल संसदीय दल बैठक र संसद् बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सचिवालय बैठकमा यस विषयमा लामो छलफल पश्चात प्रधान न्यायाधीशको हकमा स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले सबैलाई एकै डालोमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा लामिछानेले अडान लिएका थिए । त्यसपछि विवादित न्यायाधीशहरूलाई मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

‘बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूको मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशको पनि नेक्सस रहेको विवरण सञ्चार माध्यममा आएको छ । पार्टीले सुरूदेखि नै राज्यका अन्य अङ्गसँगै न्यायालय पनि पुर्नसंरचना हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छ । चुनावी बाचापत्र, सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा पनि स्पष्ट छ’, पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘बिचौलियासँग न्यायाधीशहरूमात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशहरू पनि जोडिएका विषय बाहिर आएका छन् ।’