बिहीबार, काठमाडौं । परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएका शिक्षा सेवाका अवकाशप्राप्त सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गत पुसमा भएको सिफारिशलाई गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यान्वयन गरेको हो ।

परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०६३ साल कार्तिक १७ गते कारवाहीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला शिक्षक सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्दै पत्र पठाएको थियो भने अनुचित कार्य गरेको आरोपमा रिमाललाई पाँच वर्ष परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न नगराउन प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गर्नू भनी पत्राचार गरेको थियो ।

आफैंले भ्याए सबैथोक

शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६१/६१ सालमा माध्यम तहका शिक्षकहरुको विज्ञापन खोलेको थियो । त्यसैको परीक्षाका लागि लेखाको प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका सबै काममा तत्कालीन उपसचिव डिल्लीराम रिमाल संलग्न भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो, अनि छानबिन शुरु भयो ।

अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, लेखाको प्रश्नपत्र निर्माण र मोडरेसनमा विशेषज्ञको रुपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिमाल संलग्न थिए । ‘

सोही विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कार्य पनि निज डिल्लीराम रिमालले नै गरेको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लेखा विषयकै परीक्षामा निज डिल्लीराम रिमालकै भाइ नाता पर्ने लेखनाथ रिमाल पनि उम्मेदवार भएको र निजले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तरवार्तामा सामेल समेत भएको पनि छानविनबाट देखिन आयो ।’

आफ्नो कुनै नातेदार परीक्षामा संलग्न भएमा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सन्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन गर्ने लगायतका प्रक्रियामा संलग्न हुन पाइँदैन ।

अख्तियारले त्यसबारे पहिले नै कार्यविधि बनेको औंल्याएको थियो । हुन पनि शिक्षक सेवा आयोगको कार्यविधि २०५९ मा आफ्नो नाता पर्ने कुनै व्यक्ति परीक्षामा सम्मिलित हुने सम्भावना भएमा सोको विवरण समेत खोली पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यति थाहा हुँदाहुँदै पनि रिमालले परीक्षामा प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता त्यागेका थिएनन् ।

अनुसन्धानपछि अख्तियारले ‘सो परीक्षाको क्रममा निर्विवाद रुपमा स्थापित हुनुपर्ने गोपनीयता र निष्पक्षता जस्ता परीक्षाका स्थापित एवं सर्वस्वीकृत मूल्य र मान्यताहरुको पालना भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन’ भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।

रिमालले कतिसम्म गरेका थिए भने सिराहाको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा काम गर्दा बिदा लिई काठमाडौं आएका थिए र लेखाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका थिए । उनले बयानमा त्यो कुरा स्विकारेका थिए । लेखा विषयका सम्पूर्ण उत्तरपुस्तिकाहरु एउटै पोकामा राखी कोडिङ मार्फत परीक्षण गराएका थिए ।

त्यो काममा उनको संलग्नता रहेको भनी शिक्षक सेवा आयोगले नै अख्तियारलाई जवाफ लेखेको थियो । करिव १५ वर्षपछि तिनै विवादास्पद पृष्ठभूमिका रिमाल शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य बनेका हुन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला त्यो परीक्षा सम्पूर्ण रुपले निष्पक्षता कायम भयो होला भनी विश्वास गर्न सकिने आधार र अवस्था देखिएन भन्ने निचोड निकाल्दै ‘परीक्षाको परिणामलाई सर्वथा शुद्ध, निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं वस्तुगत तुल्याउने सिलसिलामा नियमानुसार गर्न’ आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

२०६३ साल भदौं २९ गतेको यो निर्णयको साथमा अख्तियारले अर्को निर्णय पनि गरेको थियो । सबै विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि ‘अनुचित कार्य गरेको देखिएको’ भन्दै अख्तियारले उनलाई ५ वर्षसम्म परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगमा पत्र पठाएको थियो ।

निर्णयमा भनिएको थियो, ‘आगामी ५ वर्षसम्म त्यस आयोगबाट लिइने परीक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न पत्र निर्माण, मोडरेशन एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्यहरूमा निज डिल्लीराम रिमाललाई संलग्न नगराउन शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाइएको ।’

शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, करिब तीन वर्ष मावि शिक्षकको रुपमा काम गरेका रिमाल सोझै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षा सेवाको उपसचिव भएका थिए । उनी २०६६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएर २०७४ सालमा अवकाश भएका थिए ।

छनौट समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली थिए ।

छनौट समितिले गत पुसमा रिमालको साथमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जनलाई सिफारिश गरेको थियो ।

त्यही सिफारिशका आधारमा गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन जनाको नाम सिफारिश गरेको हो ।

अख्तियारको प्रतिवेदन