अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलगायत ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सरकारका बहालवाला मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको यो पहिलो घटना हो। निजामती सेवाका कर्मचारीमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा रहेका अर्याल मुद्दा दर्तालगत्तै निलम्बनमा परेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अर्यालविरुद्ध मुख्यसचिव भएका बेला मुद्दा दर्ता भएको हो। आफ्नै जनशक्तिलाई तालिम दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मसी खरिद गरी त्यसलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनबाट छाप्नुपर्ने थियो। तर कानुनविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइन स्वीकृतिबिनै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिनुलाई अख्तियारले ‘बदनियतपूर्ण’ भनेको छ।  

त्यस्तै मुद्दा चलाइएका शाक्य अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका बेला आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालिका मुख्य व्यक्ति केशव शर्मासमेतको मिलेमतोमा अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले आरोपित ११ जना र एउटा कम्पनीलाई जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ।

अर्यालले सचिव हुँदा सातजना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आव २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत नगराएको अख्तियारको दाबी छ। उनले मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा रहँदा कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काममा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने काम आफूले नगरी अरूलाई नै मनपरी अधिकार दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले उसविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको हो। केन्द्रले आव २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष ) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद कार्य अगाडि बढाएको थियो।

रद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रावधानविपरीत काम अघि बढाइएको थियो। राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको काम निजी कम्पनीमार्फत छपाई गर्नेगरी सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ भदौ २७ मा रिट खारेज गर्नेगरी फैसला भएको थियो। त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले आह्वान गरेको बोलपत्र सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित भएको थियो। 

सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएकै दिनको मिति राखी निर्णय गरी भोलिपल्ट ३ वटा पत्र चलानी गरिएको थियो। स्पेसिफिकेसन, डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगाएको थियो। त्यसपछि पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रूपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको थियो।