संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि समानीकरण अनुदान बापत ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९३ प्रतिशत रकम मात्र निकासा गरेको हो।

चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएको सबै समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले पाउनुपर्नेमा सात प्रतिशत रकम संघीय सरकारले कटौती गरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए।

‘समानीकरण अनुदानलाई समावेश गरेर स्थानीय तहले योजना बनाए’, ढुंगानाले भने, ‘संघीय सरकारले अनुदानको रकम रोक्दा विकासका योजना प्रभावित भए।’

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा स्रोतको दबाबले स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सिंहदरबारमा आएर अर्थ मन्त्रालय घेराउदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। त्यसपछि अनुदानको रकम नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सात प्रतिशत अनुदान नजाँदा ६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहले पाएनन्।

संघीय सरकारले गत माघ ९ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने बताए पनि ९३ प्रतिशत मात्र पठाएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहेकाले अब अनुदान बापतको रकम पठाउने सम्भावना छैन।

त्यसका विरुद्धमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दबाब दिएपछि देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले चालु आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड बजेट व्यवस्था गरेको थियो। तेस्रो किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि पालिका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । अरू रकमभने स्थानीय तहमा गएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि स्थानीय तहलाई दिने अनुदान वृद्धि नभएपछि पालिका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

त्यसैगरी, आगामी आवका लागि सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र सात अर्ब, विशेष अनुदान प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँटफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने र राजस्व बाँटफाँट तथा अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

संघ सरकारले बजेट भाषणमा स्थानीय सरकारलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। यही अनुदानका आधारमा पालिकाले बजेट निर्माण गर्छन्। स्थानीय तहमा राजस्वको ठूलो स्रोत छैन। संघीय सरकारले दिने अनुदानकै आधारमा विकास निर्माण लगायतका काम गर्दै आएका छन्।