सर्वोच्च अदालतले करिब ३० वर्षदेखि व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको ९३ रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गा सरकारका नाममा हुने ठहर गर्दै सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

 न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याएको हो। यससम्बन्धी २०७९ चैत १३ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चले नवलपरासीको ९३–२–३–० रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न भनेको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ तथा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०४ र ३०६ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी सामुदायिक सम्पत्तिको हेरचाह र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको देखिँदा साबिक कित्ता नम्बर ९९ को सार्वजनिक जग्गामा वन, वाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्नू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहका नाममासमेत विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

कुरा २०५५ सालको हो। तत्कालीन मालपोत कार्यालय कावासोती नवलपरासीले ९३ रोपनी सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने निर्णय गरेको थियो। नवलपरासीको गैंडाकोट तत्कालीन आदर्श गाविसको १, २, ३ मा पर्ने नदी किनारको अधिकांश सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय ईश्वरीप्रसाद पौडेलसमेतको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भेटिएको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका आधारमा सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। २०५५ सालमा मालपोत कार्यालय कावासोतीका तत्कालीन प्रमुख चिरञ्जीवीलाल राजण्डारीले कीर्तिनाथ चालिसेका नाममा ४० रोपनी, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका नाममा २६ रोपनी र लोकनाथ सापकोटाका नाममा २७ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन मालपोत प्रमुखसहित चारजनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतले २०६६ साल माघ २७ मा उक्त जग्गा बदनियतसाथ बनावटी प्रमाण बनाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको दाबी पुष्टि नभएको, बदनियतसाथ दर्ता गरे गराएको प्रमाणित नभएकाले र सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गरेको देखिन आए बदर गर्न कुनै बाधा नपर्ने भन्दै मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवीलाल, जग्गावालाहरू कीर्तिनाथ, लोकनाथ र लक्ष्मीप्रसादलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझी अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो। २०२९ सालमा नापी हुँदा कित्ता नम्बर ९९ को फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको र प्रमुख मालपोत अधिकृत तथा अमिनसमेतको टोलीले पटकपटक स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गा नारायणी नदीको बगर सरकारी पर्ती भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। प्रतिवादीहरूले सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको दाबीसहित अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएको थियो।

‘फौजदारी न्यायको मान्यता एवं प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

जसअनुसार चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीको हकमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, अन्य प्रतिवादीको हकमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, मागबमोजिम बिगो असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि सजायको हकमा प्रतिवादीहरू हाल ८० वर्ष उमेर कटिसकेकाले कैद सजाय गर्न मनासिव नदेखिएकाले चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ, कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई जनही चार हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट साबिक नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट १ (क) को साबिक कित्ता नम्बर ९९ को ९३–२–३–० जग्गा कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका नाममा कायम गरेको मालपोत कार्यालय कावासोतीको मिति २०५५ चैत २५ को दर्ता निर्णय बदर भएको छ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने फैसलामा भनिएको छ। ‘जुन जग्गाको हकको आधिकारिक स्रोत नै स्थापित हुन सक्दैन सो जग्गामा जिम्वाल, मुखियाले दिएको कुत बुझाएको भनिएको रसिद र सर्जमिन मुुचुल्काबाट मात्रै हक स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

प्रतिवादीहरूको भोगमा समेत रहेको नदेखिएको र नदी किनाराको सार्वजनिक सरकारी पर्ती जग्गालाई हकभोगको भनी दर्ता गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। विवाद हेर्दा २०५८ असोज २३ मा पेस भएको प्रमुख मालपोत अधिकारी विनोदकुमार अधिकारीको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण जमिन सरकारी पर्ती भएको उल्लेख छ।

२०६१ चैत १० मा मालपोत अधिकृतसहितको नापी टोलीको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट समेत उक्त विवादित पर्ती जग्गाभित्र वर–पिपलसहितको चौतारो, सार्वजनिक वृक्षरोपण, स्थानीय क्लब र मन्दिरसमेत रहे भएको देखिएको थियो। ‘विवादित कित्ताको जग्गा सरकारी सार्वजनिक रहेको, उक्त कित्ता जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकोमा स्वतः बदर हुने देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ।

२०४५ पुस ३० को जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको पत्रका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयनसम्म गरेको भेटिएको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न कसुरलाई इंगित गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचारको कुनै परिभाषा नै गरेको देखिँदैन।

‘वस्तुतः भ्रष्टाचार शब्द यति व्यापक छ यसलाई निश्चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैंमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य छ,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा कसैलाई गैरकानुनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने हुन आउँछ।’

मालपोत (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०३४ को दफा २४ (१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। ऐनको उपदफा (२) ले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सोही ऐनको दफा २ (ख२) ले वन बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास ताल, पोखरी, डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी पर्ती जग्गालाई सरकारी जग्गा तथा दफा २ (ख३) ले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बाटो, पानीघाट, मसानघाट, पाटी, पौवा, गौचरलगायतका स्थानलाई सार्वजनिक जग्गा भनी परिभाषित गरेको छ ।