२८ मंसिर, काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत महानगरपालिकाका २०८ जना उम्मेदवारले अझै निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना रकम बुझाएका छैनन्। 

आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो। तर पराजित भएकाले त तिरेका छैनन् नै महानगरकै बहालवाला मेयर र उपमेयरले समेत तोकिएको जरिवाना अझै बुझाएका छैनन्। 

देशभरका ६ महानगरमध्ये पाँच वटा महानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिवाना तोकिएको हो।  ललितपुर महानगरका मेयर र उपमेयरले मात्रै  तोकिएको समयमा चुनावी खर्च विवरण बुझाएका थिए।

मेयर चिरिवावु महर्ज र उपमेयर मञ्जरी शाक्य बज्रचार्यले आयोगले तोकेको समयमा खर्च विवरण बुझाएका हुन्। त्यस्तै पोखरा महानगरका उपमेयरलेसमेत चुनावी खर्च विवरण समयमा बुझाएकी छन्। 

खर्च विवरण नबुझाउने विराटनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं,  भरतपुर र पोखरा महानगरका निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारहरु रहेका छन्। उनीहरूलाई सात लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको आयोगले जनाएको छ।  

विराटनगर महानगरका मेयर नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला र उपमेयर  एमालेकी शिल्पा कार्की, वीरगञ्जका मेयर जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह र उपमेयर कांग्रेसका इम्तियाज आलम, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर एमालेकी सुनिता डंगोल,  भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर चित्रशेन अधिकारीले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन्। 

मेयर दाहालले माओवादी केन्द्रबाट र अधिकारीले नेपाली कांग्रेसबाटचुनाव जितेका थिए। यस्तै पोखरा महानगरका मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यसहित अन्य पराजित कुनै पनि उम्मेदवारले जरिवाना रकम तिरेका छैनन्। 

मेयरको निवेदन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित साहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन्। तोकिएको समय ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले साहलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

उक्त जरिवाना ६ महिनाभित्र नबुझाएमा महानगर प्रमुखको पद नै खारेज हुने भएकाले साहले आयोगमा जरिवाना मिनाहाको निवेदन दिएका हुन्।

आयोगमा खर्च विवरण नबुझाएका बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। 

निर्वाचन आयोगले मेयर साहसहित कुनै पनि उम्मेदवारहरूले विभिन्न बहानाबाजी राखेर दिएको  निवेदनमा सुनुवाई नगर्ने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम पौडेलले आयोगले दिएको समयसीमा भदौ ३१ गतेदेखि ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने बताए। 

‘उहाँ (बालेन साह)ले पत्र पठाउनुभएको छ। यसमा आयोगले केही गर्न सक्दैन। तोकिएको ६ महिनाभित्र जरिवाना दिनुपर्छ। अन्य उम्मेदवारहरूको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ,’ उनले भने। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा गरी करिब १ लाख ४५ हजारले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने करिब १ लाख २० हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, सोही ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगको निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।