पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिँदा बेवास्ता गरेका सत्तापक्षकै नेताहरूले शिक्षण संस्था नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरेपछि मात्र शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

२५ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिनुअघि शिक्षकले प्रमुख दलहरूको कार्यालयमै पुगेर धर्ना दिए । त्यस अवधिमा आन्दोलनलाई दलहरूले बेवास्ता गरे । तर जब शिक्षकहरू शैक्षिक संस्था ठप्प पारेर सडकमा उत्रिए, प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलहरूले नै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् ।

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका दलहरू संसदको विशेष अधिवेशन नै बोलाएर भए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो तथा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेको छ । सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ताको पहल गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखबाटै पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपाल शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता र संवादको पहल थाल्न नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत २०८० असोज ५ र १२ गते शिक्षकसँग सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । कतिपय विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर भएन ।

अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदैछन् ।

यो पनि पढ्नुहो

शिक्षक आन्दोलनप्रति माओवादी केन्द्रको ऐक्यबद्धता

‘शिक्षहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने भन्नुभएको छ । जबसम्म माग पूरा हुँदैन, कहिले सिटी बजाउनूस्, कहिले के गर्नुपर्छ गर्नूस् । हामी तपाईंहरूको साथमा छौं । शिक्षकहरूको निम्ति जरुरी पर्‍यो भने संसद्‍को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउन सकिन्छ,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

सत्ताधारी दल एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलनका विषयमा ९ बुँदे धारणा नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न समाजवादीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि शिक्षकसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षक/कर्मचारी सडक आन्दोलनमा छन्। सरकार र महासंघबीच भएका सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकका समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

महासंघको आन्दोलनप्रति १५ शिक्षक संघ-संगठनको ऐक्यबद्धता

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पनि शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ‘शिक्षक हाम्रो वर्तमान र भविष्यका दर्पण हुन्, हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ, त्यस समाजका पहिलो अभिभावक हुन्। तर आज शिक्षकमा पर्न गएको असुविधा, पेसाप्रतिको असुरक्षा र अपमान समाजको पनि अपमान हो। तसर्थ, हामी भविष्य निर्माता शिक्षकको साथमा छौं। त्यसको नैतिक जिम्मा मेरो पनि हो,’ भण्डारीले एक्समा लेखेका छन् ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले शिक्षकको आन्दोलन विषयमा ९ बुँदे धारणा नै सार्वजनिक गरेका छन् । उनले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कतिपय नेता सांसदले आन्दोलनमै सहभागी भएर शिक्षकको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकको माग सम्बोधन हुने बताएका छन् । सरकारले वार्तामा पनि बोलाएको छ । तर शिक्षकहरू वार्तामा बस्न चाहेका छैनन् ।

‘हामीले ऐन खोजेको हो, वार्ता होइन । सहमति पहिल्यै भइसकेको छ । सहमतिअनुसार शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यालयमैत्री ऐन खोजेका हौँ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेपछि २० चैतदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ आएका छन् ।

दल शिक्षक आन्दोलन